अष्टम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय अधिवक्ता अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशी पत्रकार परिषद
विद्याधिराज सभागृह (रामनाथ देवस्थान), रामनाथी (गोवा) – डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात सीबीआयचे अधिकारी नंदकुमार नायर यांनी सनातन संस्था, सनातनचे साधक आणि अन्य हिंदुत्वनिष्ठ यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्यासाठी विविध षड्यंत्रे रचली. त्या विरोधात वेळोवेळी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय सचिव अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांनी संबंधितांच्या वतीने पंतप्रधान, केंद्रीय दक्षता आयोग, सीबीआयचे संचालक आदींकडे पुराव्यांसह तक्रारी केल्या. परिणामी नंदकुमार नायर यांनी अधिवक्ता पुनाळेकर यांनाच दाभोलकर हत्या प्रकरणात गुंतवण्यासाठी आरोपी सचिन अंदुरे यांच्यावर दबाव टाकला. अधिवक्ता पुनाळेकर यांचे नाव न घेतल्यास अंदुरे यांच्या पत्नीवर बलात्कार करण्याची धमकी नायर यांनी दिली. याचीही अधिवक्ता पुनाळेकर यांनी तक्रार केली आणि मुंबईत सप्टेंबर २०१८ मध्ये पत्रकार परिषद घेऊन पत्रकारांना त्याची माहिती दिली.
गडकरी रंगायतन स्फोटातून निर्दोष सुटलेल्या सनातनच्या साधकांना पुन्हा गुंतवण्यासाठी एका स्टिंग ऑपरेशनचे षड्यंत्र रचण्यात आले. त्यासाठी एका राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीच्या काही पत्रकारांना नायर यांनी त्या साधकांचे पत्ते आणि दूरभाष क्रमांक दिले. याचीही तक्रार केंद्रशासनाकडे सप्टेंबर २०१८ मध्ये करण्यात आली. एकूणच काय, तर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून सतत ओढले जाणारे कडक ताशेरे, दाभोलकर-पानसरे कुटुंबियांचा दबाव आदींमुळे नंदकुमार नायर यांनी दाभोलकर प्रकरणात अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांना षड्यंत्रपूर्वक गुंतवले आहे, असा आरोप विविध अधिवक्त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
लक्ष्मणपुरी (लखनऊ) येथील ‘हिंदु फ्रंट फॉर जस्टीस’चे अध्यक्ष आणि सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आणि बेंगळूरू उच्च न्यायालयातील अधिवक्ता अमृतेश एन्.पी., ‘इंडिया विथ विज्डम ग्रूप’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि वाराणसी येथील अधिवक्ता कमलेशचंद्र त्रिपाठी, सिलचर (आसाम) येथील हिंदु जागरण मंचाचे अधिवक्ता राजीव नाथ आणि हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी पत्रकारांना संबोधित केले. हे ‘राष्ट्रीय अधिवक्ता अधिवेशन’ अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर आणि श्री. विक्रम भावे यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून त्यांच्या अन्याय्य अटकेच्या विरोधातील ठराव अधिवेशनामध्ये एकमुखाने संमत करण्यात आला.
अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांना झालेली अटक अवैध ! – अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन
अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांना झालेली अटक ही संपूर्णपणे कायदाबाह्य आणि अवैध आहे. हिंदु फ्रंट फॉर जस्टिसच्या वतीने मी याचा तीव्र निषेध करतो. ते एक प्रामाणिक आणि कर्तव्यनिष्ठ अधिवक्ता आहेत. ते त्यांच्या अशिलाला शस्त्र नष्ट करण्याचा सल्ला देऊच शकत नाही.
केंद्र सरकारने अधिवक्ता पुनाळेकर यांच्या अटकेची न्यायिक चौकशी करावी ! – अधिवक्ता अमृतेश एन्.पी.
ज्या व्यक्तीवर केरळ उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते, अशा नंदकुमार नायर यांनी एका षड्यंत्राच्या आधारे अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांना अटक करण्याचा डाव खेळला आहे. या अन्यायाचा आम्ही प्रतिकार करू. या सर्व प्रकरणाची केंद्र सरकारने न्यायिक चौकशी करावी.
व्यवस्थाप्रणित अन्यायाचा विरोध करायला हवा ! – अधिवक्ता कमलेशचंद्र त्रिपाठी
अधिवक्ता आणि अशील यांच्यामध्ये होणार्‍या संभाषणाला कायदेशीर संरक्षण असतांनाही जर एखाद्या अशील आरोपीने केलेल्या आरोपावरून अधिवक्त्यांना अटक केली जात असेल, तर या न्यायाने निम्म्याहून अधिक अधिवक्ते कारागृहातच जातील. हा व्यवस्थाप्रणित अन्याय असून अशा प्रकारांमुळे अत्याचारांची सीमा वाढतच राहील. त्याच्या विरोधात कार्य करण्याची आवश्यकता आहे.
अधिवक्ता राजीवकुमार नाथ यांनीही या अन्याय्य अटकेचा आसाममधील बार कौन्सिलमध्ये आवाज उठवण्यासासह शक्य त्या सर्व प्रकारे विरोध करणार असल्याचे सांगितले.
अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी मांडलेली सीबीआयच्या नव्या आरोपातील खोटारडेपणा उघड करणारी सूत्रे
१. डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणातील अन्य एक आरोपी शरद कळसकर यांनी ‘अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांनी दाभोलकरांच्या हत्येमध्ये वापरलेली बंदूक खाडीत फेकण्याचा मला सल्ला दिला’, असे सांगितले. प्रत्यक्षात ती बंदूक खाडीतून पुन्हा हस्तगत करून न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत तपासून त्याच बंदुकीतून गोळ्या झाडल्याचे जोपर्यंत सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत ‘ती बंदूक नष्ट केली’, असे म्हणताच येणार नाही. त्यामुळे ‘हत्येसाठी वापरलेल्या बंदुका वा शस्त्रे नष्ट करण्याचा सल्ला दिला’, हा सीबीआयचा आरोपच बिनबुडाचा आहे.
