अखेर शिक्के मिटवण्याचे काम सुरू,आता कार्यवाही कशी होणार?
मार्च 2019 मध्ये वितरित करण्यात आलेला कार्ड वर तोच शिक्का कसा?अधिकारी यांची होणार का चौकशी?
चांदूर बाजार/प्रतिनिधी
स्थानिक स्वस्त धान्यपुरवठा विभागाकडून २0१८ मध्ये , आमदारांची राहूटी या कार्यक्रमात नागरिकांना शिधापत्रिका वितरित करण्यात आल्या होत्या. या शिधापत्रिकांवर आ. बच्चू कडू यांच्या नावाचा शिक्का मारून संबंधित शिधापत्रिका धारकांना देण्यात आल्या होत्या. तालुक्यातील असा शिक्का असलेल्या ३ हजार ८४ शिधापत्रिकेवर, तक्रारी नंतर तातडीने युध्द पातळीवर व्हाइटनर लावल्यात आले. याबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकार्‍यानी संबंधित विभागाला, या कारवाईचे आदेश दिले असल्याचे समजते. पुरवठा विभागाने सध्यातरी व्हाईटनरने शिक्का मिटवून, हे प्रकरण स्वत: पुरते तरी बंद केल्याचे दिसून येते. स्थानिक नगरसेवक गोपाल तिरमारे यांनी, या शिक्का प्रकरणाची तक्रार अंदाजे आठ महिण्यापूर्वीच केली होती. त्यांनी हे शिक्का प्रकरण मंत्र्यालयातील नागरीपुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांच्या मंत्रालयापयर्ंय लावून धरले होते. परंतु, त्यावेळी महसूलच्या पुरवठा विभागाने फारसी दखल घेतली नाही. तर संबंधित मंत्रालयाने ही हे प्रकरण आ. कडू यांच्या, शासकीय कामात अनवधाने अनियमितता झाली. असे माफी लिहून घेऊन, हे प्रकरण तेथेच थांबवीले. परंतु शासकीय शिधापत्रिकेवरिल आमदारांचा शिक्का मात्र कायमच होता. ही शासकीय नियमांची पायमल्लीच होती. या बाबत सारखा पाठपूरवठा करून ही तिरमारे यांना दाद मिळाली नाही. परंतु, निवडणूक आचारसंहिता लागू होताच त्यांनी, शिधा पत्रिकेवरिल आमदारांच्या नावाच्या शिक्क्यामुळे आदर्श आचार संहितेचा भंग होते. अशी तक्रार राज्य निवडणूक आयोगाकडे लेखी स्वरूपात केली.
आदर्श आचार संहितेच्या दबावामुळे महसूल प्रशासनाने, या प्रकरणावर तातडीने पडदा टाकण्यासाठी आमदारांच्या शिक्क्यावर व्हाईटनर लावण्याचे पाऊल उचलले. हाच निर्णय जिल्हा पुरवठा विभागाने तक्रार दाखल झाली तेव्हा च का घेतला नाही. या निर्णयासाठी आतापयर्ंत महसूल प्रशासन कोण्याच्या दबावाखाली होते काय? असे बरेच प्रश्न अनुतिर्न राहतात. त्यामुळेच राज्य निवडणूक आयोगाच्या चौकशीचा दट्टया येण्या आधिच, प्रशासनाने स्वत:ची बाजू शेफ केल्याची चर्चा तहसील कार्यालयाच्या परीसरात दबक्या आवाजात ऐकू येत आहे. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारी नुसार अजूनही या प्रकरणात, आ. कडू विरूद्ध आचार संहिता भंग प्रकरणी गुन्हा दाखल होऊ शकतो काय? हा प्रश्नही अनुतिर्ण आहे.या बाबत राज्य निवडणूक आयोग काय निर्णय घेते. याकडे मतदार संघाचे लक्ष लागले आहे. काही जाणकारांच्या मते हे प्रकरण निवडणूक जाहीर होण्याआधी एक वर्ष जुने आहे. त्यामुळे आदर्श आचारसंहितेत ते येणार नाही. याबाबत स्थानिक तहसीलदार उमेश खोडके यांना विचारणा केली असता, त्यांनी यावर भाष्य करणे टाळले
