चांदूर रेल्वे तालुक्यातील कृषी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची सर्रास लुट

      शहरात शासनाने परवाने दिलेले कृषी केंद्र असून ह्या कृषी केंद्रात प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे भाव आकारून शेतकर्‍यांची लूट होत असल्याची धक्कादाय बाब पुढे आली आहे. असे असताना मात्र अधिकारीवर्ग बिनभोभाटपणे पाहात आहे .

     तालुक्यात शासनाचे परवानाधारक २४ कृषी केंद्र असून यामध्ये ग्रामीण भागात १४ तर शहरात १० कृषी केंद्र आहेत. या प्रत्येक कृषी केंद्रात एकाच कंपनीच्या बियाणे, औषधांचे निरनिराळे भाव पहावयास मिळत आहे. आता पेरण्या संपत येत असल्यातरी बियाणे तेच भाव मात्र वेगवेगळे तसेच काही काही शेतकऱ्यांनी आपल्या पेरण्या १५ जूनपासून केल्यामुळे त्यांची पिके फवारणीवर आलेली आहे आणि या फवारणीच्या औषधांची किंमत सुद्धा मनमानी स्वरूपात चांदूर रेल्वेच्या कृषी केंद्रात आकारण्यात येत आहे. वास्तविक पाहता फवारणीच्या अौषधी बॉटलवर खूप मोठ्या प्रमाणात किमती असून व्यापारी जरी त्यात ५०० ते ६०० रुपये किंमत कमी विकत असले तरी त्याची मुळ फिक्स किंमत किती याचा पत्ता लागत नाही आहे. परंतु मनमर्जीप्रमाणे विकत असल्यामुळे शासनाने प्रत्येक शेतकऱ्यांची लूट करण्याचा कृषी केंद्रांना परवाना तर दिला नाही ना असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण तननाशकाचे औषध असलेले ‘ओडिसी’ २०० ग्रॅमच्या पॅक मध्ये कुठे २७०० रुपयाला तर कुठे २७५० ते २९०० चे रुपयाला विकल्या जात आहे. याच औषधाच्या डब्यावरील माहितीनुसार हे बीएएसएफ कंपनी लिमिटेड ने मोहाली (पंजाब) मधील देराबस्सी तालुक्यातील निंबुआ येथे औषध तयार केले असून त्यावर ३२८० रुपये किंमत आकारण्यात आलेली आहे. एवढी किंमत असली तरी प्रत्येक कृषी केंद्रात यापेक्षा कमी दराने निरनिराळ्या किंमतीत विकले जात आहे. म्हणजेच ३२८० ही केवळ दाखवायचीच किंमत असून त्यापेक्षा कितीक रूपयाने कमी या औषधीची किंमत असण्याची शक्यता आहे. या एक प्रकार तर ५ जुलैला दोन शेतकऱ्यांनी एकच औषध वेगवेगळ्या कृषी केंद्रातुन घेतल्यानंतर समोर आला आहे. याचप्रमाणे विविध कंपन्यांची औषधे, बियाणे यामध्ये सुध्दा कृषी केंद्रात शेतकऱ्यांची सर्रास लुट सुरू असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

     शहरातील कृषी विभागातील मुख्य तालुका कृषी अधिकारी व इतर अधिकारी, कर्मचारी तसेच पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी यांच्याकडे कृषी केंद्रात देखरेख करण्याची जबाबदारी असते. मात्र हे अधिकारी कृषी केंद्रात साधी भेट न देता आपला खिसा बरोबर वेळेवर गरम करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कोणतीही पर्वा न करता वाटेल तसा भाव कृषी केंद्र संचालक घेत आहेत. एकीकडे शासन खूप मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या हिताची कामे करीत असल्याचा आव आणत असले तरी मात्र त्यांच्याच राज्यात पंजाब सारख्या दुसऱ्या राज्यातून तयार होऊन आलेल्या फवारणी औषधी लुट होत आहे. शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी, जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबतची दाखल घेऊन ही शेतकऱ्यांची होत असलेली लूट थांबवून अगोदरच जीर्ण झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा व तालुक्यातील प्रत्येक कृषी केंद्रात फिक्स रेटचे बोर्ड लावावे अशी मागणी अनेक शेतकऱ्यांनी केलेली आहे.