विहित मुदतीत माहिती देण्यास विलंब
चांदूर रेल्वे – (शहेजाद खान )
माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मागितलेली माहिती तीस दिवसांच्या आत दिली नाही म्हणून राज्य माहिती आयुक्तांनी चांदूर रेल्वे पंचायत समिती अंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील तांत्रिक अधिकारी तथा जनमाहिती अधिकारी यांना पाच हजार दंड नुकताच ठोठावण्यात आला आहे. पाच महिण्यात शहरातील तिसऱ्या अधिकाऱ्यावर ही कारवाई झाली असल्यामुळे विविध कार्यालयातील माहिती अधिकारी यांच्यात खळबळ उडाली आहे.
चांदूर रेल्वे तालुक्यातील मालखेड रेल्वे येथील चरणदास यशवंत बन्सोड यांनी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत चांदूर रेल्वे पंचायत समितीत अर्ज केला होता. या अर्जात त्यांनी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत सिंचन विहिरीच्या बांधकामाबाबत माहिती मागितली होती. माहिती अधिकार कायद्यानुसार एखाद्या नागरिकाने माहिती मागितली असल्यास ३० दिवसांच्या आत ती माहिती देणे बंधनकारक आहे. परंतु संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्याने ही माहिती अर्जदाराला दिली नाही. त्यानंतर अर्जदाराने प्रथम अपील केले. त्यानंतरही अर्जदारास माहिती मिळाली नाही. त्यानंतर अखेर अर्जदाराने माहिती राज्य माहिती आयोगाकडे दुसरे अपील दाखल केले. या अपिलाची दोनदा सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी दुसऱ्या सुनावणीत माहिती अधिकारी श्री. जिरापुरे यांनी आवश्यक ती माहिती दिली. परंतु माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन झाल्याने व माहिती विहित मुदतीत अर्जदाराला न मिळाल्याने राज्य माहिती आयुक्त यांनी सदर जनमाहिती अधिकाऱ्यांना पाच हजाराचा दंड ठोठावला आहे. यापहिले मार्च महिण्यात स्थानिक नगर परीषदच्या दोन जनमाहिती अधिकारी यांना शहरातील एका जेष्ठ नागरीकाला विलंबाने माहिती दिल्यामुळे प्रत्येकी ५ हजार रूपये म्हणजेच दोन प्रकरणात प्रत्येकी एकुण दहा हजार रूपये एवढी शास्ती अमरावती राज्य माहिती आयुक्त यांनी केली होती. यांतर आता या तिसऱ्या जनमाहिती अधिकाऱ्याला दंड ठोठावला आहे.
