प्रधान मंत्री किसान सन्मान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामस्तरीय समितीशी संपर्क साधावा – जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी

– कमाल जमीन धारणेची अट रद्द
– बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक, भ्रमण ध्वनी क्रमांक देणे आवश्यक

सांगली, दि. १४ (जि. मा. का.) – शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कमाल जमीन धारणेची अट रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित खातेदारांनी बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक, भ्रमण ध्वनी क्रमांक इत्यादि माहितीसह ग्रामस्तरीय समितीकडे ३० जूनपर्यंत संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी केले.
जिल्हा प्रशासनाकडून प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना मोहीम स्वरूपात राबवण्यात येत असल्याचे सांगून जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, या योजनेतून प्रति शेतकरी कुटुंबाला वर्षाला ६ हजार रुपये इतके आर्थिक सहाय्य अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यापूर्वी एकूण कमाल जमीन धारणा २ हेक्टर पर्यंत असेल, त्याच शेतकऱ्यांना ही योजना लागू होती. त्यामध्ये केंद्र शासनाने ७ जून २०१९ रोजी सुधारणा करून कमाल जमीन धारणेची अट काढून टाकली आहे. त्यामुळे अधिकाधिक खातेदारांना याचा लाभ घेता येईल, असे ते म्हणाले.
जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत ग्राम स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तलाठी हे या समितीचे प्रमुख असतील. त्याशिवाय ग्रामसेवक / ग्रामविकास अधिकारी, कृषि सहाय्यक, विविध कार्यकारी सोसायटीचे सचिव हे या समितीचे सदस्य आहेत. या समितीने संबंधित पात्र खातेदारांची संख्या निश्चित करायची आहे. त्यासाठी संबंधित खातेदारांनी बँक खाते पासबुकची छायांकित प्रत, आधार क्रमांक, भ्रमण ध्वनी क्रमांक इत्यादि माहिती या समितीकडे जमा करावयाची आहे. ज्या शेतकरी खातेदारांचे सामाईक खाते असेल व खात्यामध्ये आणेवारी निश्चित झाली नसेल, अशा बाबतीत सदरच्या खात्यातील व्यक्तिंनी ग्रामस्तरीय समितीशी संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थींच्या याद्या ग्रामस्तरीय समितीने ग्रामपातळीवर प्रसिद्ध केलेल्या आहेत. त्यावर काही हरकती असल्यास त्यावर ग्रामस्तरीय समितीने निर्णय घ्यावा. हा निर्णय मान्य नसल्यास संबंधित खातेदाराला तालुकास्तरीय समितीकडे दाद मागता येईल, असे त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, जमीन धारण करणारी संस्था, संवैधानिक पद धारण करणारी आजी – माजी व्यक्ती, आजी – माजी मंत्री, खासदार, आमदार, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष केंद्र व राज्य शासन, शासन अंगिकृत निमशासकीय संस्था, स्वायत्त संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचे कार्यरत व निवृत्त कर्मचारी, गत आर्थिक वर्षात आयकर भरलेल्या व्यक्ती, १० हजार पेक्षा जास्त कायम निवृत्तीवेतन असलेल्या व्यक्ती, नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक, वकील, अभियंता, सनदी लेखापाल, वास्तुशास्त्रज्ञ इत्यादि हे या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाहीत.
00000

जाहिरात

Vidarbha24News युट्युब चॅनेल ला सबक्राईब करा

नोटिस: समाचार / में उद्धृत स्रोत लिंक केवल समाचार / आलेख प्रकाशित होने की तारीख पर मान्य हो सकते हैं। उनमें से अधिकतर एक दिन से कुछ महीने बाद अमान्य हो सकते हैं। जब कोई न्यूज लिंक  काम करने में विफल रहता है, तो आप स्रोत वेबसाइट के शीर्ष स्तर पर जा सकते हैं और समाचार / आलेख की खोज कर सकते हैं।