शेगांव:- शेगांव शहर व तालुक्याती इंग्रजी माध्यमाच्या(कॉन्व्हेंट) २० शाळा आहे ज्या मध्ये जवळ-जवळ १२ते१४०० विदयार्थी शिकतात प्रत्येक पालकांना वाटते की आपला पाल्य हा खूप शिकावं संघटित व्हावं नाव लवकीक करावे या धाव पाळीच्या जीवनात कुठे मागे राहू नय यामुळे प्रत्येक पालक हा इंग्रजी शाळांकडे धाव घेतांना दिसतो. आपल्या पाल्याच्या भविष्याची चिंता करतात परंतु याचं गोष्टीचा फायदा उचलून काही खाजगी व नामांकित शिक्षण संस्था यांच्या कडून हवा तसा पैसा घेतात. त्यात अभ्यासक्रमाची पुस्तके शाळेतुनच घ्यावी लागेल सोबत बॉग,बूट,टाय इत्यादी गोष्टी घेणे सुद्धा सक्तीचे आहे. जुने पुस्तके घेऊन मूल शिकू शकत नाही का? परंतु याचा शिक्षणाचा जो बाजार मांडून ठेवला आहे त्याचा धंदा कसा चालेल. काही गोष्टी शाळेमध्ये उपलब्ध नसतील तर तुम्हाला मार्केट मधील विशिष्ट दुकानाचे नाव सुचवले जाते का तर तेथे सुद्धा कमिशन दिसते म्हणजे मार्केटिंग करणायचे काम सुद्धा काही संस्था करतात. आपला पाल्य हा अभ्यासात कमजोर राहू नय या करिता पालक अर्धपोटी उपाशी राहून राब-राब राबून आपल्या रक्ताचे पाणी करून ना इलाजास्तव अशा शिक्षणाच्या बाजारात त्याचा प्रवेश करतात व पुढे आपल्या पाल्याला त्रास होऊ नय यामुळे शिक्षणसंस्थांची मनमानी मुकाट्याने सहन करतात.
यात काही शाळांना स्टेट बोर्डाची मान्यता नसताना सुद्धा त्या शाळा सी.बी.स.ई पँटर्न शिकवतात हे नियमाच्या विरुद्ध आहे असे निर्देशन पंचायत समिती शिक्षण विभागाने दिले परंतु हे थांबले नाही यावे पंचायत समिती गट शिक्षणाधिकारी केव्हा कार्यवाही करेल हे परमेश्वरालाच माहिती.
तर काही नामांकित खाजगी शिक्षणसंस्था दरवर्षी माध्यमिक व उच्च शिक्षणासाठी गरीब विद्यार्थ्यांना दत्तक घेऊन त्यांना घडवते ही समानास्पद बाब आहे परंतु दुसरी कडे काही खाजगी शिक्षणसंस्था पालकाने फी भरण्यास थोडा विलंब झाल्यास तेथील शिक्षक राष्ट्रगीत झाल्या नंतर त्या विध्यार्थ्याचे नावं सर्वांना समोर घोषित करतात ही किती लज्जास्पद बाब आहे त्या लहान मुलांना काय कळते हे शिक्षकांना समजायला हवे.
हेच हाल विदयलायचे सुद्धा आहे शिक्षणसंस्थाना मान्यता नसतांना सुद्धा ११वि मध्ये प्रवेश घेतात विचारले असता आमचे कागदाची पूर्तता झाली आहे आता लगेचच मान्यता येईल असे सांगतात.नंतर आपल्या शिक्षणसंस्थेचे नाव खराब होऊ नय किंवा आपली मान्यता रद्द होऊ नय म्हणून विध्यार्थ्यांना न सांगता मान्यता असलेल्या विदयालय मध्ये त्यांना रेफर करतात हे कितपद योग्य आहे .जिल्हा शिक्षणाधिकारी यावर काही कार्यवाही का नाही करत काय त्याचे तर काही साटेलोटे नाहीत ना?
तर दुरी कडे पंतप्रधानांनी सुरू केलेल्या “कॅशलेस इंडिया” या योजनेची पायमल्ली करतांना दिसत आहे शाळेची किंवा विद्यायल्याची फी काही खाजगी व नामांकित शिक्षणसंस्था चेक किंवा डी. डी घेण्यास नकार देतात असे का?
शासनाने अशा संस्थना १०वि किंवा१२वि ची परवानगी देऊ नय आणि दिल्यास त्याला शासणाचेच नियम सक्तीने लागू करावे जेणे करून कुठल्याच विद्यार्थ्यावर अन्याय होऊ नय.
यात काही खाजगी शिक्षणसंस्था आपल्या शाळेचा किंवा विद्याल्याच्या निकाल टिकून राहावा या कडे जास्त लक्ष देतात आणी आम्ही विदयार्थी घडविले याची वाहवाही लुटतात. परन्तु प्रवेश फक्त ज्या विदयार्थी ला८५ टक्के व त्या पेक्षा जास्त गुण असलेल्या मुलांना प्रवेश देतात हे विद्यार्थी मुळातच हुशार असतात यांना फक्त योग्य मार्गदर्शाची गरज असते आशा शाळांचा निकाल १००टक्के लागला तर काही विशेष नाही परंतु याच्या सोबत काही विध्यर्थी जे ६०टक्के पेक्षा कमी गुण आहे अशा काही विद्यार्थी यांना यात प्रवेश द्यावा आणि यांना घडवावे हे महत्वाचे जेणे करून त्याचे जीवन सुधारेल.
यावर शासनाने विचार करावा.
या शिक्षनाच्या काळ्या बाजारामध्ये भर पडते ती दहावीच्या निकाला नंतरच म्हणजे नामांकित शिक्षणसंस्था कोचिंग क्लासेसचे आयात केलेले मास्तर यांना हाताशी धरून शाळेचा निकाल चांगला लागावा म्हणून आणी सातत्याने काळ्या बाजाराची ही घोड दौड अविरत चालू राहावी या हेतूने आमच्या शाळेमध्ये CET,JEE,NEET या पैकी दोन विषय आपल्याय घ्यावेच लागतील अन्यथा आम्ही दाखल देऊ शकत नाही हा आमच्या शाळेचा नियम आहे असा तगलकी फर्मान पालकांना देऊन त्याची आर्थिक पिळवणूक सुद्धा करतात.
ते दिवस दूर नाही जेव्हा या शाळा या सगड्या सोबत MPSC व UPSC हेही बंधनकाकर आहेत असे म्हणून पालकांच्या डोक्यावर इतके पैसे कुठून आणावे याच ओझं ठेवतील.या दृष्टिकोनातून शासनाने विचार करायला पाहिजे की खाजगी शिक्षणसंस्थ ना १०वि नंतर मान्यता द्यावि कि नाही याचा विचार करावा लागेल परन्तु हे सगड करतांना पालकांनी सुद्धा या गोष्टीचा भान ठेवावं की सगडे सरकारचं का करेल शासनच का करेल आपण पुढे येऊन आशा या मुगल फर्मान शिक्षणसंस्थाचा विरोध करावं लागेल.
