चांदूर रेल्वे – (shahejad Khan)
निवडणुकी दरम्यान आचारसंहितेच्या भंग ची अनेक प्रकरणे राज्यात पुढे आली. व यावर संबंधित प्रशासनाने तातडीने कारवाई करीत अनेक गुन्हे दाखल केले. परंतु वर्धा लोकसभेचे सहाय्यक निवडणुक निर्णय अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी मात्र चांदूर रेल्वे शहरातील आचारसंहिता भंग प्रकरणात गप्प असुन याविषयी माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. यामुळे सदर प्रकार राजकीय दबावातुन तर होत नाही आहे ना ? याबद्दल अनेक चर्चांना ऊत आले आहे.
भारतीय निवडणूक आयोगाने २०१९ च्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी आदर्श आचार संहिता लागू केली. आदर्श आचार संहिता लागू होताच धामणगाव रेल्वे विधान सभाक्षेत्रातील चांदूर रेल्वे, धामणगाव रेल्वे व नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यासह शहरातील राजकीय पक्षाचे फ्लॅक्स, बॅनर, पोस्टर व भूमिपूजन कामाचे बोर्ड झाकुन टाकण्यात आले होते. परंतु ०६ वर्धा लोकसभा निवडणूकीच्या प्रत्यक्ष मतदानाच्या पुर्वीच्या रात्री चांदूर रेल्वेत येथील एका बहुउद्देशीय संस्थेने थोर पुरूषांना जयंती निमित्त अभिवादन करणारी फ्लॅक्स बॅनर शहरात लावले होते. त्यामध्ये स्थानिक आमदाराचा फोटो टाकल्याने आचार संहितेचा भंग झाल्याचे चित्र पहायला मिळाले. या फ्लॅक्स बॅनर करीता त्यांनी स्थानिक निवडणूक विभागाची रितसर परवानगी मात्र घेतली नाही. त्यामूळे या प्रकरणी निवडणूक विभाग या संस्थेवर कारवाई करणे गरेजेचे होते. परंतु या प्रकरणात स्थानिक सहाय्यक निवडणुक निर्णय अधिकाऱ्यांनी अद्यापही कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. तर काँग्रेसच्या वर्धा लोकसभा मतदार संघाच्या उमेदवार यांनी १ एप्रीलला चांदूर रेल्वे शहरातील मुख्य चौकात भर रस्त्यावर सभा घेऊन मुख्य चौकातुन जवळपास २ तास वाहतुकच बंद केली होती. ह्या सभेत कार्यकर्त्यांना बसण्यासाठी थेट रस्त्यावरच सतरंज्या टाकण्यात आले होते. तर रस्त्याच्या दोन्ही आडव्या गाड्या लावुन रस्ता बंद करण्यात आला होता. परंतु यावरही निवडणुक विभागातर्फे पोलीस विभागाकडून कारवाईबाबतची विचारणा करण्यात आली नाही. याशिवाय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने व्होटर स्लिप पाठविण्याचे काम बीएलओ मार्फत केले जाईल असे जाहीर केले होते. अशातच चांदूर रेल्वे शहरातील काही भागात बीएलओंनी व्होटर स्लिप प्रभावीपणे वाटल्याच नाही. त्यामुळे मतदारांना आपले मतदान कोठे आहे, यादीचा अनुक्रमांक काय आहे, आदी बाबी माहीत नव्हत्या. मतदान केंद्रावर गेल्यावर ते विविध ठिकाणी चौकशी करीत होते. मात्र, त्यांना कुणीही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे अनेक मतदार परत गेले. याचा फटका मतदानाच्या टक्केवारीला बसला. परंतु याही प्रकरणात नोटीस देण्याव्यतीरीक्त इतर कोणतीही कठोर कारवाई झालेली नाही. एकुणच म्हणजे या सर्व प्रकरणावर कोणतीही कारवाई न झाल्याने सहाय्यक निवडणुक निर्णय अधिकारी करीत तरी काय आहे ? असा सवाल निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता तरी निवडणुक विभागाला जाग येणार का ? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
एसडीओंचा प्रतिसाद नाहीसदर तिनही प्रकरणाबाबत सहाय्यक निवडणुक निर्णय अधिकारी यांना भ्रमणध्वनीव्दारे संपर्क साधला असता कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही. तसेच प्रत्यक्ष भेटीदरम्यान सुध्दा माहिती दिली नाही.
