पाच जिल्ह्यातील पत्रकार झाले शामिल
मुख्यमंत्र्यांना पाठविले निवेदन
अमरावती – (शहेजाद खान )
अखिल भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघ सतत पत्रकारांच्या न्याय व हक्कासाठी निवेदने, धरणे व आंदोलने करीत आहे. समाजाच्या न्याय व हक्कासाठी लढणारे ग्रामीण व शहरी भागातील पत्रकार मात्र स्वतः अत्यंत दुर्लक्षित, उपेक्षित जीवन जगत आहे. अत्यंत विपरीत स्थितीत, असुरक्षित व हलाखीच्या स्थितीत पत्रकार काम करीत असून केंद्र व राज्य शासनाने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केल्यामूळे त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे. या सर्वाला सर्वस्वी केंद्र व राज्य सरकारच जबाबदार आहे. शासनाने पत्रकारांच्या विविध मागण्या मान्य करून त्यांना न्याय द्यावा या मागणीसाठी राष्ट्रीय पत्रकार दिनानिमित्य अखिल भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघाच्या वतीने शेकडो पत्रकार बंधू शनिवारी (ता. १७) अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालयावर धडकुन मागण्यांचे निवेदन विभागीय आयुक्त पियुष सिंह यांना सादर केले.
शासनाकडील पत्रकार संरक्षण मसुदाचे कामे बरेच दिवसापासून रखडले आहे. ते त्वरीत मार्गी लावा.तसेच त्या मसुद्यात पत्रकारिता क्षेत्रातील सर्वच पत्रकारांना संरक्षण द्या. राज्य सरकारने केवळ एकाच संघटनेला दत्तक घेतले असून राज्यातील अन्य संघटनांना शासकीय समित्यांवर स्थान दिलेले नाही.तसेच सध्याच्या निष्क्रीय अधिस्विकृती समितीला मुदत वाढ देऊ नये. या समितीवर नव्याने योग्यतेनूसार नियुक्त्या देण्यात यावे. अधिस्विकृतीतेतील अनेक जाचक अटी असल्याने ग्रामीण/शहरी भागातील पत्रकार अधिस्वीकृती पासून वंचित आहेत. त्यामूळे या जाचक अटी शिथिल करा. सर्वच माध्यम क्षेत्रातील पत्रकारांचा कौटूंबिक सर्व्हे करा.तसेच सरसकट सर्व पत्रकारांची नोंदणी जिल्हा माहिती कार्यालयात अर्थात सरकारी दप्तरी व्हावी या संदर्भातील आदेश पारीत करावा. पत्रकार मुलभूत मागण्यांसाठी पत्रव्यवहार, आंदोलने करतोय, तर लाभ मात्र नेहमी मुठभर अधिस्विकृत पत्रकारांना मिळतो हे योग्य नाही. याकडे शासनाने त्वरीत लक्ष द्यावे, पत्रकारिता क्षेत्रातील ग्रामीण वार्ताहर, शहर बिट वार्ताहर, तालुका प्रतिनिधींना अधिस्विकृती बातम्या व अनुभवाच्या आधारे द्यावे. तसा अध्यादेश सरकारने काढावा.ग्रामीण व शहरी भागात सतत तीन वर्ष काम करणारे पत्रकार, वार्ताहरांना वृत्तपत्र संपादकाने लेटरहेडवर दिलेले अनुभव प्रमाणपत्र ग्राह्य धरून त्यांना ५० टक्के बस प्रवास सवलत लागू करा. ही सवलत एका वर्षाकरीता असावी आणि दरवर्षी या सवलतीचे नुतनीकरण करण्यात यावे. शहरी व ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या पत्रकारांना दहा वर्ष पत्रकारीतेचा अनुभव ग्राह्य धरून त्यांना अधिस्विकृती द्यावी, पत्रकार पेन्शन योजनेचा लाभ फक्त मूठभर अधिस्विकृती धारक पत्रकारांना मिळतो, मात्र खरी गरज ग्रामीण व शहरी पत्रकारांना आहे. त्यामूळे पत्रकार पेंशन योजना सर्व पत्रकारांना लागू करा. पत्रकार पेंशन योजनेतील ६० वर्षे वयाची अट शिथील करून ५० वर्षे करण्यात यावी. सरसकट सर्व पत्रकारांच्या कुटुंबियांना आरोग्य व मुला-मूलींच्या शिक्षणासाठी योजना जाहिर करावे आदी मागण्यांचे निवेदन अमरावती विभागीय आयुक्तांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविण्यात आले. या आंदोलनात केंद्रीय अध्यक्ष मनोहर सुने, केंद्रीय मानद सचिव अशोक पवार, महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष कैलासबाप्पू देशमुख, विदर्भ प्रदेश उपाध्यक्ष युसूफ खान, अमरावती जिल्हाध्यक्ष प्रा.रवींद्र मेंढे, जिल्हा कार्याध्यक्ष शशांक देशपांडे, राजेंद्र भुरे, प्रभाकरराव भगोले, उत्तमराव गावंडे, बाळासाहेब सोरगिवकर, संजय कदम, बुलढाणा अध्यक्ष योगेश हजारे, अकोला कार्याध्यक्ष कुशल भगत, अभिमन्यु भगत, राजेश बाठे, पवन बैस, गणेश गिरे, राजु पांडव, सुरज दहाट, जानराव मनोहर, अब्दुल सत्तार, गुड्डु शर्मा, छगन जाधव, संजय मोटवानी, मनिष खुने, अमोल गवळी, धिरज नेवारे, विनय गोटफोडे, अभिजीत तिवारी, शहेजाद खान, राजेश सराफी, अमर घटारे, इरफान पठान, मंगेश बोबडे यांसह अमरावती विभागातील अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशिम, बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व माध्यमातील शेकडो पत्रकार बंधूंनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
