*कांद्यावरील निर्यात बंदी हटवून प्रतिक्विंटल 1000 ते 1500 रुपये भाव द्या.*
*स्वराज्य बहुउद्देशीय संस्थेची कृषिमंत्री यांना मागणीचे निवेदन*
——————————————-
कांद्याची भाव झाली की सर्वत्र चर्चा रंगली जाते.मग ते राजकिय व्यासपीठावर असो की सामाजिक.त्याबाबत विधानसभेत देखील लक्षवेधी केली जात असल्याचे पाहायला मिळाले आहे.मात्र प्रत्यक्षात कांदा लागवड ला येणार खर्च आणि पाहता याला किती भाव मिळावा या साठी कोणीच चर्चा करत नसल्याचे दिसून येते.तर फडणवीस सरकार च्या काळात कांद्याला जीवनावश्यक वस्तू मध्ये टाकण्यात आले.कांद्यावर निर्यात बंदी लावण्यात आली.यामुळे शेतकरी यावर अन्याय होत असून कांदा ला प्रतिक्विंटल 1000 ते 1500 रुपये भाव द्यावा,निर्यात बंदी उठवण्यात यावी,तसेच त्याला जीवनावश्यक वस्तू च्या यादीतून काढून टाकण्यात यावे या मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य चे कृषिमंत्री दादाजी भुसे अमरावती जिल्हा दौऱ्या वर असताना त्यांना स्वराज्य बहुउद्देशिय संस्थेचे सचिव यांनी दिले.तर त्याच्या सोबत शेतकरी यांच्या समस्या बाबत चर्चा देखील केली.
ठाकरे सरकार च्या काळात शेतकरी या चिंतामुक्त करायचा असेल तर सरकार चा त्याच्या प्रति सकारात्मक दृष्टिकोन असणे आवश्यक असून त्याला आर्थिक पाठबळ देने आवश्यक आहे.येणाऱ्या उन्हाळी अधिवेशनात स्वामिनाथन आयोग लागू करा,शेतीला देणाऱ्या वीज देयके हे पूर्णतः माफ करावी, शेतीला मार्च महिन्या पर्यत तरी दिवसाला वीजपुरवठा करण्यात यावा,नादुरुस्त रोहित्र दुरुस्ती करावी, अचलपूर तसेच मोर्शी विधानसभा क्षेत्र मध्ये शासकीय संत्रा प्रकल्प आणि कापूस जिनिग प्रकल्प उभारावा,शेतकरी याना त्याच्या शेतीमालाचा बाजार भाव खर्च अधिक नफा ठरवन्याचा अधिकार द्यावा या मागणीचे निवेदन कृषिमंत्री यांना देण्यात आले.
शेतकरी यांच्या या मागण्या लक्षात घेत कृषी मंत्री यांनी या मागण्या संदर्भात सरकार सकारात्मक असून यावर लवकरच उपाययोजना करणार असल्याचे त्यांनी सांगितलं. तर कांद्यावरील निर्यात बंदी हटविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार पाऊल उचलणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हे निवेदन देताना स्वराज्य बहुउद्देशीय संस्थेचे अध्यक्ष सुरज देवहाते,उपाध्यक्ष शशिकांत निचत,कोषाध्यक्ष वैभव उमक, सचिव बादल डकरे उपस्थित होते.
फोटो:-कृषी मंत्री यांच्या सोबत चर्चा करताना संस्थेचं सचिव
