*नियम न पाळणाऱ्यावर दंडात्मक कार्यवाही*
अमरावती, दि. 23 : कोरोना महामारीची दुसरी लाट येण्याची शक्यता जागतिक आरोग्य संघटनेकडून वर्तवली जात आहे. हा इशारा गांभीर्याने घेण्याची वेळ असून, नागरिकांनी स्वयंशिस्त पाळत त्रिसूत्रीचे पालन न केल्यास दुसरी लाट येऊ शकते. आपण आताही धोक्याच्या वळणावर आहोत. दुसरी लाट ही त्सुनामी ठरेल. त्यामुळे प्रत्येकाने स्वयंशिस्त पाळलीच पाहिजे, असे कळकळीचे आवाहन राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी केले.
माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी मोहिम व सातत्यपूर्ण सर्वेक्षणामुळे, संपर्कामुळे कोरोनाबाधितांची संख्या बरीचशी कमी झाली. मात्र, दुसऱ्या लाटेचा धोका अजूनही आहे. त्यामुळे निर्धास्त होऊन चालणार नाही. दुसरी लाट आली तर तो अनर्थ ठरेल. मार्चपासून वैद्यकीय यंत्रणा सतत जोखीम स्वीकारून कार्यरत आहे. त्यांच्यावर आणखी ताण वाढू नये. त्या पुढे म्हणाल्या की, जिल्ह्यात कोरोनाची रुग्णसंख्या रोडावली असली तरी आपण सगळे धोक्याच्या वळणावर असून आताही धोका कायम आहे. यावर उपाय एकच की, सर्वांनी स्वयंशिस्त पाळून मास्क लावणे, हात धुणे, आणि सुरक्षित अंतर ठेवणे ही त्रिसूत्री पाळणे खूप गरजेचे आहे. जिल्ह्यात नववी ते बारावीच्या शाळा सुरु करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी कार्यपद्धती ठरवून देण्यात आली आहे.
*दंडात्मक कारवाईचे निर्देश*
जिल्ह्यामध्ये काही नागरिक सार्वजनिक ठिकाणी शिस्तिचे पालन करीत नसल्याचे दिसत आहे. सर्वांना स्वंयशिस्तीची सवय लागावी म्हणून जिल्ह्यात आता सार्वजनिक स्थळी थुंकणे, मास्क न वापरणे, सामाजिक अंतर न पाळणाऱ्यांना दंडाची रक्कम वाढविण्यात आली असून अशा व्यक्तींना पाचशे रुपये दंड ठोठावण्यात येणार आहे. स्वच्छता व सार्वजनिक शिस्तिचे पालन न करण्याचे आढळून आल्यास संबंधित व्यक्तींवर प्रथम वेळेस पाचशे रुपये दंड तर दुसऱ्यांना आढळून आल्यास फौजदारी कार्यवाही करण्यात येणार आहे. दुकानदार, फळभाजीपाला विक्रेते तसेच सर्व जीवनावश्यक वस्तू विक्रेते व ग्राहकांनी सोशल डिस्टन्सिंग न पाळल्यास (दोन ग्राहकांमध्ये तीन फूटचे अंतर न राखणे व विक्रेत्यांनी मार्किंग न करणे), ग्राहकाला तीनशे रुपये तर संबंधित दुकानदार, विक्रेताला तीन हजार रुपये दंड प्रथम वेळेस तर दुसऱ्यांदा आढळल्यास फौजदारी कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच किराणा विक्रेत्यांनी वस्तुंचे दरपत्रक दर्शनी भागात न लावल्यास तीन हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच दंडात्मक कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासकीय विभागांना जिल्हा प्रशासनाकडून निर्देशित करण्यात आले आहे, असेही श्रीमती ठाकूर यांनी यांनी सांगितले.
