*तुर खरेदी मधील शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करा – माजी कृषिमंत्री डॉ.अनिल बोंडे*

408
जाहिरात

 

*अमरावती:-*
शासनाने सुरु केलेल्या तुर खरेदीमध्ये ८.५४ क्विंटल प्रती हेक्टर एवढीच तुर खरेदीची मर्यादा दिली आहे. यावर्षी तुरीची उत्पादकता चांगली असून सुद्धा मागील वर्षापेक्षा कमी उत्पादकतेप्रमाणे कमी खरेदी करण्याचे धोरण शासनाने आखुन अमरावती जिल्ह्यामधील शेतकऱ्यावर अन्याय केलेला आहे. तुर खरेदीची मर्यादा किमान १४ क्विंटल प्रती हेक्टर करण्यात यावी. अशी मागणी माझी कृषिमंत्री डॉ.अनिल बोंडे यांनी केलेली आहे.
सन २०१८-१९ मध्ये तुरुची उत्पादन कमी झालेले असताना सुद्धा शासनाने ९.३४ क्विंटल प्रती हेक्टर या निकषाने तुर खरेदी केली होती. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाच्या सरकारने तुरीचे उत्पादन जास्त असताना २०१६-१८ मध्ये १४.६३ प्रती हेक्टर या निकषाने तुर खरेदी केली होती त्यामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्र सर्वाधिक तुर खरेदीचा आकडा गाठून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात आला होता.
यावर्षी उशिरा आल्याल्या पावसामुळे सिंचनासारखा परिणाम होऊन तुरीची उत्पादकता वाढलेली आहे. सर्वसाधारण कोरडवाहू शेतकऱ्यांला एकरी ६ क्विंटल म्हणजे १५ क्विंटल प्रती हेक्टरी तुरीची उत्पादन झालेले आहे. ८.५४ क्विंटल प्रती हेक्टर हे तुर खरेदीचा निकषामुळे उर्वरित तुर शेतकऱ्यांना ४२०० रुपये प्रती क्विंटल या भावाने विकून तोटा सहन करवा लागत आहे.

अमरावती जिल्ह्यातील आमदार व मंत्र्यांच्या निष्क्रीयतेमुळे अवकाळी पावसामुळे काळसर लालसर ज्वारी खरेदी केल्या गेली नाही. नागपूर जिल्ह्यामध्ये गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी वजन वापरून ज्वारी खरेदी करून घेतली. परंतु अमरावती जिल्ह्यामध्ये सत्ताधारी पक्षाचे २ मंत्री व ६ आमदार असताना सुधा काळ्या ज्वारीची खरेदी झाली नाही. आणि शेतकऱ्याना २५०० रुपये हमी भावाची ज्वारी १२०० ते १३०० रुपयांनी विकावी लागली. हाच अन्याय तुर खरेदीमध्ये सुद्धा अमरावती जिल्ह्यामध्ये होतो आहे.
करिता तुरीची वाढलेली उत्पादकता पाहून शासनाने किमान १४ क्विंटल प्रती हेक्टर या निकषामुळे सरसकट तुर खरेदी करावी. व शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या पिळवणूकीपासून वाचवावे .तुर खरेदीचा निकष न वाढवल्यास व ज्वारी खरेदी न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात आला आहे. अशा इशारा माजी कृषिमंत्री डॉ.अनिल बोंडे यांनी दिला आहे.

जाहिरात

Vidarbha24News युट्युब चॅनेल ला सबक्राईब करा

नोटिस: समाचार / में उद्धृत स्रोत लिंक केवल समाचार / आलेख प्रकाशित होने की तारीख पर मान्य हो सकते हैं। उनमें से अधिकतर एक दिन से कुछ महीने बाद अमान्य हो सकते हैं। जब कोई न्यूज लिंक  काम करने में विफल रहता है, तो आप स्रोत वेबसाइट के शीर्ष स्तर पर जा सकते हैं और समाचार / आलेख की खोज कर सकते हैं।