चांदूर रेल्वे – (शहेजद खान)
महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळावा म्हणून माहितीचा अधिकार कायदा, आपलं सरकार सारखे निर्णय घेतले.किमान एखाद्या व्यक्तीला गावं व तालूका,जिल्हा पातळी वर न्याय मिळाला नाही तर त्याने थेट शासनाच्या या अधिकार अंतर्गत तक्रार दाखल करावी. मुख्यमंत्री यांनी ई प्रशासन अंतर्गत पारदर्शक प्रशासनाची घोषणा करत आपलं सरकार नावाने पोर्टल सुरु केले. मात्र ८ ते २१ दिवसात तक्रार निकाली निघण्या ऐवजी चक्क तक्रारच या पोर्टल वरून गायब झाल्याची घटना नुकतीच उघडकीस आलेली आहे.
श्रीनाथ वानखडे असे तक्रारकर्त्याचे नाव असून त्यांनी १५ जानेवारी २०१८ च्या सुरुवातीला आपलं सरकार पोर्टलवर पत्नी च्या मृत्यू पश्चात लाभासंदर्भात तक्रार दाखल केली होती. आपलं सरकार कडून त्यांना टोकन क्र. dept/PHED/2018/2963 आला. सुरुवातीला जिल्हा स्त्री रुग्णालय, नंतर उपसंचालक आरोग्य विभाग अकोला, त्यानंतर विभागीय आयुक्त तसेच राज्य माहिती आयोग यांचे कडे दाद मागितल्यानंतर योग्य न्याय मिळाला नाही म्हणून जानेवारी महिन्यात श्रीनाथ वानखडे यांनी पत्नीच्या मृत्यू पश्चात च्या लाभासंदर्भात आपलं सरकार या पोर्टल वर तक्रार दाखल करण्यात आली. यानंतर किमान आठ ते पंधरा दिवसात तक्रार निकाली निघणार असल्याचे सांगितल्या गेले. मात्र सतत ३ महिने पाठपुरावा केल्यानंतर आपली तक्रार संबंधित विभागाकडे पाठविली आहे. ते आपल्याशी लगेच ते संपर्क करणार असल्याचे सांगितले गेले.
त्यानंतर संबंधित विभागातील विभाग प्रमुखांशी संपर्क करण्यात आला. त्यांनी पण पठडीतील उत्तरे दिली. त्यानंतर आरोग्य विभागाचे उपसचिव मनोहर ठोंबरे यांचेशी १५ मार्च २०१८ रोजी दूरध्वनीवरून संपर्क केला असता आपले काम लवकर पूर्ण होईल असा आशावाद दिला. इकडे तक्रारकर्त्याने दिनांक १२ एप्रिल २०१९ रोजी पोर्टलवर आपल्या तक्रार ची सद्यस्थिती जाणून घेतली असतात चक्क तक्रार गायब असल्याची दिसून आली. पुन्हा तांत्रिक विभागाशी संपर्क केला असता पुन्हा तोच प्रश्नाचा भडीमार सहन करावा लागला मात्र कोणीही शंकाचे समाधान करू शकले नाही. त्यामुळे सामान्य नागरिकाला कोण न्याय देणार ? शासकीय पोर्टल वरून तक्रार चोरीला जात असेल तर आता न्याय तरी कोणाला मागायचा आणि जबाबदारी कोणी स्वीकारावी हा प्रश्न चर्चेचा ठरणार आहे.
