मंदिरांचे नियंत्रण भक्तांकडेच असावे, ते सरकारचे काम नाही ! – सर्वोच्च न्यायालयाचे मंदिर सरकारीकरणावर मत

0
629

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिल या दिवशी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सरकारकडून मंदिरांचे प्रशासन कह्यात घेणे आणि त्यांनी चालवलेला कारभार यांविषयी स्पष्ट अप्रसन्नता व्यक्त करत, ‘मंदिरांचे नियंत्रण भक्तांकडेच दिले पाहिजे’, असे मत व्यक्त केले. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शरद बोबडे आणि न्यायाधीश एस्.ए. नजीर यांच्या खंडपिठाने ‘तमिळनाडूतील चिदंबरम् येथील १ सहस्र ५०० वर्षे प्राचीन नटराज मंदिराच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष २०१४ मध्ये दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ घेऊनच पुरी येथील जगन्नाथ मंदिराच्या खटल्याचा निकाल देण्यात येईल’, असे स्पष्ट केले.

१. ओडिशातील जगन्नाथ मंदिरात सरकारचे भोंगळ व्यवस्थापन आणि भक्तांचे होत असलेले शोषण, यांविषयी सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट झालेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी होत आहे. मंदिराची स्वच्छता राखण्यास, तसेच तेथील वातावरण सात्त्विक राखण्यास मंदिर प्रशासन अयशस्वी ठरल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले.

२. या वेळी न्यायमूर्ती बोबडे म्हणाले, ‘‘चिदंबरम् मंदिराच्या विषयावरून आम्ही जगन्नाथ मंदिर प्रकरणाची तपासणी केली. मला ठाऊक नाही की, सरकारनेच मंदिर का चालवले पाहिजे? तमिळनाडूमध्ये मूर्तींच्या चोरीची अनेक प्रकरणे घडत आहेत. सरकारी अधिकारी काय करत आहेत ? या मूर्ती धार्मिक भावनांशी निगडित तर आहेतच, तसेच अमूल्यही आहेत.’’

३. शासकीय व्यवस्थापनाने मंदिराच्या धार्मिक गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप केल्याने देवतांच्या दर्शनाच्या वेळी चेंगराचेंगरी झाली होती, असे अधिवक्ता मोहंती यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.