गडचिरोली-
देशातील 115 आकांक्षित जिल्हयामध्ये समाविष्ठ असलेल्या गडचिरोली जिल्हयात विविध 6 मुद्यांच्या माध्यमातून विविध सुविधा देण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने 43 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या कार्यक्रमाची योग्य अंमलबजावणी कृती कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये महत्वाचे म्हणजे आंकाक्षित गडचिरोलीला ’ मावा गडचिरोली ’ हा उपक्रम राबविणास असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास व वन राज्यमंत्री राजे अंब्रीशराव आत्राम यांनी आज नागेपल्ली येथे केले.
अहेरी तालुक्यातील नागेपल्ली येथील वनविभागाच्या सभागृहात आयेजित केलेल्या कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी माहिती देताना पत्रकार परिषदेत पालकमंत्री बोलत होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. विजय राठोड, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक पठारे, अहेरीचे अपर जिल्हाधिकरी दामोधर नान्हे प्रामुख्याने मंचावर उपस्थित होते.
यावेळी पुढे बोलतांना पालकमंत्री म्हणाले की, मागास जिल्हयांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने आकांक्षित जिल्हयांची निवड केली आहे. त्यात राज्यातील गडचिरोलीसह नंदुरबार, उस्मानाबाद, आणि वाशिम या चार जिल्हयांचा समावेश आहे. इतर तीन जिल्हयांच्या तुलनेत गडचिरोली जिल्हयात विकासात्मक योजना राबवितांना अनेक आवाहनांना तोंड द्यावे लागते. दुर्गम गावापर्यंत पायाभूत सुविधा पोहचविणे प्रशासनासाठी सर्वात मोठे आवाहन ठरणार आहे. पायाभूत सुविधा असल्याशिवाय आरोग्य , पोषण, शिक्षण, आर्थिक समावेशन यासारख्या गोष्टीमध्ये परिपूर्णता येऊ शकत नाही. तेव्हा आता प्रशासनातील यंत्रणा संपुर्णत: सज्ज झाल्या असून शासन राबवित असलेल्या सर्व योजना तळागाळातील सर्व नागरिकांपर्यंत पोहचविण्याचा विडा शासकीय यत्रणांनी अंमलात आणीत असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
पुढे बोलतांना पालकमंत्री म्हणाले की, या प्रमुख सहा मुद्यामध्ये आरोग्य व पोषण, कृषि व संलग्न सेवा, पायाभूत सुविधा, शिक्षण , कौशल्य विकास, आर्थिक समावेशन यांचा समावेश आहे. या योजनेचा प्रारंभ करण्यात आला असून 2022 पर्यंत कृषी , आरोग्य, शिक्षण, वीज, बँकेकडून कर्ज आदि सुविधांवर भर देण्यात येणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाइी 20, 21, 22 व 23 जून रोजी शुभारंभ करण्यात येत आहे. ग्राम स्वराज्य योजनेअंतर्गत गावांतील बचत गटातील महिलांना लाभ देणे, सर्व नागरिकांना सरकारी योजनांसाठी बँकेशी जोडणे व विधि विभागाच्या योजनांची माहिती देत त्यांचा जीवनमान उंचावण्यास प्रयत्न करण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. ग्रामस्वराज्य योजनेत जिल्हयातील एक हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गांवाना त्याचा लाभ होणार असून जिल्हयातील 281 गावांची निवड करण्यात आली आहे. या योजनेची माहिती नागरिकांपर्यत पोहचविण्यासाठी 1 जून ते 15 ऑगस्ट पर्यंत जिल्हयात विविध ठिकाणी सभा आयोजित करण्यात येत आहेत.
” मावा गडचिरोली ” या उपक्रमांतर्गत आरोग्य व पोषण , कृषी व संलग्न सेवा, शिक्षण, कौशल्य विकास, रोजगार, आर्थिक समावेशन यावरील आधारीत पुढील दर्शविलेल्या 11 प्रश्नावलीपैकी प्रत्येक प्रश्नांवरील सर्वोत्कृष्ट सुचना/ कल्पना/ विचाराना प्रत्येकी रुपये 10 हजार चे पारितोषिक वितरीत करण्यात येणार आहे.
