सगळीकडे पत्रकारांना पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याबद्दल मॅसेज फिरत आहेत, निर्णयाचे स्वागतच… आणि शासनाचे आभार सुध्दा…. मात्र पेंशनचा हा निर्णय म्हणजे सर्वच्या सर्व पत्रकारांना जणू पगार सुरू झाल्यासारखा आनंद व्यक्त केला जात आहे. मात्र याचा फायदा नेमका होणार कोणाला ? बरं पत्रकार म्हणजे नेमके कोण ? आणि ते सिध्द कसे करणार ? अपवाद सोडल्यास जेष्ठ पत्रकारच नव्हे तर सध्या काम करत असलेल्या कुठल्याही पत्रकाराची कुठे नोंद तरी आहे का ?
याआधीही पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर झाल्याचे सांगण्यात आले, मात्र अद्यापपर्यंत (प्राप्त माहितीनुसार) राज्यपालांना (कदाचित राष्ट्रपतींनाही) एक सही मारण्यासाठी पाच मिनिटे वेळ मिळालेला दिसत नाही, कदाचित राज्यपाल महोदय विशेष अशा कार्यात गुतले असतील, त्यामुळे या कायद्याचीही अंमलबजावणी अद्यापपर्यंत सुरू झालेली नाही. राज्यपाल महोदयांना जर पत्रकारांच्या या महत्वपुर्ण प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात आलेच (?) आणि त्यांनी सही केलीच तर पुन्हा येथेही प्रश्न उपस्थित होतो की, पत्रकार संरक्षण कायद्याचे संरक्षण मिळणार तरी कोणाला ? नेमके *पत्रकार* कोण ? आणि ते सिध्द कसे करणार ? कारण शासन दरबारी तर महाराष्ट्रातील जवळपास ९० ते ९५ टक्के पत्रकारांची कुठेच नोंद नाही. त्यात ग्रामीण पत्रकार म्हटलं तर कदाचित १०० टक्के ग्रामीण पत्रकारांची नोंद नाही असे म्हणता येईल. बरं शहरातील असो की ग्रामीण भागातील, चार दोन टक्के सोडले तर कोणाकडेच अ‍ॅक्रीडिटेशन कार्ड नाही. पत्रकार म्हणून नोंद करता यावी म्हणून कुठलीच यंत्रणा उपलब्ध नाही. राज्यस्तरावर सोडा जिल्हास्तरावर सुध्दा (जिल्हा माहिती कार्यालयात सुध्दा) कुठेच *पत्रकार* म्हणून पत्रकारांची नोंद नाही. चार दोन टक्के वर्तमानपत्रांचा अपवाद असेलही, मात्र किती वर्तमानपत्रांनी आपल्या प्रतिनिधींची पत्रकार म्हणून नोंद व्हावी या दृष्टीने प्रयत्न केले, हा एक प्रश्नच आहे. अपवाद सोडल्यास कुठल्याच वर्तमानपत्राने आपल्या पत्रकारांना चार ओळीचे नियुक्तीपत्र सुध्दा दिलेले नाही, काही वर्तमानपत्रांना तर फक्त गुलाम पाहीजेत, आज महाराष्ट्रात जवळपास ८० टक्के असलेले ग्रामीण पत्रकार बिनपगारी म्हणून कार्यरत आहेत, म्हणजेच या ग्रामीण पत्रकारांना (एखाद्या वर्तमानपत्राचा अपवाद असेलही) कुठलाच वर्तमानपत्र एक रूपयाही पगार देत नाही. न्याय हक्काचा विषय कोणी काढलाच तर बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात येतो, त्यामुळे तोंड दाबुन बुक्क्यांचा मारही सुरूच आहे. सर्वच क्षेत्रातील मंडळी आपापल्या न्याय हक्कासाठी लढतात, मात्र पत्रकारच असा प्राणी आहे जो समाजाला न्याय हक्क मिळवून देतो मात्र स्वतःवरील अन्यायाविरूध्द खऱ्या अर्थाने लढा देत नाही, याला दुर्दैव नाही तर काय म्हणावं…
समाज आणि देशहितार्थ बहुतांश पत्रकार आयुष्यातील स्वप्न बाजूला सारून आणि वेळ प्रसंगी कुटूंबाकडे दुर्लक्ष करून या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. धमक्या, हल्ले, अडथळे पार करत पत्रकार बांधव अनंत अडचणीतून पत्रकारीता करीत आहेत. दुर्दैव म्हणजे शासन दरबारी नोंद नाही… वर्तमानपत्राकडून कुठलाच फायदा नाही… आणि ज्या समाजासाठी लढत आहोत त्या समाजालाही कुठलीच जाणीव नाही… त्यामुळे सर्वसामान्य पत्रकार कोणत्या परिस्थितीत काम करत आहे, त्यांच्या खडतर प्रवासाची आणि त्यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायाची थोडी तरी जाणीव कोणी तरी ठेवणे क्रमप्राप्त झाले आहे.
त्यामुळे बाकीचं सगळं खरंय पण, समस्त (काम करणाऱ्या) पत्रकारांची *पत्रकार* म्हणून नोंद केव्हा होणार ? हाच खरा प्रश्न आहे. शासन पत्रकारांसाठी ५० कायदे करील किंवा निर्णय घेईल पण पत्रकारांनाच त्याचा फायदा होणार नसेल तर हे कायदे आणि हे निर्णय पत्रकारांच्या काय कामाचे ? वर्षानुवर्षे घर जाळून कोळशे करणाऱ्या समस्त पत्रकारांना न्याय द्यायचा असेल तर सर्वप्रथम महाराष्ट्रातील समस्त पत्रकारांची *पत्रकार* म्हणून नोंद करणे अत्यंत आवश्यक आहे. तरच पत्रकारांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने खऱ्या अर्थाने एक पाऊल टाकले जाईल, नसता महाराष्ट्रातील समस्त पत्रकार न्याय हक्कापासून वंचीत राहतील एवढे मात्र नक्की…
परवेज खान,
एक सामान्य पत्रकार,
कुंभार पिंपळगांव, ता.घनसावंगी
जि.जालना. मो.9890515043
