मोर्शी तालुका प्रतिनिधी : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कार्यरत असणाऱ्या जिल्हा परिषदांतर्गत सर्व अधिकारी-कर्मचारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी, संगणक परिचालक तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांममधील कंत्राटी कर्मचारी व कामगारांना पुढील ३ महिन्यांसाठी ५० लाखांचे विमा कवच देण्याची मागणी मोर्शी विधानसभा मतदार संघाचे आमदार देवेंद्र भुयार यांनी ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री यशोमतीताई ठाकूर यांच्याकडे केली होती आमदार देवेंद्र भुयार यांच्या मागणीची दखल घेऊन जिल्हा परिषदांतर्गत सर्व अधिकारी-कर्मचारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी, संगणक परिचालक तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांममधील कंत्राटी कर्मचारी व कामगारांना पुढील ३ महिन्यांसाठी ५० लाखांचे विमा कवच देण्याचा निर्णय घेण्यात आला त्याबद्दल आमदार देवेंद्र भुयार यांनी ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री यशोमतीताई ठाकूर यांचे आभार मानले .
राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतीचे अधिकारी, कर्मचारी जिवाची जोखीम पत्करुन गावांमधील कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी काम करीत आहेत. त्यानुषंगाने ग्रामविकास विभागाने यापूर्वी ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी कर्मचारी, आशा कार्यकर्ती, संगणक परिचालक यांना एप्रिल ते जून २०२० या तीन महिन्यांमध्ये २५ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण दिले होते. परंतु ही मुदत आता संपली आहे. दरम्यान, राज्य शासनाने शासकीय अधिकारी, कर्मचारी तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाने अंगणवाडी कर्मचारी, आशा, आशा प्रवर्तक यांना ५० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण दिले आहे. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश नव्हता. त्यामुळे ग्रामविकास विभागामार्फत शासन निर्णय जारी करुन जिल्हा परिषदांतर्गत कार्यरत सर्व अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी, संगणक परिचालक तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यरत असलेले कंत्राटी कर्मचारी तथा कामगार यांना पुढील ३ महिन्यांसाठी विमा कवच देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे कर्मचारी कोरोनाच्या काळात घरोघरी जाऊन जीव धोक्यामध्ये घालून काम करत आहेत. अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची काळजी घेण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून या असुरक्षित परिस्थितीत त्यांच्यामागे ठामपणे उभे आहे, असे आमदार देवेंद्र भुयार यांनी सांगितले.
