मराठा आरक्षणाला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर उच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञ व भारताचे माजी अँँटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी शासनाची बाजू मांडणार – श्री चंद्रकांत पाटील

0
1349

मुंबई. ( शाहरुख मुलाणी ) – ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि देशाचे माजी अँँटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी उच्च न्यायालयात शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडणार असून नुकतेच नवी दिल्ली येथे या प्रकरणी शासनाकडील सर्व माहिती जाणून घेतली आहे अशी माहिती मराठा आरक्षण मंत्रीमंडळ उप समिती अध्यक्ष तथा राज्याचे महसूल तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे.

ज्येष्ठ विधिज्ञ अँँड. हरीश साळवे यांना माहे. फेब्रुवारी – मार्च दरम्यान जागतिक स्तरावरील काही महत्त्वाच्या सुनावण्या असून त्यामुळे या कालावधीत ते इथे उपलब्ध नाहीत. मात्र, या याचिकांवर उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी बुधवार दि. 06 फेब्रुवारी पासून सुरू होणार असल्याने त्यावेळी शासनाची भूमिका भक्कमपणे मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ नियुक्त करण्यासाठी शासनाने सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. महाधिवक्ता अँँड. आशुतोष कुंभकोणी यांच्या बरोबर अँँड. विजय थोरात, अँँड. साखरे असे दिग्गज वकील या प्रकरणी संपूर्ण अभ्यास करून न्यायालयात शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी या पूर्वीच नियुक्त करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि देशाचे माजी अँँटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी यांना या प्रकरणी विनंती केली असून त्यांनी ती मान्य केली आहे. त्यानुसार त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश शासनाने काढले असून, त्यांच्या समवेत ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. परमजीत सिंह पटवालिया आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सरकारी वकील अँँड. कटणेश्वरकर यांची देखील नियुक्ती करण्यात आली आहे. शनिवार दि. 02 फेब्रुवारी रोजी शासनाचे सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजीराव दौड आणि  विधि व न्याय विभागाचे राजेंद्र भागवत त्याचप्रमाणे, अँँड. सचिन पटवर्धन, अँँड. पिंगळे, महाधिवक्ता अँँड. कुंभकोणी यांचे सहाय्यक अँँड. अक्षय शिंदे, अँँड. थोरात यांचे दोन सहाय्यक अँँड. सुगधरे अँँड. प्राची तटके या सर्वांची नवी दिल्ली येथे अँँड. रोहतगी, अँँड. पटवालिया आणि अँँड. कटणेश्वरकर यांचे समवेत सुमारे 04 तास चर्चा झाली. या चर्चेत शासनाची भूमिका जाणून घेतली.

बुधवार दि. 06 फेब्रुवारी पासून सुरू होणार्‍या सुनावणीसाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ अँँड. रोहतगी हे आदल्या दिवशीच मुंबईत येणार असून उच्च न्यायालयात शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडतील. त्यामुळे या प्रकरणी शासन कुठेही कमी पडत नाही याची सर्वांनी खात्री बाळगावी असे आवाहन मराठा आरक्षण मंत्रीमंडळ उप समिती अध्यक्ष तथा राज्याचे महसूल तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे.