जागतिक महिला दिन – महिलांसमोरील आव्हाने:- अधिवक्ता क्रांती शिवाजी देशमुख राज्य उपाध्यक्षा, भारतीय महिला फेडरेशन

0
2721

 

८ मार्च १९१० पासुन जागतिक स्तरावर हा दिवस जागतिक महिला दिन, म्हणुन पाळल्या जातो. क्लारा झेटकीन ह्या कम्युनिस्ट कार्यकर्तीच्या नेतृत्वाखाली न्युयाॅर्क मध्ये स्टुटगार्ड मधील चैाकात लाखो महिलांनी मोठमोठी एैतिहासिक निदर्शने केली. त्यामध्ये असंख्य विणकर महिला सामिल होत्या. दहा तासाचा कामाचा दिवस, कामाच्या जागी सुरक्षितता, सर्व प्रौढ महिलांना निरपेक्षपणे म्हणजे लिंग वर्ग, धर्म, मालमत्ता ह्यांना विचारात न घेता समानतेने मतदानाचा हक्क, समान कामाला समान वेतन ह्या व इतर मागण्यांसाठी जगभरातील महिला एकत्र आल्या होत्या. जागतिक महिला दिनाला सुरुवात होऊन शतक ओलांडले तरी अजूनही तशाच प्रकारच्या मागण्यांसाठी आजही लढावे लागत आहे, ही खेदाची बाब आहे.

आजही संघटीत क्षेत्रातील कुशल कामगार असो किंवा असंघटीत क्षेत्रातील अकुशल कामगार असो त्यांनाही १२ ते १५ तास काम करावे लागते. पुरेसे वेतनही मिळत नाही. स्त्रिया व पुरुष ह्यांच्या वेतनात तफावत असते. पुरुषाला शंभर रुपये मिळाले तर महिलेला त्याच कामासाठी पंच्याहत्तर रुपये मजुरी दिल्या जाते. एकविसाव्या शतकातही समान कामाला समान वेतन ह्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. कामगार कायद्याच्या तरतुदी कुचकामी ठरवल्या गेल्या आहे.
महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत नोकरीत किंवा कष्ट करण्याच्या कामातही असमानतेचा सामना करावा लागतो. दिवसेंदिवस महिलांना काम मिळण्याचे प्रमाण कमी – कमी होत आहे. एका सर्वेक्षणानुसार २००४ -०५ मध्ये महिलांना काम मिळण्याचे प्रमाण ४१.६ % होते तर २०११ – १२ मध्ये ३१ % झाले व २०१८ – १९ मध्ये ते २२ % पर्यंत खाली आले. जागतिक स्तरावर निरीक्षणाअंती असे आढळून आले की, भारतासारख्या विशाल देशाने महिलांना काम देण्याबाबत निच्चांक गाठला आहे. महिलांना प्रचंड प्रमाणात बेरोजगारीला समोरे जावे लागत आहे. सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक योजना काढल्या पण त्या क्रियान्वित करण्यासाठी यंत्रणा काय करते याकडे लक्ष नाही. अर्धे पुरुष अर्ध्या स्त्रिया असलेल्या भारत देशात जर निम्मी लोकसंख्या दुर्लक्षित करणे किती हानीकारक ठरेल ह्याचा विचार करावाच लागेल. वास्तविक श्रम हा सामाजिक जीवनाचा पाया आहे, श्रम करण्याचा हक्क जर कोणी हिरावून घेतला तर सामाजिक जिवनाचा समतोल बिघडतो. म्हणून आर्थिक विषमतेची दरी कमी करण्यासाठी ठोस उपाय योजनांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. तळागळातील कष्टकरी वर्ग, महिला ह्यांना विकासाच्या प्रक्रीयेत आणणे महत्वाचे काम आहे व मुठभर लोकांच्या हाती एकवटलेली संपत्ती महिलांच्या विकासाला बाधा आणते आहे. ज्या कामात महिलांना कोणत्याही प्रकारचा मोबदला मिळत नाही अशा कामाचा बोजा वाढतो. उदा. महिलांना दैनंदीन वापरण्यासाठी व गुराढोरासाठी पाणी आणण्यासाठी वेळ खर्च होतो. त्यानंतर अन्न बनवणे, धुणी, भांडी, इतर कामात वेळ जाते. ह्या कामात वेळ गेल्यामूळे मजुरीचे काम करण्यासाठी शक्ती शिल्लक उरत नाही. परीणामी वेतन कमी मिळते.

