अकोट : तालुका प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा स्थगिती आदेश त्वरित रद्द करावा, यासह इतर मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा शाखा अकोटच्या वतीने अकोटचे तहसीलदार यांना 2 जुलै रोजी सादर करण्यात आले.
ओबीसी समाजाचे आरक्षण अबाधीत ठेवण्याकरिता आवश्यक इम्पिरीकल डाटा ताबडतोब सुप्रीम कोर्टात सादर करून ओबीसी आरक्षणाचा स्थगिती आदेश रद्द करावा व केंद्र-राज्य सरकार द्वारा ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करून ओबीसी आरक्षणाचा कायदा संमत करावा तसेच मंडल आयोग लागू करण्यात यावे, अशा विविध मागण्या निवेदनातुन करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारने कोर्टाला इम्पिरीकल डाटा आजपावेतो सादर न केल्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाले आहे. हा ओबीसी समाजावर घोर अन्याय आहे. या बाबीचा निषेध करण्यासाठी व ओबीसींचे आरक्षण कायम ठेवण्यात यावे तसेच पोटनिवडणुका रद्द कराव्यात यासह इतर मागण्यांसाठी महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेने 2 जुलै रोजी महाराष्ट्रभर लाक्षणिक उपोषण केले. त्यानुसार अकोट शाखेने सुद्धा लाक्षणिक उपोषण करीत तहसीलदार यांना निवेदन सादर केले. सदर निवेदन तालुकाध्यक्ष गजानन राठोड, तुळशीराम काकड, प्रमोद गोतमारे, विनोद राठोड, राजेंद्र मनसुटे, अशोक भुजबले, राजेश नायसे, प्रकाश राठोड, श्रीराम काठोके, प्रकाश मनसुटे, शुभम राठोड, राजू होरे, रामदास राठोड, भिकाजी शिरसोले, गजानन मनसुटे आदी समाज बांधवांनी दिले.
