सांगली/न्युज:
कोरोना साथीमुळे मीडिया जगताचे मोठे नुकसान झाले आहे. आधीच जाहिराती नसलेल्या वृत्तपत्रांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत असल्याने मोठ्या संख्येने बंद करावे लागत आहे. जिल्हा व ग्रामीण भागात काम करणा-या पत्रकारांना उपजीविका करण्यात खूप अडचणी येत आहेत. सर्व वर्तमानपत्रांनी कर्मचाऱ्यांना पगार देण्याचे सोडून दिले आहे. कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सरकारी जाहिरातींवर बंदी घालण्याची मागणी दोन वर्षांसाठी मान्य केल्यास मोठ्या संख्येने वर्तमानपत्रे आणि वाहिन्या बंद केल्या जाऊ शकतात. यामुळे हजारो पत्रकार बेरोजगार होतील असे नॅशनल युनियन ऑफ जर्नालिस्ट्स (इंडिया) यांनी म्हटले आहे.
एनयूजेचे अध्यक्ष रास बिहारी आणि सरचिटणीस प्रसन्ना मोहंती म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत टीव्ही चॅनेल्स आणि वर्तमानपत्रातून मोठ्या प्रमाणात टाळेबंदी झाली आहे. मोठ्या संख्येने वर्तमानपत्रे बंद झाली आहेत. छोटी आणि मध्यम वर्तमानपत्रे आर्थिक संकटामुळे बंद होत आहेत. मोठ्या वर्तमानपत्रांनी आर्थिक संकटाच्या बहाण्याने अनेक पत्रकारांना काढून टाकले आहे. संघटनेचे म्हणणे आहे की, केंद्र व राज्य सरकारच्या वृत्तपत्रे आणि प्रादेशिक वाहिन्यांना पूर्वीच्या तुलनेत फारच कमी जाहिराती मिळत आहेत. सोनिया गांधींच्या अवास्तव मागणीनंतर मीडिया जगताला मोठा धक्का बसू शकेल.
रासबिहारी आणि मोहंती म्हणाले की, कोरोना साथीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उपाययोजनांची माहिती देण्यात माध्यमांनी मोठी भूमिका बजावली आहे. केंद्र व राज्य सरकारने पत्रकारांना आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे अशी मागणी संघटनेने केली आहे. दिल्लीसह सर्व राज्यांतील पत्रकारांसमोर आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
दिल्ली जर्नालिस्टस असोसिएशनचे अध्यक्ष राकेश थापलियाल आणि सरचिटणीस पी.के.मलिक यांनी सरकारने मध्यम व लहान वृत्तपत्रांसाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे,पत्रकारांसाठी शासकीय स्तरावर विमा योजना सुरू करण्याची मागणी केली आहे.
एनयुजेमहाराष्ट्रचे मार्गदर्शक शिवेद्रकुमार आणि अध्यक्ष शीतल करदेकर यांनीही छोट्या व मध्यम वृत्तपत्रे,साप्ताहिके व इतर सर्व प्रसारमाध्यमे, जी या कठीण परिस्थितीत लढत आहेत, काम करत आहेत,अशांना आर्थिक पँकेज व पत्रकांरांना सुरक्षा विमा कवच धोरण केंद्राने जाहीर करावे व राज्य सरकारनेही असेच धोरण निश्चित करण्याचे आवाहन केद्रासह महाराष्ट्र सरकारलाही केले आहे.
