मुंबई. ( शाहरुख मुलाणी ) –
केंद्र सरकारने शेतीमालाला दीडपट हमीभावाची घोषणा केली आहे. जे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव देता येणार नाही, असे केल्यास बाजारात असंतुलन निर्माण होईल, अशा प्रकारे प्रतिज्ञापत्र देत होते, तेच सरकार आज दीडपट हमीभावाची घोषणा करत असेल, तर हा शेतकरी आंदोलनाचा एक प्रकारे विजयच म्हटले पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया किसान सभा सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी माध्यमांना दिली आहे.किसान सभा शेतीमालाच्या आधारभूत किमतीमध्ये यानिमित्ताने करण्यात आलेल्या वाढीचे स्वागत करत आहे. असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी डॉ. नवले म्हणाले की, पूर्वानुभव पाहता हमीभावाच्या घोषणा होतात, प्रत्यक्षात मात्र घोषित केलेल्या दराप्रमाणे शेतीमालाची खरेदी होत नाही. अनेक अटी शर्ती लावून खरेदी करण्याचे टाळण्यात येते. खरेदी यंत्रणा उभी करण्यात दिरंगाई व कुचराई केली जाते. शेतीमाल खरेदीसाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद केली जात नाही. परिणामी अशा घोषणा केवळ कागदावर राहतात. केंद्र सरकारने आज आधारभावामध्ये जाहीर केलेल्या वाढीव दराने, देशभर शेतीमालाची खरेदी होईल यासाठी खरेदी यंत्रणा उभी करावी व अशी खरेदी करता यावी यासाठी आर्थिक तरतूद करावी अशी मागणी किसान सभेने केली आहे. आधारभूत किंमतीमध्ये करण्यात आलेली वाढ उत्पादन खर्चाच्या दीडपट असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. जाहीर करण्यात आलेली आकडेवारी पाहता उत्पादन खर्च आधार भाव काढण्यासाठी धरण्यात आलेला उत्पादन खर्च हा वास्तव उत्पादन खर्च नसल्याचे उघड होत आहे. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे शेतीमालाचा उत्पादनखर्च काढताना त्यामध्ये बियाणे, खते आदी आदानांचा खर्च (A2), शेतकरी कुटुंबाची मजुरी (FL) व बँक कर्जावरील व्याज, गुंतवणुकीवरील व्याज व शेत जमिनीचे भाडे अशा सर्व बाबी एकत्रित करून उत्पादन खर्च (C2) काढणे अपेक्षित आहे. आज जाहीर करण्यात आलेल्या आधार भावांमध्ये उत्पादन खर्च (C2) या सर्व बाबींचा विचार करून काढण्यात आलेल्या नाही. केवळा आदानांचा खर्च व मजुरी या दोनच बाबी उत्पादन खर्चात समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. एक प्रकारे शेतकऱ्यांवर केलेला हा अन्यायच आहे, असे डॉ. नवले म्हणाले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खऱ्या अर्थाने दुप्पट करण्यासाठी हा अन्याय दूर होण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारने शेतीमालाचा रास्त उत्पादन खर्च विचारात घेऊन दीडपट भाव घोषित करावेत व असा दीडपट भाव मिळेल यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद व खरेदी यंत्रणा देशभर उभारावी अशी मागणी किसान सभेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
