चांदूर रेल्वे – (Shahejad Khan)
समाजातील सर्व स्तरातील लोकांच्या समस्या तातडीने सोडवता याव्यात यासाठी चांदूर रेल्वे तालुका स्तरावर सर्वच शासकीय विभागांची कार्यालये आहेत. मात्र, लोकांना सहज आठवतात ते पोलीस. कुठेही काहीही घडो लोकांची पावले आपसुक पोलीस ठाण्याच्या दिशेने पडतात. पोलिसांना गावगाड्यातील भावभावांच्या वादापासून ते गल्लीबोळातल्या दादांच्या दंगलीपर्यंत, याशिवाय शेताच्या बांधावरील चोरीला गेलेल्या वस्तुंपासून ते दरोड्यापर्यंत, जमिनीच्या वादापासून ते घरकुलासाठीच्या तक्रारी, वेळेत एसटी बस सुटावी म्हणून लक्ष द्यावे लागते. परिणामी कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या पोलिसांच्या मानसिकतेचा व आरोग्याचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. पोलिसांवर वाढत असलेला ताण पाहता सर्वच सरकारी विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी जबाबदारीने काम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पोलिसांवर कायदा सुव्यस्था राखताना दाखल गुन्ह्यांचा तपास, बंदोबस्त यासह तंबाखुजन्य पदार्थ विक्री, अवैध वाळू, अवैध उत्खनन, रस्त्यांवरील गुन्हे, अवैध दारू निर्मिती व विक्री, वन्यप्राण्यांची तस्करी, अतिक्रमणे, वाहन विषयक नियमांचे पालन यासारख्या दुसऱ्या विभागांच्या जबाबदाऱ्याही पार पाडाव्या लागतात.
तंबाखुजन्य पदार्थांवर कारवाई कोणी करायची ?
बंदी असलेल्या तंबाखुजन्य पदार्थ विक्रीवरील कारवाई करण्यासाठी शासनाने अन्न व भेसळ विभागाकडे जबाबदारी दिली आहे. मात्र, या पदार्थाच्या कारवाया अन्न व भेसळ विभाग करीत नसुन पोलिसांनाच कराव्या लागत असल्याचे समजते.
वाळूच्या कारवाया कोणी करायच्या ?
तालुक्यात अधामधात अवैध वाळू वाहतुकीला पेव फुटते. यावर महसूल विभागाने पोलीस बंदोबस्तात कारवाई करणे अपेक्षित आहे. मात्र, कारवाई अनेक दिवसापासुन झालेले नाही. त्यामुळे या कारवाईसाठी सुध्दा आता पोलीस प्रशासनालाच पुढाकार घ्यावा लागत आहे.
अवैध दारू विक्रीला कोणी रोखायचे ?
अवैध देशी व हातभट्टीच्या दारू निर्मितीला व विक्रीला पायबंद घालण्याचे काम हे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आहे. मात्र, त्यांच्याकडून काही कारणांमुळे कारवाई करतांना हात आखडता घेतला जात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या कारवाया ही पोलीसांनाच कराव्या लागत आहे. अनेक मोठ्या कारवाया चांदूर रेल्वे पोलीसांनीच केल्या आहेत.
अतिक्रमणे पोलिसांनीच हटवायची ?
शहरातील अतिक्रमणे ही नगरपालिकेने स्वत: अथवा पोलीस बंदोबस्तात काढायची असतात. मात्र, अनेकदा वाहतुकीला अडथळा ठरणारी तसेच वाद होणारी अतिक्रमणे पोलिसांनाच काढावी लागतात. अतिक्रमणाबाबत चांदूर रेल्वे न. प. प्रशासनाच्या अक्षम्य दुर्लक्षाचा फटका नागरिकांना बसत आहे. परंतु पोलीस प्रशासन शक्य तेवढी अतिक्रमणातील दुकाने बाजुला करण्याचा प्रयत्न करतात. यासाठी न. प. प्रशासनाने ठोस पाऊले उचलण्याची गरज आहे.
