– सांगली जिल्हा खरीप हंगाम 2019 च्या नियोजनासाठी बैठक संपन्न
– पिक कर्ज उद्दिष्टपूर्तीसाठी बँकांनी प्रयत्न करण्याचे निर्देश
– जिल्ह्यातील सर्व बियाणे, खते, कीटकनाशके निविष्ठा दुकानांची भरारी पथकांतर्फे तपासणी करा
सांगली-: खरीप हंगाम 2019-20 साठी पीक कर्जाचे उद्दिष्ट 1 हजार 330 कोटी रुपयांचे असून, उद्दिष्टपूर्तीसाठी सर्व बँकांनी विशेष प्रयत्न करावेत. शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्ज मेळावे गावनिहाय, मंडळनिहाय जून महिन्यापासून सुरू करण्यात येतील. यामध्ये शेतकऱ्यांना आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे संबंधित विभागांनी त्वरित उपलब्ध करून द्यावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी आज येथे दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समिती सभागृहात आयोजित सांगली जिल्हा खरीप 2019 हंगाम पूर्व नियोजन बैठकीत अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रांत बगाडे, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी राजेंद्र साबळे, प्रकल्प संचालक, आत्मा, बसवराज मास्तोळी, कृषि उपसंचालक मकरंद कुलकर्णी यांच्यासह उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, कृषि विभागाचे उपविभागीय, तालुका व मंडलस्तरीय अधिकारी, बँकांचे प्रतिनिधी, विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
सांगली जिल्ह्यात 631 गावांमधून 561 हेक्टर खरीपाचे 3.68 लाख हेक्टर्स (3,68,000) क्षेत्र असल्याचे सांगून जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, बोगस बियाणे अथवा अन्य कोणत्याही कारणाने शेतकऱ्याचे नुकसान होऊन हंगाम वाया जाऊ नये, यासाठी बियाणे, खते, कीटकनाशके यांच्या जिल्ह्यातील सर्व निविष्ठा दुकानांची भरारी पथकांतर्फे तपासणी करावी. तसेच, झालेल्या तपासणीचा साप्ताहिक अहवाल सादर करण्यात यावा. शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसाय निर्माण होऊन त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे, यासाठी प्रत्येक तालुक्यातून मत्स्य शेतीसाठी शेततळ्यांची निवड करावी. प्रत्येक तालुक्यातून शेततळ्यांच्या संख्येनुसार उद्दिष्ट निर्धारित करून, त्याला चालना द्यावी. जिल्ह्यातील प्रत्येक शेतकरी गटशेतीशी जोडले जावेत, यासाठी मिशन मोडवर काम करावे. पूरक व्यवसायासाठी शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार यादी तयार करावी, असेही त्यांनी सूचित केले.
जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, गोपिनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा आणि प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेतील प्रलंबित प्रकरणांबाबत कंपनीस्तरावर पाठपुरावा करावा. पण, त्याचवेळी अपूर्ण राहिलेल्या प्रस्तावांमधील त्रृटींची पूर्तता तालुका कृषि अधिकाऱ्यांनी प्राधान्याने पूर्ण करून, शेतकऱ्यांच्या वारसांना विम्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करावा. शेततळ्याच्या अस्तरीकरणाच्या अनुदानासाठी वरीष्ठ कार्यालयास पाठपुरावा करावा. हुमणी कीड व अमेरिकन लष्करी अळी नियंत्रणासंबंधीच्या उपाययोजनांना तात्काळ सुरवात करून, त्याबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करावी. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गतच्या कामांमधून विहीर, कूपनलिका पुनर्भरणाची कामे प्राधान्याने करून घ्यावीत. आवश्यकता पडल्यास पुरवणी आराखडाही करण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत प्रगतीपथावर असणारी कामे महिनाअखेरपर्यंत प्राधान्याने पूर्ण करावीत व केलेल्या प्रत्येक कामाचे जिओ टॅगिंग होईल, याबाबत दक्षता घ्यावी. प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत कोणीही लाभार्थी अनुदानापासून वंचित राहणार नाही, याबाबत दक्षता घेऊन आवश्यक अनुदानासाठी पाठपुरावा करावा.
जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी राजेंद्र साबळे म्हणाले, खरीप हंगाम 2019 – 20 चे नियोजन करण्यात आले असून यामध्ये उत्पादनामध्ये वाढ, खर्चात बचत आणि काढणीपश्चात व्यवस्थापन यासाठी प्रकल्पाआधारित पीक प्रात्यक्षिकांचे नियोजन करण्यात आले आहे. क्रॉपसॅप संलग्न शेतीशाळा, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, राष्ट्रीय कृषि विकास आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी, केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी, कृषि उत्पादन निर्यात वृद्धी, मृद व जलसंधारण याअनुषंगाने खरीप हंगामाचे नियोजन करण्यात आले आहे.
जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी राजेंद्र साबळे म्हणाले, गोपिनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत सन 2017-18 मधील 92 प्रस्ताव आणि सन 2018-19 मधील 16 प्रस्ताव विमा कंपनीकडे प्रलंबित आहेत.
प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत खरीप 2018 साठी जिल्ह्यातील 70 हजार 874 शेतकरी सहभागी होते. यातील 34 हजार 905 शेतकऱ्यांना पीकविमा योजनेचा लाभ मिळाला आहे. तर रब्बी 2018-19 साठी 1 लाख 6 हजार 760 शेतकरी सहभागी होते. यातील पात्र लाभार्थींना नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत कार्यवाही चालू आहे.
पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना अंतर्गत मृग बहार 2018 साठी 14 हजार 519 शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. यातील 13 हजार 27 शेतकऱ्यांना विमा योजनेचा लाभ मिळाला आहे. आंबिया बहार 2018 साठी 8 हजार 337 शेतकरी सहभागी झाले होते. यातील पात्र लाभार्थींना लाभ देण्याची प्रक्रिया अद्याप चालू आहे.
या बैठकीमध्ये खरीप हंगाम 2019-20 साठी जिल्ह्यात पुढीलप्रमाणे बियाणांची मागणी असल्याचे सांगण्यात आले. यामध्ये भात – 5564 क्विंटल, खरीप ज्वारी – 6087 क्विंटल, बाजरी – 1652 क्विंटल, तूर – 519 क्विंटल, मूग – 575 क्विंटल, उडीद – 668 क्विंटल, भूईमुग – 9620 क्विंटल, सोयाबीन – 17148 क्विंटल, सूर्यफूल – 129 क्विंटल, मका – 5326 क्विंटल, कापूस – 124 क्विंटल अशी एकूण 47372 क्विंटल बियाणांची मागणी आहे. मागणीनुसार पुरवठ्याचे नियोजन करण्यात आल्याचे कृषि विभागाने यावेळी सांगितले.
“उन्नत शेती समृद्ध शेतकरी” अभियानांतर्गत विविध विस्तार योजना, प्रकल्प नियोजन सन 2019-20 साठी करण्यात आले असून, भुईमूग, सोयाबीन, तूर, मुग, उडीद, खरीप ज्वारी, बाजरी, मका यासाठी भौतिक लक्ष व आर्थिक लक्ष निश्चित करण्यात आले आहे. कृषि अवजारे बँक स्थापनेसाठी 9 प्रस्ताव लक्षांक निर्धारीत केला आहे. राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत मृद आरोग्य अभियानामध्ये 51 हजार 528 नमुने संख्या देण्याचे उद्दिष्ट सन 2019 – 20 साठी निश्चित करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजनेंतर्गत सात प्रस्ताव राज्य स्तरावर सादर करण्यात आले असून, त्यापैकी 3 प्रस्तावांना मंजुरी प्राप्त झाली असून, 2 प्रस्तावांना अनुदान वितरीत करण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
