वैद्यनाथ महाविद्यालयाच्या त्या नियुक्त्या अमान्य: शिक्षण उपसंचालक

0
821
Google search engine
Google search engine

बीड नितीन ढाकणे, दिपक गित्ते

परळी वैजनाथ : वैद्यनाथ महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. इप्पर,जुगलकिशोर लोहिया यांच्यासह सचिव दत्तात्रय इटके यांनी संगनमत करून अवैधरित्या कनिष्ठ कॉलेज मधील शिक्षकांच्या भरलेल्या 15 पदांपैकी 12 पदाच्या शिफारशी शिक्षण उपसंचालक संभाजीनगर यांनी अमान्य केल्याने महाविद्यालयाच्या संचालकांना मोठा धक्का बसला आहे. अशी माहिती सदाशिव मुंडे यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे दिली आहे.

शहरातील जवाहर एज्युकेशन सोसायटी संचलीत वैद्यनाथ (कनिष्ठ) कॉलेज मधील शिक्षकांची 12 पदे काही वर्षापासून रिक्त होते सदर रिक्त पदे भरण्यासाठी 2013 – 2014 व 2014 – 2015 या वर्षात उपसंचालकाकडे परवानगी मागीतली होती इतर अतिरिक्त झालेल्या भूगोल (2) राज्यशास्त्र, मराठी, हिंदी (2) आदी सहा शिक्षकांचे समावेश करण्याचे आदेश शिक्षण उपसंचालकांनी दिले होते.मात्र प्राचार्य डॉ.इप्पर यांनी शासनाचे आदेश धुडकावून सदर अतिरिक्त शिक्षकांना रूजू करून न घेता रिक्त पदे गैर मार्गांनी व गैरव्यावहाराने भरण्याचा प्रयत्न केला होता.

अतिरिक्त शिक्षकांचे समावेश डावल्यामुळे शासनाने सदर पदे रद्द (व्यपगत) करावेत असे आदेश शिक्षण उपसंचालकांना दिले होते तसेच संस्थेचे अध्यक्ष प्रा.सदाशिव मुंडे यांनी शिक्षण उपसंचालक संभाजीनगर यांच्या कडे आक्षेप नोंदविला होता.याप्रकरणी शिक्षण उपसंचालक संभाजीनगर यांनी दि. 14-05-2019 व 09-07-2019 रोजी सुनावणी घेऊन बिंदूनामावली प्रमाणे (9) राज्यशास्त्र भूगोल व समाजशास्त्र विषयाचे पद उपलब्ध नसतांना केलेल्या नेमणूकांचा प्रस्ताव अमान्य केला आहे. त्यामुळे गैरप्रकाराला व आर्थिक गैरव्यवहाराला पायबंद बसल्याची प्रतिक्रिया मुंडे यांनी दिली आहे.

संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यामध्ये 2015 पासून वाद असून माजी अध्यक्ष अॅड. आत्माराम मुंडे यांनी उच्च न्यायालयात पदभरती करू नये या साठी याचिका क्र. 2632/2016 दाखल करून भरती वर स्थगिती घेतली होती. मात्र मागील तारखेत नेमणूका दाखवून पळवाट काढण्याचा प्रयत्न प्राचार्य,इटके व लोहिया या तिघांनी केला होता मात्र मा.शिक्षण उपसंचालकाच्या दि.30-07-2019 च्या निर्णयाने वरील प्रयत्न उधळले असून हे तिन्ही आर्थिक गैर व्यवहारात चांगलेच अडकले असल्याचे बोलले जात आहे. अध्यक्ष प्रा.सदाशिव मुंडे सदर निर्णयाचे स्वागत केले असून या निर्णयामुळे आता न्याय मिळणार असल्याचे म्हटले आहे.