आरोग्यमंत्री ना.राजेश टोपे, ना.धनंजय मुंडे यांना दिले निवेदन
बीड परळी :नितीन ढाकणे, दिपक गित्ते
राज्यभरात वाढत चाललेली कोरोना रुग्णसंख्या अत्यंत चिंताजनक असून महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागाच्या वतीने चांगले उपचार दिले जात असतांनाच अधिगृहीत करण्यात आलेल्या खाजगी डॉक्टर व रुग्णालयांकडून मात्र कोरोना बाधीतांच्या उपचारासाठी निर्धारित करण्यात आलेल्या दरपत्रकाऐवजी अत्यंत मनमानीपणे शुल्क आकारणी होत असून अ‍ॅडव्हान्स म्हणून लाख ते दीड लाख रुपये जमा करण्याची सूचना चक्क फलक लाऊन केली जात आहे. आरोग्य मित्र, महाराष्ट्र राज्य संघटनेचे अध्यक्ष तथा बीड जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य चंदुलाल बियाणी यांनी रुग्णांची होणारी अडवणूक व आकारण्यात येणारे चुकीचे शुल्क याकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधले आहे. आरोग्यमंत्री ना.राजेश टोपे यांना बियाणी यांनी या बाबत एक निवेदन दिले आहे.
प्रस्तूत निवेदनात आरोग्य मित्रचे अध्यक्ष चंदुलाल बियाणी यांनी म्हटले आहे की,राज्यभरात कोरोनाबाधीत रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी बेडस् अनेक ठिकाणी कमी पडत आहेत. या पार्श्वभुमीवर शासनाने राज्यभरातील खाजगी दवाखाने कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी अधिगृहीत केले आहेत. परंतु अनेक ठिकाणी कोरोना बाधीतांवरिल उपचारासाठी देण्यात आलेल्या शासनमान्य दरानुसार रुग्णांवर उपचार होतांना दिसून येत नाही. काही ठिकाणी तर डॉक्टरांनी कोरोना रुग्ण उपचार दरपत्रक आपल्या रुग्णालयासमोरच लावले असून तेथे उपचाराचे अ‍ॅडव्हान्स म्हणून किमान दीड लाख रुपये जमा केल्यानंतरच उपचार सुरु केले जातील असे स्पष्टपणे नमुद करण्यात आले आहे याकडे चंदुलाल बियाणी यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.
कोरोना रुग्णांची वाढत चाललेली संख्या चिंतेचा विषय असतांना मात्र अनेक खाजगी डॉक्टर्स अव्वाच्या सव्वा उपचार शुल्क म्हणून रुग्णांकडून आकारत असल्याचे चंदुलाल बियाणी यांनी सदरच्या निवेदनात म्हटले आहे. खाजगी डॉक्टरांना नविन कोरोना रुग्ण सरकारच्या परवानगीशिवाय दाखल करुन घेता येत नाही. त्यासाठी लॉग इन आयडी व पासवर्ड दिला जात असतो. महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागाने जनरल वार्ड, विलगीकरण यासाठी 4 हजार, आयसीयुसाठी 7500 आणि व्हेन्टीलेटरसह उपचारासाठी 9 हजार रुपये असे दर निश्चित केलेले आहेत. काही ठिकाणी वेगवेगळ्या तपासणीच्या नावाने अधिक रक्कम उपचार शुल्क म्हणून खाजगी डॉक्टरांकडून संकलीत केली जात आहे असे प्रस्तूत निवदेनाच्या माध्यमातून आरोग्य मंत्री ना. राजेश टोपे यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. रुग्ण आणिबाणीच्या प्रसंगात दाखल होत असतांना त्याच्याकडे अ‍ॅडव्हान्स रक्कम भरण्यासाठी लाख रुपये असू शकतात का? याचा विचारही खाजगी डॉक्टरांकडून केला जात नाही. निर्धारित शुल्काशिवाय पीपीई किट, विविध तपासण्या, छातीतील-पोटातील पाणी काढणे, सिटी स्कॅन अशा विविध तपासणीसाठीही शुल्काची आकारणी केली जात आहे. दरम्यान, रुग्णांना उपचार देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन प्राधान्याने प्रयत्नशील असतांना, शुल्क निर्धारण केलेले असतांना खाजगी डॉक्टरांकडून रुग्णांना वेठीस धरणे चुकीचे आहे. शासकीय दरपत्रकानुसारच रुग्णांची तपासणी व उपचार व्हावेत, अ‍ॅडव्हान्सची सक्ती केली जाऊ नये यासाठी आपल्या आरोग्य विभागाकडून सूचना देण्यात याव्यात अशी विनंती सदरच्या निवेदनातून केली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व सामाजिक न्यायमंत्री ना.धनंजय मुंडे यांनाही माहितीस्तव सदर निवेदन देण्यात आले आहे.
दरम्यान, खाजगी रुग्णालयात उपचार केल्यानंतर डिस्चार्ज होतेवेळी उपचार करण्यात आलेल्या सर्व रक्कमेच्या पावत्या, डॉक्टरांचे प्रिस्क्रीप्शन, लावण्यात आलेली खाजगी औषधी आदिंच्या पावत्या रुग्णांनी जपून ठेवणे आवश्यक आहे. शासनाने जर खाजगी रुग्णालयातील उपचार खर्चाची तरतुद केली तर आपण दिलेली रक्कम परत मिळण्याची शक्यता असू शकते. अशा वेळी या पावत्या उपयुक्त ठरतील. तेंव्हा रुग्णांनी सर्व पावत्यांचे जतन करावे, असेही आवाहन आरोग्य मित्रचे अध्यक्ष चंदुलाल बियाणी यांनी जनहितार्थ केले आहे.
