तिघे जण आरोपमुक्त पुरोहित, साध्वीजी यांच्यासह ५ जणांवर बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत, तर दोघा जणांवर शस्त्र कायद्यांतर्गत खटला चालणार
मुंबई – वर्ष २००८ मधील मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी मुंबईतील राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या विशेष न्यायालयाने २७ डिसेंबर या दिवशी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी आणि सुधाकर द्विवेदी या ५ जणांवर ‘मकोका’च्या (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याच्या) अंतर्गत लावण्यात आलेली कलमे हटवली. या सर्वांना आता बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध), तसेच भारतीय दंड संहिता, यांतील कलमांतर्गत खटला चालणार आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १५ जानेवारी २०१८ या दिवशी होणार आहे. मालेगाव स्फोटातील अनेक आरोपींची यापूर्वीच जामिनावर मुक्तता करण्यात आली आहे.
हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या अधिवक्त्यांनी बाजू मांडलेल्या ३ आरोपींना आरोपमुक्त
मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्वश्री श्याम साहू, प्रवीण टक्कलकी आणि शिवनारायण कलसंग्रा या तिघांना २७ डिसेंबर या दिवशी सर्व आरोपांतून मुक्त करण्यात आले आहे. हिंदु विधीज्ञ परिषदेने या तिघांची बाजू मांडली होती. तथापि अन्य आरोपींची आरोपमुक्त करण्याची विनंती फेटाळून लावली आहे.
राकेश धावडे आणि जगदीश म्हात्रे यांच्यावर शस्त्र कायद्याच्या अंतर्गत खटला चालणार
राकेश धावडे आणि जगदीश म्हात्रे या दोघांवरील अनेक कलमे हटवण्यात आली असून त्यांच्यावर आता केवळ शस्त्र कायद्याच्या अंतर्गत नाशिक येथील न्यायालयात खटला चालणार आहे.
काय आहे मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण ?
२९ सप्टेंबर २००८ या दिवशी मालेगावमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटात ७ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर १०० हून अधिक घायाळ झाले होते. एका दुचाकीमध्ये बॉम्ब ठेवून हा स्फोट घडवण्यात आला होता. स्फोटासाठी ‘आर्डीएक्स’ पुरवणे आणि कट रचणे, या आरोपाखाली साध्वी प्रज्ञासिंह आणि लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित यांना अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणी राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने साध्वी प्रज्ञासिंह यांच्यासह ६ जणांना ‘क्लीन चिट’ देण्यात आली आहे, तर लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित यांची ९ वर्षांनंतर जामिनावर सुटका झाली. राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने नव्याने प्रविष्ट केलेल्या आरोपपत्रामध्ये प्रज्ञासिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित, सर्वश्री रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरीकर, सुधाकर चतुर्वेदी आणि सुधाकर द्विवेदी या सर्वच आरोपींवरील ‘मकोका’ (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी अधिनियम) हटवण्यात आला आहे.
