कांद्यावरील निर्यात बंदी मुळे शेतकरी वर्गात नाराजी चा सुरू,पुन्हा पिकवणाऱ्या पेक्षा खाणाऱ्याचा विचार?
कांद्याच्या बियाला 2000 ते 3000 रुपये किलो भाव.
चांदुर बाजार:-
केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी कांद्याची निर्यात सुरू केली होती.त्यामुळे शेतकरी याना समाधानकारक भाव मिळाला होता मात्र आता चक्क पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवल्याने शेतकरी वर्गात भाजप सरकार बाबत रोष व्यक्त होत आहे तर पुन्हा पिकवणाऱ्या पेक्षा खाणाऱ्याचा विचार या ठिकाणी केला गेला असल्याचे दिसत आहे.
कांदा पीक हे साधारणतः 3 ते 4 महिन्यात घरी येते मात्र यावेळी एकरी 50 ते 60 खर्च नैसर्गिक आपत्ती यामुळे शेतकरी नेहमी कांदा मध्ये बरोबरी करत असे.मात्र काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात उठवली होती.त्यामुळे कांद्याला 2000 ते 2200 रुपये प्रतिक्विंटल असा भाव होता मात्र आता कांद्यावरील निर्यात बंद केल्याने ज्या शेतकरी याच्या कडे कांदा आहे त्यांना कोणत्या भावाने कांदा विकावा लागेल आहे.त्यामध्ये त्याचा खर्च निघेल का हा प्रश्न आहे.तर या निर्णय मुळे कांदा उत्पादक शेतकरी हे नाराज आहे.
प्रतिक्रिया:-
कांद्याचा बी पासून ते कांदा काढणीला येईपर्यंत अनेक नैसर्गिक संकट चा सामना करावा लागतो.तर यावर्षी कांद्याची बी देखील महाग असल्याने मोठे आर्थिक संकट आले आहे.आणि मागील वर्षी चा कांदा अजून घरात पडून आहे.आता निर्यात बंद केल्याने कांद्याला काय भाव मिळेल याची चिंता आहे.तर भाव वाढले की अनेकांची ओरड होते मात्र पिकवणाऱ्या चा विचार देखील सरकारने करणे आवश्यक आहे.
1)प्रवीण निचत कांदा उत्पादक शेतकरी काजळी
कांद्यावरील निर्यात बंद बाबत जो सरकार ने निर्णय घेतला याबाबत केंद्रीय मंत्री पियुषजी गोयल,विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या सोबत बोलणे झाले आहे.निर्यात बंदी उठवण्यात सतत प्रयत्न सुरू आहे.पावसामुळे कांदा घराब झाला त्यामुळे भाववाढ झाली,भाववाढ झाली म्हणून निर्यात बंद करून भाव कमी करणे हे योग्य नाही.
2)अनिल बोंडे माजी कृषी मंत्री महाराष्ट्र राज्य
“निर्यात बंद करून शेतकरी वर अन्याय केला जात आहे.मेक इन इंडिया कोठे गेले?कांदा खाल्ला नाही तर काही नुकसान होत नाही.मोदी सरकार यांनी दाखवून दिले की आम्ही शेतकरी विरोधी सरकार आहे.याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेतला गेला नाही तर वाणिज्य मंडळ आणि कृषी कार्यालयात आंदोलन करू.शेतकरी याना हमीभाव देण्याचे धोरण राज्य सरकार च आहे.मात्र केंद्र सरकार यावर दुर्लक्ष करीत आहे.
3)बच्चू कडू राज्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य अकोला पालकमंत्री
