तीन दिवसाच्या उपोषणानंतर जिल्हाधिकारी ने घेतली दखल!
15 दिवसात कारवाई करण्याचे दिले लेखी आश्वासन!
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समितीच्या संघर्षाला अखेर यश!
लातूर: विविध कार्यालयात होत असलेले भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी तक्रारी देऊनही तक्रारीची अद्याप दखल घेत नसल्याने नाईलाजास्तव बेमुदत आमरण उपोषणाचा मार्ग अवलंबावा लागला आहे. अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समिती महाराष्ट्र राज्य वतीने दि.28/03/2022 पासून जिल्हाधिकारी कार्यालय लातूर येथे बेमुदत आमरण उपोषण करण्यात आले. दिलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने जो पर्यंत दोषीं विरुद्ध गुन्हे दाखल होत नाहीत तोपर्यंत बेमुदत आमरण उपोषण सुरूच असणार असे उपोषण करते ठाम होते परंतु उपोषण दरम्यान जिल्हाधिकारी व संस्थापक अध्यक्ष सौदागर मोहम्मद रफी यांच्या चर्चे नंतर जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी.पी. यांनी उपोषण कर्त्यांच्या मागण्याची दखल घेऊन पुढील कारवाई करण्यासाठी तहसीलदार व उपविभागीय अभियंता यांची एक समिती नेमली आहे ती समिती प्रत्यक्ष कामावर स्थळ पाहणी करून सर्व कागदपत्राची/ अभिलेख्याची तपासणी करून आवश्यक असल्यास अर्जदार व संबंधित अधिकारी यांची सुनावणी घेऊन आपला स्वयंस्पष्ट अहवाल अभिप्राया सह 15 दिवसाच्या आत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्याचे आदेश दिले व सदर आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. सदर अहवाल प्राप्त होताच त्या अनुषंगाने पुढील कारवाई करण्यात येईल तरी उपोषणकर्त्यांना उपोषण मागे घेऊन प्रशासनास सहकार्य करण्याची विनंती केली. या उपोषणात अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समिती महाराष्ट्र राज्य संस्थापक अध्यक्ष सौदागर मोहम्मद रफी व उपोषण कर्ते अ.मराठवाडा उपाध्यक्ष शेख अजीम, अ. लातूर जिल्हा कार्याध्यक्ष अहमद तांबोळी, जिल्हा संपर्कप्रमुख शेख दिलदार, औसा तालुकाध्यक्ष शिवाजी मोरे, देवणी तालुका उपाध्यक्ष नारायण पांढरे, निलंगा तालुका सचिव, परमेश्वर माने रेणापुर, कासिम जमीनदार वलांडी, प्रा.तातेराव नंदवे चाकूर, व्यंकट वाघमारे उदगीर व इतर अनेक पदाधिकारी व लातूर जिल्ह्यातील आमचे सहकारी मित्र यांनी हा उपोषण यशस्वी करण्यासाठी अनथक परिश्रम घेतले व उपोषणा दरम्यान विविध अनेक संघटनांनी उपोषणाला जाहीर पाठिंबा दिला.
