भूखंड प्रमाणपत्र न मिळाल्याने लाभार्थी विशेष घटक योजनेपासून वंचित – जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अजय लहाणे यांचा प्रताप

0
828

 

शंकर उईके यांनी पुनर्वसनात कसेबसे उभे केलेले घर

लाभार्थी शंकर उईके यांची कारवाईची मागणी

 

 

चांदूर रेल्वे – (शहेजाद खान )

      अमरावतीचे जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अजय लहाणे यांनी चांदूर रेल्वे तालुक्यातील येरड येथील एका प्रकल्पग्रस्ताला भूखंड प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे तो प्रकल्पग्रस्त लाभार्थी विशेष घटक योजनेपासून वंचित राहिल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्याच्या अशा प्रतापामुळे लाभार्थ्यामध्ये तिव्र असंतोष खदखदत होता.

       सविस्तर माहितीनुसार, सन २०१८-२०१९ आर्थिक वर्षात विशेष घटक योजनेंतर्गत ७५ टक्के अनुदानावर अनुसुचित जाती-जमातीच्या व नवबौध्द लाभार्थ्यांकरीता ३० जुलैपर्यंत अर्ज मागविण्यात आले. या योजनेमधून शासनाच्या सहाय्याने स्वत:चा स्वयंरोजगार उभा करण्यासाठी शेळीच्या लाभाकरीता चांदूर रेल्वे तालुक्यातील येरड (बाजार) येथील शंकर जगदेव उईके यांनी भुखंड प्रमाणपत्र वगळता इतर सर्व कागदपत्रे जमा केली. त्यानंतर ते भुखंड प्रमाणपत्राकरीता २४ जुलैला अपंग प्रकल्पग्रस्त संजय विठ्ठलराव डगवार यांच्यासमवेत अमरावती येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी, पुनर्वसन) यांच्या कार्यालयात गेले होते. मात्र भूखंडाचे पैसे भरल्याशिवाय भूखंड प्रमाणपत्र मिळणार नसल्याचे फर्मान जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांनी सोडले. परंतु या अगोदर आपल्या कार्यालयाकडून सर्व प्रकल्पग्रस्तांना पैसे न भरता भूखंड प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आल्याचे अजय लहाणे यांच्या लक्षात आणून दिले. तसेच या पुर्वी भुखंडाची रक्कम भरण्यास प्रकल्पग्रस्तांना कोणतीही पूर्वसूचना दिली नाही. तसेच ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर पुनर्वसन विभागाने अशी नोटीससुध्दा लावली नाही. त्यामुळे यावेळेस भुखंड प्रमाणपत्र अतिआवश्यक असल्यामुळे ते देण्याची वारंवार विनंती केल्याचे शंकर उईके यांनी सांगितले. मात्र त्यांनी दमदाटी करीत भूखंड जप्त करण्याची धमकी दिल्याचा आरोप सुध्दा उईके यांनी केला. जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्याने भुखंड प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे मला योजनेचा अर्ज सादर करता आला नाही व मी विशेष घटक योजनेपासून वंचित राहिल्याचे शंकर उईके यांनी म्हटले. विविध शासकीय योजनेपासून लाभार्थी वंचित राहता कामा नये असे सरकारचे आदेश असताना प्रशासनाची काही जबाबदार अधिकारी अशाप्रकारे कागदपत्रांची अडवणूक करीत असल्याने सरकारच्या योजनेपासून हा लाभार्थी वंचित राहिला आहे. जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांच्या अशा प्रतापामुळे आधीच बिकट परिस्थितीत जिवन जगत असलेल्या शंकर उईके यांच्यावर आता उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे शंकर उईके यांना न्याय मिळेल का ? हे पाहणे औचित्याचे ठरणार आहे.

अजय लहाणेंवर कारवाई करा – उईके

जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अजय लहाणे यांच्यावर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे. कारण आज मी त्या लाभापासून वंचित राहिलो असून यापुढे अशी वेळ अजून दुसऱ्यांवर सुध्दा येऊ शकते. त्यामुळे वरिष्ठांनी अशा बेजबाबदार अधिकाऱ्याला धडा शिकवावा अशी मागणी शंकर उईके यांनी केली.

अधिकाऱ्याला पदावर राहण्याचा अधिकार नाही – डगवार

जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अजय लहाणे यांच्याकडून अशाप्रकारे बोलण्याची अपेक्षाही केली नव्हती. या अधिकाऱ्याला प्रकल्पग्रस्तांसोबत कसे बोलावे हे जर समजत नसेल तर त्यांना त्या पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. आमच्यासोबत दबंगगिरी करीत भुखंड जप्त करण्याची धमकी दिल्याने आमच्यावर झालेला अन्याय कदापी सहन करणार नाही. लाभार्थ्यांना असे अधिकारीच लाभापासून वंचित ठेवत असून अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई व्हावी असे मत येरड येथील अपंग प्रकल्पग्रस्त संजय डगवार यांनी व्यक्त केले.