‘मनरेगा’ ला गरीब व शेतकरी ह्यांनी जिवनदायी ठरविली होती. ह्यामध्ये जेव्हा काम नसते तेथे १५० ते २०० दिवसांच्या रोजगारांची तरतुद असते. पण सध्या या धोरणाचा बोजवारा उडाला आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे केंन्द्र व राज्य सरकारने मनरेगा साठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन दिला नाही. काम मिळते म्हणजे जीवन जगण्याचा अधिकार (Right to life) असतो, पण तो आता हिरावुन घेतल्या गेला आहे. मनरेगांची अंमलबजावणी करणे जरुरीचे आहे. भारतामध्ये बहुतांश जनता शेतीवर अवलंबून आहे, महिला ही त्यातील महत्वाचा घटक आहे.
सध्या आपल्या देशात आरोग्यावर केवळ १ % खर्च केल्या जातो. त्यामुळे सरकारी दवाखान्यात आधुनिक सुखसोई नाही. वेळेवर डाॅक्टर नाही व विनामुल्य किंवा स्वस्त औषधीही मिळत नाही. आर्थिक दृष्टीने कमकुवत लोकांना सरकारी दवाखान्याशिवाय पर्याय नाही. व आता तर सरकारी दवाखान्याचे खाजगीकरण होऊ घातले आहे. कोणते गरीब खाजगी दवाखान्यात जातील ? लहान बालकांच्या, माताच्या वृध्दाच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. चांगले आरोग्य हा मुलभूत हक्क आहे, तो मिळालाच पाहिजे.
जागतीकरण व उदारीकरणाच्या नावाखाली नविन मुक्त अर्थव्यवस्था स्विकारण्याचे धोरण शेतकऱ्यांसाठी घातक ठरले. विज, बियाणे, किटकनाशके, खते, ह्यांच्या किंमती सपाटुन वाढल्या. सबसिडी बंद झाली व शेतमालाचे भाव पडले. शेतीतील श्रमाला किंमतच उरली नाही. पंचवार्षिक योजनेत शेती विकासासाठी फारच कमी पाठपुरवठा सरकार कडुन होत असल्याचे शेती मागास होत आहेत. शेतकऱ्यावर कर्ज वाढत आहे व २०११ च्या जणगणनेनुसार ८३ कोटी ३० लक्ष लोक ग्रामिण भागात राहतात. त्यातील अर्धा महिला जर गृहित धरल्या तर त्यांचेवरही शेतीच्या उध्वस्तीकरणाचा भयंकर परीणाम होते. सततच्या नापिकाला व कर्जाला कंटाळून दरदिवसाला ३१ शेतकरी आत्महत्या करतात. शेतकऱ्याच्या एकट्या महाराष्ट्रात गेल्या ३ वर्षात १२०० आत्महत्या झाल्या आहेत. जगण्यासाठीचा संघर्षे करता करता आत्महत्येची वेळ कशी व का येते हे त्याला कळतही नाही व आत्महत्येनंतर त्याच्या पत्नीला किती संकटाला सामोरे जावे लागते त्याची कल्पनाही करु शकत नाही. जगात भारतासारख्या एवढ्या मोठया प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कुठेही घडत नाही. पिक विमा धोरणाचे अपयश, बॅकेतून होणारा अपुरा कर्ज पुरवठा ह्यात बदल व्हायला हवा. बड्या उद्योगपतींना प्रचंड प्रमाणात कर्ज माफी मिळते किंवा सुट मिळते. उलट शेतकऱ्याला बँकेची दरवाजे बंद केल्या जातात. शेतकरी बँकेचे, सावकाराचे कर्ज काढतो तर त्यांची पत्नी मायक्रोफायन्साचे कर्ज काढुन चिंतेतच जिवन जगत असते. स्वामिनाथन आयोगाची शिफारशी लागू करावी ही मागणी शेतकऱ्यांसोबत त्याच्या बायकोचीही असावी व हे तिने समजावुन घ्यावे.

महिलांवरील अत्याचारात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. चंगळवादाने डोक वर काढले आहे व प्रसारमाध्यमातून बिभत्सतेचे होणारे प्रदर्शन पाहून लहान मुले, मुली, तरुण, तरुणी यांच्या मनावर विपरीत परीणाम होऊन नको त्या वयात काही चुका होतात. टि.व्ही., मोबाईल, सिनेमा, कॉम्प्युटर, इंटरनेट ह्या माध्यमातून दाखविणाऱ्या अश्लिल चित्रफिती या विरोधात महिलला, मातेला प्रखर विरोेध दर्शविण्याची गरज आहे. न्यायदान, प्रक्रीया जलद गतीने व्हावी व अत्याचारी व्यक्तीस शिक्षा व्हावी ही एकच मागणी न ठेवता समाजात वाढत चालणाऱ्या विकृती विरोधात धोरणात्मक पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. मुलांना मानसिक आधार देण्यासाठी शाळा, काॅलेज व घरातून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. सर्वात मोठी जबाबदारी ही सरकारने घेणे ही तितकेच महत्वाचे आहे.

