अनेक कल्याणकारी योजनांवर शिक्कामोर्तब
मुंबई, ता. 28 – राज्यातील अनाथ बालकांना शिधा पत्रिका व अंत्योदय योजनेचा आता थेट लाभ देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय झाला आहे. यांसह अनेक कल्याणकारी योजनांवर राज्याचे महिला व बाल विकास विभागाचे राज्यमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चु कडू यांनी शिक्कामोर्तब केले.
२१ आँक्टोंबर २०२० ला बच्चू कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील अनाथ बालकांच्या प्रलंबित प्रश्नासंर्भात मंत्रालयातील नवीन प्रशासकीय इमारतच्या १० व्या मजल्यावरील जलसंपदा विभागाच्या सभागृहात बैठक पार पडली होती. या बैठकीला महिला व बाल विकास विभाग
कामगार विभाग, शालेय व उच्च शिक्षण विभाग,सामाजिक न्याय विभाग, आरोग्य नगरविकास विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग,महसूल भाग,परिवहन विभाग,ग्रामविकास वाघ,उद्योग व सामान्य प्रशासन विभाग इत्यादी विभागांचे सर्व वरिष्ठ अधिका, कक्ष अधिकारी, सचिव, उपसचिव, आयुक्त व उपायुक्त उपस्थित होते. तसेच बैठकीला अनाथ मुलांचे प्रतिनिधी म्हणून नारायण इंगळे, सुलक्षणा आहेर,अर्जुन चावला, प्रहार जनशक्ती पक्षाचे प्रवक्ते कमलाकर पवार उपस्थित होते. या बैठकीत अनाथांच्या कल्याणासाठी एकूण 22 निर्णय घेण्यात आले व त्वरीत अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्यमंत्री बच्चु कडू यांनी सर्व संबधित अधिकाऱ्यांना दिले. त्यापैकी बैठकीच्या इतीवृत्तातील विषय क्रमांक 13_वा अनाथ मुलांना रेशन कार्ड एका वर्षाच्या आत वितरीत करण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने 18 फेब्रुवारी 2021 रोजी अनाथ मुलांना शिधापत्रिका वितरीत करण्याबाबत संबंधित विभागांना आदेश देण्यात आले आहेत आणि तसे त्यांनी परिपत्रक निर्गमित केले. त्यासह इतर दोन शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले. महिला व बाल विकास विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या व बाह्य यंत्रणा मार्फत कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणाऱ्या पदांमध्ये अनाथांना विशेषतः प्राधान्य देण्यात आले आहे. या संबधीचा शासन निर्णयसुद्धा महिला व बाल विकास विभागाने ४ जानेवारी २०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आला. अनाथ मुलां_मुलींच्या प्रश्नांविषयी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक समस्यांवर चर्चा करून त्यावर निर्णय घेण्यासाठी राज्यस्तरावर अनाथ सदस्यांची एक सल्लागार समिती स्थापन करण्याचे आदेश राज्यमंत्री कडू यांनी दिले होते. त्यानुसार 3 फेब्रुवारी 2021 रोजी महिला व बाल विकास विभागाने शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. तसेच राहिलेल्या इतर निर्णयाच्या बाबतीत शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे. लवकरच सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
०००
