अमरावती विभागाचा कृषी विषयक सविस्तर आढावा
अमरावती, दि. २९ : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान यो.) योजना ही केंद्र सरकारची महत्वाकांक्षी योजना आहे. शेतकऱ्यांना थेट मदत व्हावी यासाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना देशभरात राबविण्यात येत असून योजने अंतर्गत दरवर्षी सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दोन हजार रुपये प्रमाणे तीन टप्प्यात जमा करण्यात येते. या योजनेचा लाभ राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी कृषी विभागाने व महसूल प्रशासनाने घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करुन योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे निर्देश कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी दिले.
येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज विभागातील पाचही जिल्ह्याचा कृषी विषयक आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त पियूष सिंह, जिल्हाधिकारी निरुपमा डांगे, अजय गुल्हाणे, नरेंद्र लोणकर, विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष नागरे आदी उपस्थित होते. कृषीमंत्री यांनी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना, दुष्काळ निधी वाटप, बोंड अळीची मदत, कृषिपंप वीज जोडणी, कर्जवाटप, बियाणे-खत विक्री, फळ-पिक विमा, अपघात विमा योजना आदी महत्वाच्या योजनांचा आढावा घेतला.
डॉ. बोंडे म्हणाले, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्र शासनाची फ्लॅगशिप योजना आहे. या योजने अंतर्गत साधारणतः 15 टक्के शेतकरी अपात्र असले तरी उर्वरीत 85 टक्के लाभार्थी शेतकऱ्यांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. योजनेच्या माध्यमातून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ व्हावा यासाठी दोन हेक्टर शेतीची मर्यादा रद्द आली आहे. या योजनेचा लाभ शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी कार्य करावे. जिल्ह्यात असणाऱ्या एकूण पात्र शेतकऱ्यांपैकी एकही शेतकरी सुटू नये यासाठी प्रयत्न करावेत.
शेतकऱ्यांना मदत व्हावी यासाठी विविध पद्धतीने मोहिम राबविण्यात येत आहे. कोरडवाहू आणि ओलीताच्या शेतीला लाभाचे प्रमाण वेगवेगळे आहे. त्यामुळे सात-बारावर सिंचनाची सोय असल्यास त्याला ओलीताच्या शेतीचे लाभ देण्यात यावे. याबाबतच्या तक्रारी आल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल. कोणत्याही कारणाने पिकाचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना मदत व्हावी, यासाठी पिक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजने अंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांना पिक विमा मंजूर झाला आहे परंतु अजूनपर्यंत त्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा झाले नाही अशांच्या बाबत विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांच्या नावांची यादी व निधी तातडीने प्राप्त करुन घेऊन कार्यवाही करावी. त्यामुळे लाभ जलद गतीने देणे शक्य होईल. विमा कंपन्यांकडून लाभ देण्यास उशिर झाल्यास बारा टक्के दंडाची व्याजाची रक्कम वसूल करुन लाभ देण्याचे प्रावधान आहे. तसेच गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेत कुटुंबातील सज्ञान सदस्यही समाविष्ट आहे. त्यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास दोन लाखाची मदत व्हावी, यासाठी प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत.
विभागातील सर्वच जिल्ह्यात कर्जवाटप कमी झाले आहे. कर्जवाटपाची प्रक्रिया जलद करावी. कर्ज घेण्यास पात्र असलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्यास कर्ज मिळावे. यात जिल्हा बँकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यासोबतच राष्ट्रीयकृत बँकांनी कर्जवाटपाची गती वाढवावी. यासाठी गावपातळीवर शिबिरे आयोजित करून सुलभ पद्धतीने शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करावे.
बनावट बियाणे आणि खते ही शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने संवेदनशिल बाब आहे. या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांचे एक वर्षाचे पिक वाया जाते. त्यामुळे बाजारपेठेत असलेल्या प्रत्येक कंपनीच्या खतांचे नमूने तपासणीसाठी घ्यावेत. यामध्ये तफावत आढळल्यास कडक कारवाई करावी. दुसऱ्या जिल्ह्यातील पथकाने बनावट बियाणे किंवा खते पकडल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येतील. तसेच संबंधित उत्पादक आणि परवानगी देणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी. असे प्रकार आढळून आल्यास संबंधित यंत्रणांना कळविण्यात यावे, कार्यवाही होत नसल्यास कृषी मंत्री यांना वैयक्तिकरित्या कळविण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहे. त्यासाठी सिंचनाची सुविधा, पूरक उद्योग, कृषी पंप, कृषी यांत्रिकीकरण आदी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. तसेच पारंपारिक पिकासोबच फळपिक घेण्याकडेही शेतकऱ्यांना वळवावे. त्यांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. यात सुरुवातीला शेतीमधील उत्पादन वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीची मदत देण्यात आली आहे. परंतू त्यानंतर बोंडअळीचा प्रादूर्भाव होऊ नये यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. गेल्यावर्षी बोंडअळीचा प्रादूर्भाव झाला नाही. यावर्षी प्रादूर्भाव होऊ नये यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहे.
शेतकरी आणि कृषी यंत्रणा यांचा समन्वय होणे गरजेचे आहे. यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावरच कृषी, विमा आणि इतर यंत्रणांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहतील याची दक्षता घेण्यात यावी. त्यांची नावे आणि संपर्क क्रमांकाचा फलक लावण्यात यावा. शेतीशाळेमध्ये देण्यात येणारी किट शेतकऱ्यांना फायद्याची असावी. त्यांचा समावेश पिक पाहणीमध्ये घ्यावा. फवारणीमुळे शेतकरी बाधीत होत आहेत. याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करण्यात येत आहे. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी ट्रॅक्टरने फवारणी करावी, यासाठी काही कंपन्या समोर येत आहे. त्यांचीही मदत घेण्यात येईल. तसेच ड्रोनने फवारणीचा पथदर्शक प्रकल्प अमरावतीत राबविण्यात येईल.
येत्या दोन महिन्यात प्रत्येक जिल्ह्यात शासनाच्या योजनांपैकी काही योजनांमध्ये चांगले काम होणे अपेक्षित आहे.जिल्हयांनी स्वतः योजना निवडून राज्यामध्ये उत्कृष्ट कार्य करून दाखवावे, असे आवाहनही डॉ. बोंडे यांनी केले.
