जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या नजरा आता शासनाच्या मदतीकडे !
रब्बी हंगामासाठी पैशांची केली जात आहे जुळवाजुळव !
रुपेश वाळके विशेष प्रतिनिधी /
तीन वर्षांपासून नापिकी व दुष्काळ असल्याने जिल्ह्यातील शेततकर्‍यांना मागील तीन वर्षांपासून नापिकीला तोंड द्यावे लागत आहे. प्रत्येक वर्षी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड तर दूर पीक घेण्यासाठी लावलेला खर्चही निघणे कठीण झाले. शिवाय वर्षभर कुटुंबाचा गाडा कसा चालवायचा ही चिंता. यावर्षी पीक घेण्यासाठी शेतकरी बँकांचे उंबरठे झिजवित आहे. शिवाय काहींना खासगी सावकारांकडेही धाव घ्यावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत पीक विम्याची रक्कम मिळाल्यास शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचा उन्हाळी हंगाम संपण्याच्या मार्गावर आहे. रब्बी पेरणीचे दिवस जवळ आले आहे. यावर्षी संत्रा कपासी व इतर शेतमालाचे भाव कमालीचे अस्थिर आहे . या अस्थिरतेमुळे शेतकर्‍यांना आर्थिक झळ सोसावी लागली. उत्पन्न आणि खर्चाचा मेळ बसविताना हाताशी एकही पैसा शिल्लक राहिलेला नाही., ही वास्तविकता आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांची आता पीक विम्याच्या रकमेसाठी धडपड सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. यावर्षी ज्यांनी पीक विमा काढला नाही त्यांनाही मदत मिळणार असल्याची चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये सुरू आहे शासनाने शेतकऱ्यांना फळबागांची एकरी ५० हजार रुपये आणि खरीप पिकांकरिता एकरी २५ हजार रुपये भरीव मदत तात्काळ नुकसान भरपाई देऊन मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची मागणी आमदार देवेंद्र भुयार यांराज्यपाल यांच्याकडे केली आहे .
आता सर्व शेतकर्‍यांच्या नजरा शासकीय मदतीकडे लागल्या आहे.शासन शेतकर्‍यांच्या विकासासाठी विविध योजना राबवित असल्याचा आव आनत आहे . असे असले तरी, शासनाच्या योजना व नीती या शेतकर्‍यांपेक्षा व्यापार्‍यांचे हित जोपासणार्‍या असतात, असा आरोप नेहमीच केला जातो. या आरोपात तसे पाहिले तर तथ्य आढळून येते. कारण दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही कापसाच्या निर्यातीसंदर्भात शासनाने धोरण शेतकर्‍यांसाठी मारक ठरलेले आहे. शेती व्यवसाय हा आता फायद्याचा राहिलेला नाही, अशी बोंब वारंवार केली जाते.
शेतमालाच्या उत्पादनात दिवसेंदिवस घट होत आहे. कधी नैसर्गिक आपत्ती, कधी मानवनिर्मित प्रदुषण तर कधी वन्यप्राण्यांनी केलेले पिकांचे नुकसान तसेच सरकारच्या चुकीच्या धोरणाला शेतकरी बळी पडला आहे. पण, त्याच्या वेदनेकडे कोणीही लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे जगाचा पोशिंद्याची व्यथा कोण कधी समजणार ? असा प्रश्न पुढे आला आहे.
जिल्ह्य़ासह तालुक्यात संत्रा , गहू, ज्वारी, तुर, चना, कापूस , सोयाबीन , यासह आदी उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात उत्पन्न होऊन पूर्वी चांगला भाव मिळत होता. मात्र, मागील काही वर्षांपासून शेतकरी समस्याग्रस्त झाला आहे. कधी निसर्ग साथ देत नाही तर कधी सरकारही आडवे येते. पुढार्‍यांनीही त्यांच्याकडे पाठ फिरवल्यामुळे शेतकर्‍यांचा कुणीच वाली उरला नाही. शेतकर्‍यांच्या शेतमालास नाममात्र भाव मिळतो त्यामुळे शेतीला लगलेला पैसा सुद्धा निघु शकत नसल्यामुळे शेतकरी हा कर्ज बाजारी होत असून आपल्या परीवाराचा गाड़ा चालवायचा कसा आणि मुला बळांचे शिक्षणाचा खर्च कसा पूर्ण करावा या गंभीर समस्सेने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे .
उत्पादीत खर्चाच्या आधारावर शेतमालाला जोपर्यंत भाव मिळत नाही, तोपर्यंत अशीच परिस्थिती राहणार आहे. यावर्षी बेभरवशाचा पाणी व मजुरीचे वाढलेले दर यामुळे शेतकर्‍यांचे कंबरडेच मोडले. सद्यस्थितीत शेतमालाचे बाजारमूल्यही घसरलेले आहे. आíथकदृष्ट्या डबघाईस आलेल्या शेतकर्‍यांची आशा आता शासनाच्या पीक विम्यावरच एकवटली आहे.
शेती करण्यासाठी पैशाची जुळवाजुळव करणे, हे शेतकर्‍यांच्या पाचवीलाच पुजले आहे. बँका पाहिजे तेव्हा व पाहिजे तेवढे कर्ज उपलब्ध करून देत नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांवर नाईलाजाने सावकाराचे उंबरठे झिजविण्याची वेळ येते. शेवटी कर्जाच्या खाईत लोटलेला शेतकरी उत्पन्न न झाल्याने हवालदिल होतो. त्यातच तो आपली जीवनयात्रा संपवितो. अशी उदाहरणेही जिल्ह्यात कमी नाही. जिल्ह्यात सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या मोर्शी वरूड तालुक्यात झालेल्या आहेत.
दरवर्षी सरकारी भावाच्या नावावर किंवा मदतीचा हात म्हणून कृषी विभागाच्या मार्फत स्वस्त दरात रासायनिक खत, बी-बियाणे व शेतीपयोगी अवजारे देऊन सांत्वन केले जाते. त्यातही राजकारण आणि मोठय़ा प्रमाणात अफरातफर होत असते. सरकारकडून सुरु करण्यात आलेल्या योजना परिणामी शेतकर्यांपर्यंत पोहोचत नाही त्यामुळे उत्पनात फायदा मिळत नाही. शेतकरी जन्म दिलेल्या मुलाप्रमाणे शेतमालाची जोपासना करतो. मात्र, पीक हातात येण्यापूर्वीच अनावश्यक नैसर्गिक संकट कोसळते. कधी-कधी ओला तर कधी कोरडा दुष्काळ त्यातच शेतीमालावर अळी तसेच किडीच्या प्रादुर्भावाने संकट निर्माण होते. वाढत्या औद्योगिकरणामुळे प्रदूषण व सरकारी विद्युत भार नियमाचा सामना करावा लागतो. वर्षभर पैसा आणि जमाखर्च केल्यानंतरही शेतीमाल हातात येणार की नाही, हे सांगता येत नाही. कसाबसा शेतमाल झाला तर त्याला बाजारभाव मिळत नाही. ही नेहमीची बाब आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना मोठा आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो आहे
अशा परिस्थितीत पीक विमा तरी तत्काळ पदरात पडेल का, हा खचलेल्या शेतकर्‍यांचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे. दुसरीकडे ज्यांनी पीक विमा काढलेला नाही, अशानाही मदत देण्याची घोषणा शासनाने केली. परंतु अजुनपर्यंतही त्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही.
कोल्हापूर सांगली मध्ये झालेल्या पूर पीडित हाणीमध्ये शासकीय परिपत्रकात दुरुस्ती करून ndrf च्या मदती पेक्षा तीन पट जास्त मोबदला द्यायचे नवीन परिपत्रक काढण्यात आले त्याच प्रमाणे अवकाळी पावसामध्ये फळ व खरिपाचे नुकसान झालेल्या पिकांना तेच निकष लावून संत्रा , मोसंबी , सह फळपिकांना एकरी ५० हजार रुपये तर खरिपाच्या पिकांना एकरी २५ हजार रुपये भरीव मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात आठ दिवसात जमा करण्याची मागणी आमदार देवेंद्र भुयार यांनी राज्यपाल यांच्याकडे केली आहे .
