चांदूर रेल्वे न. प. चे मुख्याधिकारी यांना तत्काळ निलंबित करा – नितीन गवळींची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार >< प्रवासी निवारा पुर्णत्वास अजुनही प्रतिक्षाच

0
667
Google search engine
Google search engine

चांदूर रेल्वे – (शहेजाद खान ) –

    चांदूर रेल्वे नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी काहीच कामे करीत नसुन कर्तव्यात कसूर करणार्‍या अशा अधिकार्‍यांना निलंबित करण्यात यावे अशी मागणी माजी न. प. उपाध्यक्ष तथा आम आदमी पार्टीचे अमरावती संयोजक नितीन गवळी यांनी जिल्हाधिकारी यांना उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत दिलेल्या निवेदनातुन केली आहे.
चांदूर रेल्वे शहरात असे अनेक कामे आहे कि, त्या कामाची मंजुरात मिळुन दहा ते बारा वर्षे झाली, त्या कामाची मुदत सहा ते बारा महिने होती. मात्र तरीही ती कामे अजुनही सुरूच आहे व त्या कामांना वाढीव मंजुरात सुद्धा मिळते. असेच एक काम चांदूर रेल्वे नगरपरिषदमध्ये माजी आमदार जगदीश गुप्ता यांच्या निधीतून प्रवासी निवारा नितीन गवळी यांनी सन् २०१२ मध्ये मंजुरात करून आणला होता. चांदूर रेल्वे शहरात जुना स्टॅन्डवर, कुऱ्हा रोड व अमरावती रोड असे तीन प्रवासी निवारे मंजूर केले. या कामाची मंजुरात मिळून चार ते पाच वर्षे झाली. सदर काम फक्त साडेसात ते आठ लाख किमतीचे आहे. मात्र अद्यापही हे काम पूर्ण झाले नाही. चांदूर रेल्वे शहरात नगरपरिषद प्रवासी निवाऱ्याचे काम करीत आहे कि  ‘ताजमहल’ चे असा प्रश्न सुध्दा नितीन गवळींनी उपस्थित केला. सद्यास दोन प्रवासी निवारे अर्धवट स्थितीत आहे तर एक अस्तित्वातच नाही. चांदुर रेल्वे तालुक्यातील प्रवाशांची पावसाळा व उन्हाळ्यापासून बचाव होऊन नागरिकांची गैरसोय टळावी यासाठी या कामाचा उद्देश असुन अनेक पावसाळे व उन्हाळे गेले मात्र अद्याप काम अपूर्णच आहे. मुख्याधिकारी काय काम करतात हे समजत नाही आहे. त्यांना नागरिकांच्या कामाचे काही घेणे-देणे नाही, कारण त्यांच्या पगारपत्रकात कुठेच खंड पडत नाही. कामात दिरंगाई करणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांवर थेट निलंबनाची कारवाई करावी जेणेकरून एका अधिकाऱ्यावर कारवाई झाली की पूर्ण जिल्ह्याची कामे मार्गी लागतील अशी मागणी नितीन गवळींनी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातुन केली आहे.

मंत्रालयात सुध्दा दाखल केली तक्रार

सदर तक्रार नितीन गवळी यांनी आपले सरकार वेब पोर्टलव्दारे नगरविकास मंत्रालय २ (स्वराज्य संस्था) येथे सुध्दा केली आहे. मुख्याधिकारी यांची प्रलंबित प्रकरणात चौकशी लावून निलंबनाची कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.