मंदिरांचे सरकारीकरण करणे, हा शासनाचा हिंदु धर्मात अनाठायी हस्तक्षेप ! – प.पू. स्वामी गोविंददेव गिरि

0
987

पुणे येथे मंदिर सरकारीकरणाच्या विरोधात पुजारी, विश्‍वस्त, धर्माचार्य आणि हिंदु जनजागृती समिती यांची पत्रकार परिषद

डावीकडून श्री. मयूर मुनीश्‍वर, श्री. मकरंद मुनीश्‍वर, श्री. सुनील घनवट, मार्गदर्शन करतांना प.पू. स्वामी गोविंददेव गिरि, ह.भ.प. बाळासाहेब बडवे आणि आचार्य महेश महाराज उत्पात

 हिंदूंची मंदिरे कह्यात घेण्याचा निधर्मी सरकारला घटनात्मक अधिकारच नाही. हिंदूंच्या मंदिरांचा पैसा हा हिंदु धर्मियांसाठीच उपयोगात आणला पाहिजे. तो अन्य पंथियांसाठी वापरणे अयोग्य आहे. केवळ हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण करणारे सरकार अन्य धर्मियांच्या प्रार्थनास्थळांना हात लावत नाही. मंदिरांचे सरकारीकरण करणे, हा शासनाचा हिंदु धर्मात अनाठायी हस्तक्षेप आहे, असे परखड प्रतिपादन प.पू. स्वामी गोविंददेव गिरि यांनी केले. प.पू. स्वामी गोविंददेव गिरि यांच्या निवासस्थानी १६ जुलैला आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी ‘मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघ (महाराष्ट्र)’चे समन्वयक अन् हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट, पंढरपूर येथील पुजारी ह.भ.प. बाळासाहेब बडवे, आचार्य महेश महाराज उत्पात, कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी देवस्थानचे पुजारी श्री. मकरंद मुनीश्‍वर आणि श्री. मयूर मुनीश्‍वर, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. पराग गोखले अन् अन्य विश्‍वस्त, पुजारी, तसेच पदाधिकारी उपस्थित होते.

प.पू. स्वामी गोंविददेव गिरि यांनी मांडलेली अन्य महत्त्वपूर्ण सूत्रे

१. हिंदु धर्मात मंदिरांना अनन्यसाधारण महत्त्व असून मंदिरांना सुविधा देण्यासाठी खरेतर शासनाकडून प्रयत्न व्हायला हवेत; मात्र सद्यस्थिती याउलट आहे.

२. सरकारीकरण झाल्यावर श्रद्धेने परंपरा जतन करण्याऐवजी केवळ व्यावसायिकतेच्या दृष्टीने मंदिरांकडे पाहिले जात आहे. यापूर्वी सरकारीकरण झालेल्या अनेक मंदिरांमध्ये भ्रष्टाचार झाला, हे उघड आहे. सर्वच क्षेत्रांत खासगीकरण होत असतांना शासन मात्र मंदिरांचे सरकारीकरण का करत आहे ? हे एक न उलगडणारे कोडे आहे.

३. मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यानंतर पूर्वापार चालत आलेल्या प्रथा बंद करणे, त्यात मनमानी पालट करणे, धार्मिक विधींसाठी आवश्यक असलेला कालावधी न्यून करणे, परंपरागत पुजार्‍यांना हटवण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. शासन विकासाकरता आहे; मात्र समाजातील लोकांना धार्मिक स्वातंत्र्यही आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.