बीड जिल्हा परिषदेचे सहा सदस्य अपात्र
उच्च न्यायालयाने दिला निकाल
बीड : नितीन ढाकणे
दि 4 — बीड जिल्हा परिषदेच्या 6 सदस्यांना अपात्र ठरविण्याच्या माननीय जिल्हाधिकारी बीड यांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे याचा आदेश चुकीचा ठरवीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तो रद्दबातल ठरवत जिल्हाधिकाऱ्यांचा निकाल कायम ठेवला आहे त्यामुळे या सदस्यांना आगामी विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मतदानही करता येणार नसल्याने हा मंत्री पंकजाताई मुंडे आणि भाजपाचे उमेदवार श्री सुरेश धस यांनाही धक्का बसला आहे
बीड जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पक्षादेश डावलून भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराला मतदान केल्यावरून सुरेश धस गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सहा सदस्यांना जिल्हा अधिकारी बीड यांनी अपात्र ठरवले होते या सदस्यांनी माननीय मंत्री ग्रामविकास पंकजा मुंडे यांच्याकडे अपील केल्यानंतर या निर्णयाला मंत्र्यांनी स्थगिती दिली होती त्याविरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बजरंग सोनवणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते.
न्यायालयाने आज या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी करून निकाल देताना या सहाही सदस्यांना अपात्र ठरवीत मंत्र्यांच्या स्थगिती आदेश रद्दबातल केले आहे. या सदस्यांना अपात्र करण्याबरोबरच कोणत्याही निवडणुकीत मतदानही करू शकणार नसल्याचे या आदेशात म्हटले असल्याने त्यांना 21 मे रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही. अपात्र केलेल्या सदस्यांमध्ये शिवाजी पवार प्रकाश कवठेकर सौ. अश्विनी जरांगे , सौ. अश्विनी निंबाळकर, संगीता महारनूर व मंगला डोईफोडे यांचा समावेश आहे. यातील पाच सदस्य सुरेश धस यांच्या गटाचे सदस्य सदस्य एक सदस्य माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांच्या गटाचा आहे.
या प्रकरणाचा न्यायमूर्ती P. R. बोरा यांनी हा निकाल दिला. श्री बजरंग सोनवणे यांच्या वतीने ad. s v कानिटकर आणि advt . N. L जाधव यांनी काम पाहिले
*मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिलेले आदेश हे बॅड इन लॉ व आरबीटरी व नैसर्गिक तत्वाच्या विरुद्ध आहेत असे ताशेरे मा. उच्च न्यायालयाने ओढले आहेत*
*या प्रकरणात न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे , पदाचा केलेला गैरवापर त्यामुळे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी होऊ लागली आहे.*
