-
सरकारने मंदिर व्यवस्थापन आणि भाविकांच्या सुविधा यांचे कारण केले पुढे !
-
शिवसेनेकडून विरोध !
- मंदिरांचे सरकारीकरण करणे म्हणजे मंदिरांवर सरकारने दरोडा घालणे ! काँग्रेसच्या काळातही जे झाले नाही, ते हिंदूंचा पक्ष म्हणवणार्‍या भाजप सरकारच्या काळात होत आहे. त्यामुळे हे ‘अधर्माचे राज्य’ आहे, असेच हिंदूंना वाटते !
- या संदर्भात सर्वत्रच्या हिंदुत्वनिष्ठ संघटना एक शब्दही बोलत नाहीत, हे जाणा !
- योग्य काय आणि अयोग्य काय, हेही न कळणारे हिंदुत्ववादी म्हणवणारे भाजप सरकार !
(श्री. प्रीतम नाचणकर, नागपूर)
नागपूर– भाविकांच्या सुविधा, देवस्थानचे वाढते कामकाज आणि व्यवस्थापन यांचे कारण पुढे करत २० जुलै या दिवशी श्री शनैश्‍चर देवस्थान सरकारच्या कह्यात घेण्याचे विधेयक विधान परिषदेत संमत करण्यात आले. गृहराज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. शिवसेनेच्या आमदार डॉ. (सौ.) नीलम गोर्‍हे यांनी ‘या विधेयकाला शिवसेनेचा विरोध असून श्री शनैश्‍चर मंदिर सरकारने कह्यात घेऊ नये’, अशी भूमिका मांडली; मात्र हा विरोध दर्शवूनही सरकारने बहुमताने हे विधेयक सभागृहात संमत केले.
मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघाद्वारे स्थानिक ग्रामस्थ, पुजारी आणि भाविक यांनी यापूर्वीच मंदिर सरकारीकरणाला विरोध दर्शवून श्री शनैश्‍चर मंदिर कह्यात न घेण्याची भूमिका सरकारपुढे मांडली होती; मात्र याकडे दुर्लक्ष करून सरकारने श्री शनैश्‍चर मंदिर कह्यात घेतले. विधानसभेत १८ जुलै या दिवशी हे विधेयक संमत झाले होते.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार राहुल नार्वेकर यांनी देवस्थान व्यवस्थापनाची घडी बसल्यावर श्री शनैश्‍चर मंदिर पुन्हा भाविकांच्या कह्यात देण्याची भूमिका सभागृहात मांडली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी काही सुधारणा सुचवून विधेयकाला संमती दर्शवली.
काँग्रेसचे आमदार हरिभाऊ ठाकूर यांनी ‘श्री शनैश्‍चर मंदिराचे परंपरागत पुजारी विस्थापित होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी’, असे सांगून विदर्भातील पोहरादेवीचे मंदिरही सरकारने कह्यात घेण्या विषयीचे सूत्र मांडले. त्यावर गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी ‘विचार करू’, असे सांगितले.
काँग्रेसचे आमदार शरद रणपिसे यांनी ‘श्री शनैश्‍चर मंदिर कह्यात घेतल्यास वर्ष २०१९ च्या निवडणुकीत शनीची वक्रदृष्ट पडेल’, असे वक्तव्य केले.