२. दुसरीकडे ऑक्टोबर २०१८ मध्ये शरद कळसकर यांच्याकडे अनेक बंदुका आणि बॉम्ब सापडले; म्हणून त्यांना अटक करण्यात आली होती. मग केवळ अधिवक्ता पुनाळेकर यांनी सांगिल्याप्रमाणे कळसकर यांनी स्वतःला वाचवण्यासाठी केवळ दाभोलकर यांची हत्या करण्यासाठी वापरलेली बंदूक नष्ट केली का ? तसेच त्यांनी उर्वरित बंदुका अन् बॉम्ब हे ‘एटीएस्’ने येऊन अटक करावी म्हणून सांभाळून ठेवले होते का ? एकंदरीत सीबीआयचा सर्व दावाच अतार्किक आणि चुकीचा आहे.
३. डॉ. दाभोलकरांना ज्या बंदुकीतून गोळ्या झाडल्या आहेत, ती बंदूक ‘एटीएस्’ने मनीष नागोरी आणि विकास खंडेलवाल यांच्याकडून २० जून २०१४ मध्येच जप्त केली, तसेच डॉ. दाभोलकरांच्या शरिरात मिळालेल्या गोळ्या त्याच बंदुकीतून लागल्याचा ‘बॅलेस्टिक अहवाल’ही न्यायालयात सादर केला आहे. वर्ष २०१४ पासून जर ती बंदूक सीबीआयच्या कह्यात आहे, तर मग ती बंदूक नष्ट करण्याचा प्रश्‍न येतोच कुठे ?
४. अधिवक्ता आणि अशील यांच्यातील संभाषण हे खासगी असते अन् अधिवक्त्याचा तो विशेष अधिकार असतो. त्याच्या आधारे कोणाही अधिवक्त्याला अटक करता येऊ शकत नाही.
५. आरोपी शरद कळसकर यांना ऑक्टोबर २०१८ मध्ये अटक करण्यात आली. त्याच्यावर सीबीआयने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये आरोपपत्र प्रविष्ट केले. अधिवक्ता पुनाळेकर यांना आता २६ मे २०१९ या दिवशी अटक करण्यात आली. यात एकूण ८ मास आधी माहिती असतांना सीबीआयचे लोक का थांबले ? लोकसभेच्या निवडणूक झाल्यावर ही कारवाई करण्यामागे एक मोठे आणि सुनियोजित षड्यंत्र रचले गेले आहे.
६. अधिवक्ता पुनाळेकर यांनी मालेगाव-मडगाव बॉम्बस्फोटातील अनेक आरोपींचे खटले विनामूल्य लढवून त्यांना निर्दोष सोडवले आहे. इतकेच नव्हे, तर अनेक हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ते, तसेच आदिवासी तरुण आणि पीडित व्यक्ती यांना खोट्या खटल्यांतून सोडवून त्यांना सन्मानाचे नवजीवन दिले आहे.
७. वर्ष २०१२ मध्ये मुंबईतील आझाद मैदान दंगलीत पत्रकार आणि पोलीस यांच्यावर झालेल्या भीषण दंगलीच्या विरोधात पत्रकारांच्या वतीने अधिवक्ता पुनाळेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात विनामूल्य खटला चालवला. दंगलखोरांवर दंड आकारण्यासाठी शासनाला बाध्य केले.
८. ‘आमच्याकडे पुरावे आहेत’, असे म्हणणारी सीबीआय आरोपींना अटक केल्यावर ते खटले चालवण्याचे धैर्य का दाखवत नाही ? डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांना अटक करून अनेक वर्षे झाली, तरी तो खटला अद्यापही चालू झालेला नाही. हे खटले जलदगती न्यायालयात चालवावेत, अशी मागणी अनेकदा करूनही सीबीआय वरिष्ठ न्यायालयात जाऊन खटले चालवण्यावरच स्थगिती आणत आहे. परिणामी खटले चालू न झाल्यामुळे आरोपींना वर्षानुवर्षे स्वतःचे निर्दोषत्व सिद्ध करता न आल्याने कारागृहात खितपत पडावे लागत आहे. दुसरीकडे नवनवीन आरोपींना अटक करून त्यांची केवळ अपकीर्ती करण्याचा एककलमी आणि पुरोगामी कार्यक्रम चालू आहे.
९. हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्री. विक्रम भावे यांनी ‘भगव्या आतंकवादा’चा भांडाफोड करणारे ‘मालेगाव स्फोटामागील अदृष्य हात’ हे पुस्तक लिहिल्यामुळे आतंकवादविरोधी पथकातील अनेक अधिकारी वा काँग्रेस यांचे खरे स्वरूप समाजासमोर उघड झाले. कारागृहातून जामिनावर सुटल्यावर ‘एक चांगले जीवन जगावे’ म्हणून श्री. भावे यांनी एका अधिवक्त्याच्या नेतृत्वाखाली माहितीच्या अधिकाराचा उपयोग करत रायगड जिल्ह्यातील बाळगंगा धरण प्रकरणाचे, तसेच साम्यवाद्यांनी केलेले अनेक भ्रष्टाचार उजेडात आणले आहेत. त्यामुळेच श्री. भावे यांनाही जाणीवपूर्वक या प्रकरणात गुंतवण्यात आले आहे, असे आम्हाला वाटते.
