नवी देहली – राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग १४ जून या दिवशी देशातील ८ राज्यांतील हिंदूंना अल्पसंख्यांकांचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेणार आहे. या संदर्भात भाजपने जनहित याचिका करून ‘देशातील ८ राज्यांमध्ये हिंदूंना ‘अल्पसंख्यांक’ घोषित करत कायदेशीर अधिकार द्या’, अशी मागणी केली होती; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी करण्यास नकार दिला होता. ‘या संदर्भात राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाने निर्णय घ्यावा. याचिकाकर्त्याने त्यांच्याकडे हा विषय उपस्थित करावा’, अशी सूचना न्यायालयाने केली होती. त्यानुसार आता राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग यावर निर्णय घेणार आहे.
१. या याचिकेत जम्मू-काश्मीर, पंजाब, मिझोराम, नागालॅण्ड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणीपूर आणि लक्षद्वीप या ८ राज्यांत हिंदूंना अल्पसंख्यांकांचा दर्जा दिला जावा, अशी विनंती केली होती.
२. भाजपचे अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांनी केलेल्या या याचिकेत म्हटले होते की, केंद्र सरकारने अल्पसंख्य विद्यार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षणासाठी २० सहस्र शिष्यवृत्ती उपलब्ध केल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये मुसलमान ६८.३० टक्के असून सरकारने ७५३ शिष्यवृत्त्यांपैकी ७१७ शिष्यवृत्त्या मुसलमान विद्यार्थ्यांना दिल्या आहेत; परंतु एकाही हिंदु विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती नाही.
३. वर्ष २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेचा हवाला देऊन याचिकेत म्हटले होते की, लक्षद्वीपमध्ये २.५ टक्के, मिझोराम २.७५, नागालॅण्ड ८.७५, मेघालय ११.५३, जम्मू-काश्मीर २८.४४, अरुणाचल प्रदेश २९, मणीपूर ३१.९० आणि पंजाबमध्ये ३८.४० टक्के हिंदू आहेत.
४. केंद्र सरकारने वर्ष १९९३ मध्ये प्रसारित केलेल्या अधिसूचनेनुसार मुसलमान, ख्रिस्ती, शीख, बौद्ध आणि पारशी यांना भारतात अल्पसंख्यांकांचा दर्जा दिला गेला आहे. वर्ष २०१४ मध्ये यात जैन पंथियांचाही समावेश केला गेला.
