पीक विमा योजनेच्या उत्कृष्ट अंमलबजावणीसाठी बीड जिल्ह्याला पुरस्कार; मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सन्मान

0
860

 

:केंद्र सराकरच्या महत्वाकांक्षी योजनेमध्ये बीड जिल्ह्याने केलेली कामगिरी उत्कृष्ट आहे.
बीड:नितीन ढाकणे, दिपक गित्ते
केंद्रीय प्रशासनिक सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाच्यावतीने दरवर्षी 21 एप्रिल हा दिवस ‘नागरी सेवा दिवस’म्हणून साजरा करण्यात येतो. यानिमित्त यावर्षी 20-21 एप्रिल रोजी दोन दिवसीय कार्यक्रमांचे आयोजन विज्ञान भवन नवी दिल्ली येथे करण्यात आले होते. दि.20 एप्रिल रोजी मा.उपराष्ट्रपती श्री. एम.वैंकय्या नायडू यांच्या हस्ते उदघाटन करण्यात आले होते व आज दिनांक 21 एप्रिल रोजी मा.प्रधानमंत्री श्री.नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते विविध क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना ‘प्रधानमंत्री पुरस्कार’ पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची उत्कृष्ट अंमलबजावणी करण्यासाठी बीड जिल्ह्याची निवड‘प्रधानमंत्री पुरस्कारासाठी करण्यात आली. ‘नागरी सेवा दिना’निमित्त आज विज्ञान भवन नवी दिल्ली येथे आयोजित कार्यक्रमात बीडचे जिल्हाधिकारी श्री.एम.देवेंद्र सिंह यांना पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. खरीप हंगाम 2016-2017 साठीच्या कालावधीमध्ये ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या’ उत्कृष्ट  अंमलबजावणीसाठी बीड जिल्ह्याची निवड करण्यात आलेली आहे. बीड जिल्ह्यामध्ये एकूण 6 लाख 51 हजार 783 शेतकरी आहेत. तसेच  6 लाख 58 हजार हेक्टर क्षेत्र जमीन शेतीखाली आहे. या शेतजमीनीपैकी 50 % टक्के जमिनीवर कापूस पेरला जातो. यासह सोयाबीन, तूर, बाजऱ्याचे पीक घेतले जाते. समन्वय समिती स्थापन
खरीप हंगामात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ अधिकाधिक लोकांना मिळावा यासाठी  1 जुलै 2017 ला जिल्हा समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली. यामध्ये जिल्ह्यातील उपजिल्हाधिकारी, तहसिलदार,गटविकास अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, सहायक निबंधक, जिल्ह्यातील सर्व बँकेचे नोडल अधिकारी तसेच गावपातळीवरील बँक शाखेचे अधिकारी, यासह विमा कंपनीच्या अधिका-यांचा समावेश करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही वेळोवेळी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आढावा घेतला. पांरपरिक तसेच आधुनिक सामाज माध्यमांचा वापर
पीक विमा योजनेचा लाभ अंतिम शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचावा, यासाठी ‘व्हॉटसप ग्रुप’ तयार करण्यात आला. यामध्ये मा.पालकमंत्री पंकजा मुंडे, खासदार, आमदार, या लोकप्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला. यासह जिल्ह्यातील वरिष्ठ  कृषी अधिकारी यांचा मोबाईल क्रमांक देण्यात आला. ज्या शेतक-यांना काही अडचणी येत असतील त्या तत्काळ दूर करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून झाला. यासोबतच फेसबुक, ट्विटर याचा ही उपयोग केला गेला. तसेच पांरपरिक माध्यमांचाही वापर करण्यात आला. यामध्ये आठवडी बाजारात प्रचार-प्रसार मोहिमा राबविणे, स्थानिक रेडिओ केंद्रावरून जिंगल्सद्वारे प्रचार करणे, जिल्ह्यातील 1031 ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभा घेण्यात आल्या.
जिल्ह्यातील 88 % टक्के शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ जिल्ह्यात एकूण 6 लाख 51 हजार 783 शेतकरी आहेत. यापैकी 88 % टक्के शेतकऱ्यांनी  प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ वर्ष 2017 च्या खरीप हंगामासाठी  घेतला. यासाठी पूर्णत: पारदर्शकता, जबाबदारी आणि नियोजन केल्याचा परिणाम म्हणून इतक्या मोठ्या प्रमाणात विमा उर्तविला गेला. यामध्ये सर्व शेतकऱ्यांना आधार क्रमांकाशी जोडण्यात आले. २०१६१७ या वर्षी खरीपात जिल्ह्यातून ५५ कोटी ४६ लाख विमा रक्कम भरण्यात आली होती त्याबदल्यात तब्बल २३३ कोटी ८४ लाख रुपये असा भरघोस निधी जिल्ह्याच्या पदरात पडला होता. तर २०१७१८ च्या खरीप हंगामात ६३ कोटी ७१ लाख तर रबी हंगामात कोटी ४४ लाख रकमेचा विमा भरण्यात आला होता.

या कामगिरीमुळे जिल्ह्याचा गौरव करण्यात आला. केंद्र सराकरच्या महत्वाकांक्षी योजनेमध्ये बीड जिल्ह्याने केलेली कामगिरी उत्कृष्ट आहे. २०१६ – १७ मध्ये पिक विमा ररक्कम भरून घेण्यासाठी कृषी सहाय्यकापासून, क्षेत्रीय कर्मचारी, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी ते जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकाऱ्यापर्यंतच्या अधिकऱ्यांनी शर्थीचे प्रयत्न केले होते. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिक विम्याचे महत्व, बँकेत येणारे अडथळे, विमा रक्कम भरून घेण्यासाठी रात्र-रात्र बँक खुली ठेवणे तसेच विमा भरण्यासाठी रांगेत उभे असलेल्या शेतकऱ्यांना पिक विमा फॉर्म भरुन देण्यासाठी कृषि विभागाच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यानी महत्वाची कामगिरी पार पाडली. गावागावामध्ये प्रथम्‍ दर्शनि ठिकाणी पिक विम्याचे फलक व पिकानुसार भरावयाचा विमा हप्ता याची सविस्तर माहिती डकविण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पिक विमा फॉर्म भरण्यास सोयीचे झाले. तसेच गावातील प्रगतशील शेतकऱ्यांचा व्हॉट सॅप ग्रुप तयार करुन अशा ग्रुप वर पिक विम्याबाबत माहिती वेळोवेळी प्रदर्शित करण्यात आली. पुरस्कारासाठी या सर्व बाबी महत्वाच्या ठरल्या असून यामुळे जिल्ह्याची मान देशात उंचावली आहे.  जिल्हाधिकाऱ्यांचे योगदान  पिक विमा भरण्याच्या मुदतीपासून अखेरपर्यंत ही मोहिम जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. अधिकचा विमा भरून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी सर्वच विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या वेळोवेळी बैठका घेतल्या होत्या. त्यांच्या आदेशानुसारच या काळात रविवारीही बँका सुरू ठेवण्यात आल्या होत्या. महसूल कर्मचाऱ्यांसह कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिलेल्या सुचनांचे पालन झाल्यानेच ही मोहिम जिल्ह्यात यशस्वी झाली होती.
वर्ष 2016 च्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत 45 कोटी रूपयांचा विमा उतरविला होता. शेतकऱ्यांना 232.84 कोटी रूपये परतावा मिळाला.