जिल्हा परिषदेमधील पद भरतीच्या एका अर्जासाठी हजारांचा खर्च – बेरोजगारांच्या खिशाला कात्री

0
2451
Google search engine
Google search engine

चांदूर रेल्वे – (शहेजाद खान)

सध्या विविध विभागातील पदांची मेगा भरती सुरू असून आता राज्यातील विविध जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकुण १३५७० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. परंतु सदर मेगाभरती बेरोजगारांच्या खिशाला कात्री लावणारी ठरत आहे. कारण कोणत्या जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेत नोकरी करायची, याचा पसंतीक्रम बेरोजगारांना द्यावा लागत आहे. एका प्राधान्यक्रमासाठी पाचशे रुपये आकारला जात आहे. ३५ जिल्हा परिषदांचे पसंतीक्रम लिहिल्यास बेरोजगाराला एकाच वेळी १७ हजार ५०० रुपयांचा फटका बसणार आहे

      जिल्हा परिषदमधील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी), कंत्राटी ग्रामसेवक, औषध निर्माता, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, आरोग्य सेवक, आरोग्य सेविका, विस्तार अधिकारी (कृषी), विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी), स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, पशुधन पर्यवेक्षक, आरोग्य पर्यवेक्षक, वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) , वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक), पर्यवेक्षिका (अंगणवाडी), कनिष्ठ लेखाधिकारी, कनिष्ठ यांत्रिकी या पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू आहे. जिल्हा परिषद मधील तृतीय श्रेणीतील पद भरतीत बदल केला आहे राज्य शासनाने २००७ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा निवड समितीची स्थापना केली होती. या समितीमार्फत तृतीय श्रेणी पदांची भरती केली जात होती. जिल्हा परिषदेचे सीईओ या समितीचे सदस्य सचिव होते. यासाठी विविध प्रक्रिया पार पाडतांना जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा वेळ जात होता. त्याचाच विकास कामांवर परिणाम होत असल्याचे कारण दाखवून जिल्हा निवड समिती ऐवजी ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नोकरी करण्यासाठी जिल्हा परिषदांनी पसंतीक्रम निवडण्यासाठी परीक्षा शुल्क प्रत्येक पदासाठी व प्रत्येक जि. प.  साठी पाचशे रुपये शुल्क आकारले आहे. खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनी प्राधान्यक्रम निवडल्यास एका अर्जासाठी १७ हजार ५०० रुपयांचा भरणा करावा लागत आहे. तर मागासवर्गीय उमेदवारांना ८७५० रूपये भरावे लागत आहेत. ऑनलाईन परीक्षेसाठी हजारो रुपयांचे शुल्क भरणे महागात पडत आहे. पसंतीक्रम कमी घेऊन तसेच एक किंवा दोन पदांसाठी अर्ज करून पैशाचा अपव्यय टाळण्याच्या नादात नोकरीची संधी जाईल अशी प्रतिक्रिया उमटत आहे.

या जि. प. मधील विविध पदांच्या १३५७० जागा

अहमदनगर ७२९ जागा, अकोला २४२ जागा, अमरावती ४६३ जागा, औरंगाबाद ३६२ जागा, बीड ४५६ जागा, भंडारा १४३ जागा, बुलढाणा ३३२ जागा, चंद्रपूर ३२३ जागा, धुळे २१९ जागा, गडचिरोली ३३५ जागा, गोंदिया २५७ जागा, हिंगोली १५० जागा, जालना ३२८ जागा, जळगाव ६०७ जागा, कोल्हापूर ५५२ जागा, लातूर २८६ जागा, उस्मानाबाद ३२० जागा, मुंबई (उपनगर) ३५ जागा, नागपूर ४०५ जागा, नांदेड ५५७ जागा, नंदुरबार ३३२ जागा, नाशिक ६८७ जागा, पालघर ७०८ जागा, परभणी २५९ जागा, पुणे ५९५ जागा, रायगड ५१० जागा, रत्नागिरी ४६६ जागा, सातारा ७०८ जागा, सांगली ४७१जागा, सिंधुदुर्ग १७१ जागा, सोलापूर ४१५ जागा, ठाणे १९६ जागा, वर्धा २६४ जागा, वाशिम १८२ जागा आणि यवतमाळ ५०५ जागा