सध्या देशात भावनात्मक प्रश्न अत्यंत तिव्र झाले असून भारताची जगापुढील असलेली धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, समानता, राष्ट्राची एकता असलेली एक अत्यच्च मुल्य असलेली प्रतिमा मलिन झाली आहे. सत्ताधारी पक्षाकडुन बहुमताच्या आधारावर राज्य घटनेचे स्वरुप बदलविण्याचा जो प्रयत्न चालला त्याला विरोध करण्याची जबाबदारी महिलांवर आली आहे व महिला उत्कृष्टपणे ती भूमिका पार पाडत आहे. जवळपास तिन महिन्यांपासुन दिल्लीतील शाहिनबाग मध्ये लाखो महिला, त्यात मुस्लीम व हिंदूही आहेत त्या नागरीकता सुधारणा कायदा विरोधात शांतपाणे धरणे आंदोलन करीत आहे. रात्रंदिवस जागर करीत आहोत. ब्रिटीश विरोधी स्वातंत्र्य आंदोलनानंतर प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणात महिलांचे सी.सी.ए व एन.आर.सी हे विरोधी आंदोलन सुरु आहे. हा प्रश्न आता राजकीय राहिलेला नसून जीवनाचा झाला आहे. या कायद्याने भारतीय नागरिकत्व हे धर्मनिरपेक्षतेकडुन धर्मांधतेकडे गले. हे आंदोलन दडपण्यासाठी हिंदुत्ववाद्यांनी अफाट प्रयत्न केले, दिल्लीत दंगल घडवुन आणली, हिंसेत सामान्य माणसे मारल्या गेली. परंतू महिलांची अफाट शक्ती न घाबरता आंदोलनात टिकून आहे. या आंदोलनाचे लोन पूर्ण भारतभर पसरले आहे. माहत्मा गांधीनी ब्रिटीशांविरोधी जे चले जाव, आंदोलन छेडले होते व प्रचंड महिला त्यात सहभागी झाल्या होत्या त्याची आठवण येते. महात्मा गांधी म्हणत , ” ज्या आंदोलनात किंवा स्वातंत्र्य लढ्यात महिलांचा सहभाग आहे ते आंदोलन किंवा लढा यशस्वी होते.” एका सभेत गांधीजी म्हणाले, “भारताची आर्थिक व नैतिक मुक्तता स्त्रियावर अवलंबून आहे. भारताचे भवितव्य स्त्रियांच्या मांडीवर बसलेले आहे, कारण तुम्हीच तुमच्या मुलांमधुन शुर, संयमी मुले तयार करु शकता.”आज खरोखर हे लागू पडत आहे. काॅ. लेनीन ह्या महामानवाने देखील महिलांच्या मुक्ती संघर्षाच्या ताकदीची वाहवा केली. ते म्हणाले “एखाद्या क्रांतीक स्त्रिया किती प्रमाणात भाग घेतात त्यावर या क्रांतीचे यश अवलंबून असते असे सर्व मुक्ती संग्रामाचा अनुभव दर्शवितो”. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी एका ऐतिहासिक भाषणात दि. १७ डिसेंबर १९४६ रोजी म्हटले की, “कोणतीही शक्ती भारताला एकात्म होण्यापासून प्रतिबंधित करु शकत नाही.”

जागतिक महिला दिनाच्या निमित्याने महिलांपुढील जी आव्हाने दस्तक देऊन उभी आहे, त्या विरोधी लढाई तिव्र करण्याची ताकद तिला मिळावी व स्त्रियांच्या उत्थानासाठी ज्यांनी प्रयत्न केले त्या राजाराम मोहन राॅय, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, न्यायमुर्ती रानडे, पंडीता रमाबाई, छत्रपती शाहु महाराज, मा. जिजाबाई, अरुणा असफअली, राणी लक्ष्मीबाई या महान विचारधारा असलेल्या हस्तींनी संघर्षाची मशाल पेटवली ती पेटवत ठेवण्याची जबाबदारी एका मातेची आहे हे लक्षात ठेवावे. डाॅ. आंबेडकरांनी महिलांना हिंदू कोड बिलाव्दारे हक्काची सनद बहाल केली, तिचे जतन करण्यासाठी भारताच्या राज्य घटनेच्या संरक्षणार्थ सारथी बनावे. आज भारतमातेचा सुपुत्र शहिद भगतसिंगाची काही वाक्ये आवर्जून लिहाविशी वाटतात. ‘‘माझा माझ्या देशाच्या भवितव्यावर विश्वास आहे. मी विश्वाच्या मानवतेला नव्या युगाकडे वळतांना पाहतो आहे. मी आशावादी आहे, प्रेषितांनी पृथ्वीवर स्वर्ग निर्माण करण्याऐवजी आकाशात स्वर्ग दाखविला म्हणून ते निर्माते होऊ शकत नाही. आजचा नवा मानव प्रेषित आहे म्हणुन माझा मानवावर विश्वास आहे.’’
।। जागतिक महिला दिनाच्या शुभेच्छा. ।। ‘‘’’

अॅड. क्रांती शिवाजी देशमुख
राज्य उपाध्यक्षा, भारतीय महिला फेडरेशन
चांदूर रेल्वे, जि. अमरावती