चांदूर रेल्वे – (शहेजाद खान )
घरकुल घोटाळ्यातील दोषींवर कारवाई व्हावी यासाठी गौतम जवंजाळ महाराष्ट्र दिनापासून उपोषणाला बसले होते. आश्वासनानंतर गौतम जवंजाळ यांनी गुरूवारी सायंकाळी ६.३० वाजता शरबत पिऊन उपोषणाची सांगता करण्यात आली.
चांदूर रेल्वे नगर परिषद अंतर्गत सन २००८ ते २०१४ या कालावधीत झालेल्या घरकुल घोटाळ्याच्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्यात आली. त्यामध्ये एकूण तेरा घरकुल लाभार्थी यांना अपात्र ठरविले. परंतु तत्पूर्वी जिल्हाधिकारी यांनी २६ एप्रिल २०१६ च्या पत्रान्वये ज्या लाभार्थ्यांनी खोटे शपथपत्र दाखल करून शासनाची फसवणूक करून घरकुल योजनेचा दुहेरी लाभ घेतला, त्या लाभार्थ्यांवर त्यांनी दाखल केलेल्या १०० रूपयाच्या स्टँपपेपरवरील शपथपत्रावरील भादविचे कलमान्वये प्रतिज्ञापत्रानुसार अटी व शर्तीचा भंग केल्याने, संबंधित शपथपत्रांची शहानिशा करून लाभार्थ्यांवर शासनाची फसवणूक केल्याने फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे असे निर्देश दिले होते. तथापि घरकुल योजनेसंदर्भातील शासन निर्णयात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद नसल्याने उक्त पत्राच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांच्याशी तत्कालीन मुख्याधिकारी यांनी प्रत्यक्ष भेटून प्रकरणाची वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली . सदर लाभार्थ्यांनी समाज कल्याण घरकुल योजनेचा लाभ घेतल्याने समाज कल्याण विभागाचे मार्गदर्शन घेण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी सूचना दिल्या. त्यामुळे नगरपरिषदने पत्र २८ एप्रिल २०१६ अन्वये अमरावती समाज कल्याण विभाग, सहाय्यक संचालक यांचे मार्गदर्शन मागविण्यात आले असता त्यांनी शासनाच्या नियमातील तरतुदीनुसार आवश्यक ती कारवाई करणेबाबत कळविले. यानंतर उक्त वस्तुस्थिती विचारात घेऊन वर नमूद केलेल्या सदर १३ अपात्र लाभार्थ्यांना कार्यालयाने २६ सप्टेंबर २०१६ च्या पत्रान्वये नोटीस बजावून घरकुलाची रक्कम शासनास जमा करण्याबाबत सूचित करण्यात आले होते. त्यांनी घरकुलाचे रक्कम जमा न केल्याने तत्कालीन मुख्याधिकारी यांनी ८ मार्च २०१७ च्या पत्रान्वये १३ लाभार्थ्यांपैकी ६ लाभार्थ्यांवर १ लाख ५० हजार इतक्या रकमेचा बोजा चढविण्याचा आलेला असून उर्वरित सात लाभार्थी हे नगरपरिषदेची कर्मचारी असल्याने जे कर्मचारी सध्या सेवेत आहे त्यांच्या वेतनातून दरमहा एक हजार रुपये व जे सेवानिवृत्त झालेले आहेत त्यांच्याच सेवानिवृत्त वेतनातून सुध्दा दरमहा एक हजार रुपये इतकी रक्कम कपात करण्याची कार्यवाही चालू आहे. याशिवाय सदर प्रकरणात तत्कालीन मुख्याधिकारी पि.डी. राठोड यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचे निदर्शनास आल्याने जिल्हाधिकारी यांनी २९ एप्रिल २०१६ रोजी तत्कालीन मुख्याधिकारी पि.डी. राठोड यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) १९७९ अन्वये शिस्तभंगाची कारवाई करणे बाबतचा प्रस्ताव नगर परिषद प्रशासन संचालनालयचे प्रधान सचिव, मुंबई यांच्याकडे पाठविला असून त्यांच्यावर कारवाई चालू आहे. त्यामुळे या अहवालावरून कारवाई पूर्ण झाल्याचे दिसून येत असल्याचे मुख्याधिकारी यांनी पत्रात लिहून दिले. व आता पुन्हा कारवाई करणे शक्य नसल्याचे सांगितले.
परंतु तरीही जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत पत्रव्यवहार करून नव्याने पुन्हा या प्रकरणाची चौकशी करण्याबाबच्या चर्चेसाठी बैठक बोलविण्यासाठी पत्रव्यवहार करणार असल्याचे आश्वासन सुध्दा मुख्याधिकारी यांनी तोंडी दिले. यानंतर आता नव्याने चौकशी होऊन नवीन अहवालानुसार दोषींवर कारवाई होणार का ? हे येणारा काळच सांगेल.
