प्रशासनाने अंत्यविधी करून प्रेताची अवहेलना करू नये !
मोर्शी तालुका प्रतिनिधी /
कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींचे अंत्यसंस्कार प्रशासन करीत आहे. प्रशासन जे अंतिमसंस्कार करीत आहे ते अगदी चुकीच्या पद्धतीने अंत्यसंस्कार होत असून मृत व्यक्तीचे अंतिम दर्शन आणि त्या व्यक्तिचा चेहरा सुद्धा नातेवाईकांना शेवटी बघता येत नाही. घटनेच्या अनुच्छेद २१ मधे असलेला जगण्याचा अधिकार म्हणजे सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. सन्मानाने जगणे म्हणजे फक्त जीवंतपणी नसून मृत्यु नंतरही मग प्रशासन हा अधिकार का हिरावून घेत आहे असे मत रुपेश वाळके यांनी व्यक्त केले.
भारतामध्ये विविध जाती पंथांचे लोक राहतात. प्रत्येकाची अंतिमसंस्कार करण्याची पद्धत धर्मानुसार, जातीनुसार वेग-वेगळी आहे. मात्र या सर्व गोष्टींना फाटा देऊन त्या मृतदेहाचे अंतिम संस्कार चुकीच्या पद्धतीने प्रशासन करीत आहे. त्यामुळे हे थांबले पाहीजे. हा अधिकार त्या मृताच्या नातेवाईकांचा आहे त्यांना तो न्याय मिळाला पाहिजे.
कोरोना झालेल्या व्यक्तींचा उपचार पीपीई किट घालून डॉक्टर करीत असेल, मृत पावलेल्या व्यक्तींना स्मशाना पर्यंत पोहचवीण्याचे काम कंपाउंडर पीपीई किट घालून करीत असेल. तर मृत व्यक्तींचे नातेवाईक पीपीई किट घालून अंतिम संस्कार का करू शकत नाही?
ज्या व्यक्तींनी आपल्याला जन्म दिला ते आपले वयोवृद्ध मायबाप, तर कुणाचा तरुण मुलगा, भाऊ बहिन कोरोना ने मृत्युमुखी पडत आहे. मात्र त्यांना शेवट डोळ्यांनी बघताही येत नसेल आणि त्यांना बेवारसा सारखे जाळल्या जात असेल तर हे दुःख किती मोठ आहे हे प्रशासन समजू शकनार नाही.
या विषयावर नुकताच कलकत्ता उच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे की हॉस्पिटल मधील कारवाई पूर्ण झाल्या नंतर मृत शरीर निकटच्या नातेवाइकांच्या ताब्यात दयावे. त्यामुळे हा निर्णय सर्वत्र लागू करावा अशी मागणी रुपेश वाळके यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
