अशी मागणी केवळ शिवसेनाच करते. मुसलमान लोकप्रतिनिधी त्यांच्या धर्माचा विषय येतो, तेव्हा त्वरित एकत्र येतात. अन्य पक्षांमधील हिंदु धर्माभिमानी लोकप्रतिनिधींनी हिंदु धर्मासाठी एकत्र येऊन याविषयी आवाज उठवणे आवश्यक !
श्री. अरविंद पानसरे, नागपूर
नागपूर – आज भारतात मोठ्या प्रमाणात सामाजिक अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी काही जातीयवादी, देशद्रोही, गल्लाभरू, तथाकथित पुरोगामी आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यवाले कार्यरत आहेत. घटनेने दिलेल्या स्वातंत्र्याचा अतिरेक करून हिंदूंच्या देवता, संत, राष्ट्रपुरुष, धर्मग्रंथ अन् श्रद्धास्थाने यांची फेसबूक, व्हॉट्सअ‍ॅप, यू-ट्यूब, विज्ञापने, चित्रपट, नाटक, चित्रप्रदर्शन, संकेतस्थळे यांच्या माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणावर विटंबना केली जात आहे. त्यातून लोकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊन कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न समाजात निर्माण होत आहे. त्यातून पुढे दंगली, हिंसाचार आणि खून होण्यापर्यंत वातावरण दूषित होत आहे. त्यामुळे देवता आणि श्रद्धास्थाने यांचे विडंबन रोखण्यासाठी शासनाने कठोर अन् सक्षम कायदा राज्यात लागू करावा, अशी मागणी शिवसेनेचे आमदार सर्वश्री भरतशेठ गोगावले, रूपेश म्हात्रे आणि अशोक पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानभवनात भेट घेऊन केली. ‘हा कायदा तातडीने लागू न केल्यास शिवसेनेच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल’, अशी चेतावणीही शिवसेनेच्या आमदारांनी या वेळी शासनाला दिली. हिंदु जनजागृती समितीने याविषयी आमदारांना निवेदन देऊन अवगत केले होते.
या वेळी विविध माध्यमांतून होणारी श्रद्धास्थानांची विटंबना दर्शवणारी छायाचित्रे आणि पुरावे आमदारांच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले. या वेळी शिवसेनेचे आमदार सर्वश्री भरतशेठ गोगावले, अजय चौधरी, सुनील राऊत, बालाजी किणीकर, ज्ञानराज चौगुले, सदानंद चव्हाण, सुरेश गोरे, शशिकांत खेडेकर, रूपेश म्हात्रे, मनोहरशेठ भोईर, राजेश क्षीरसागर यांनी पत्रांद्वारे कठोर कायदा करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
या वेळी शिवसेनेचे आमदार श्री. भरतशेठ गोगावले म्हणाले की, पूर्वी फेसबूकवर हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, छत्रपती शिवाजी महाराज, भगवान श्रीराम, हनुमान यांची अश्‍लील आणि आक्षेपार्ह चित्रे प्रसारित करून तणाव निर्माण करण्यात आला होता. त्यातून पुणे येथे दंगल घडली होती. असे विटंबनेचे प्रकार रोखण्यासाठी भा.दं.वि. २९५ आणि २९५ अ ही कलमे सक्षम नाहीत. त्यामुळे आरोपींवर कठोर कारवाई करण्यास अडचण निर्माण होते. तरी शासनाने येत्या ३ मासांत कठोर आणि सक्षम कायदा करावा, तसेच हा कायदा होईपर्यंत दोषींवर कारवाईसाठी राज्यस्तरावर पोलीस यंत्रणेला मागदर्शक सूचना परिपत्रकाच्या माध्यमातून निगर्मित कराव्यात.
