राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या पाल्यांना शासकीय वैद्यकिय महाविद्यातील शिक्षण शुल्क माफ करण्याचा निर्णय शासनाचा आहे. परंतू राज्यातील विविध शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालयांमध्ये याबाबत कुठलीही एकसुत्रता नसून प्रत्येक महाविद्यालय आपापल्या मर्जीप्रमाणे शुल्कमाफी देत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या पाल्यांवर अन्याय होत असल्याने या शुल्कमाफीत एकसुत्रता आणण्यासाठी विशेष शासन निर्णय काढण्याची मागणी शिक्षण संघर्ष संघटनेच्या अध्यक्ष संगीता शिंदे यांनी राज्याचे वैद्यकिय शिक्षण मंत्री ना.अमित देशमुख यांच्याकडे केली आहे.*
*शिक्षकांच्या पाल्यांना पहिलीपासून ते पदवी अभ्यासक्रमांपर्यंत नि:शुल्क शिक्षण देण्याचा निर्णय राज्य शासनाचा आहे. त्यानुसार राज्यातील काही शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालये शुल्कमाफीचे धोरण राबवित आहे. परंतू काही महाविद्यालये मात्र अतिशय तोकडी शुल्कमाफी देत असून काही महाविद्यालये शुल्कमाफी नाकारत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या पाल्यांना शुल्कमाफीपासून वंचित रहावे लागत असल्याचे दिसून येते. ही बाब शिक्षकांच्या पाल्यांवर अन्याय करणारी असून त्यासाठी आपण स्वत: याकडे लक्ष घालून या शासन निर्णयात आवश्यक ते फेरबदल करून सर्व शासकीय, निमशासकीय वैद्यकिय महाविद्यालयांमध्ये शुल्कमाफीचे समान धोरण राबविले जाईल या दृष्टीने प्रयत्न करण्याची मागणी संगीता शिंदे यांनी केली आहे. राज्यातील विविध महाविद्यालयांमध्ये शुल्कमाफीबाबत असलेल्यास वेगवेगळे धोरणे बदलून त्यात एकसुत्रता यावी यासाठी निर्णय घेण्याची मागणी यावेळी शिंदे यांनी केली आहे.
