बीड: नितीन ढाकणे :-
डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवायएफआय) व स्टुडंटस् फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) यांच्या संयुक्त नेतृत्वाखाली येत्या २३ मार्च रोजी मंत्रालयावर महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. शिक्षण आणि नोकरीसाठीच्या या महामोर्चात युवक विद्यार्थ्यांनी हजारोंच्या संख्येने सामील व्हावे. असे आवाहन ‘डीवायएफआय’ व ‘एसएफआय’ च्या बीड जिल्हा कमिटीने केले आहे.
राज्य व केंद्र सरकारने केवळ पोकळ आश्वासनांचा पाऊस पाडला. प्रत्यक्षात मात्र काहीही केले नाही. शिक्षणावरील खर्च वाढविण्याऐवजी सरकार सातत्याने कपात करत आहे. शिष्यवृत्ती देखील बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे.
राज्यातील मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेऊन ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणातून बाहेर फेकण्याचे काम सरकारने केले आहे. कंपन्यांना शाळा स्थापन करण्याचा निर्णय घेऊन तर सरकारने कार्पोरेट क्षेत्राला पूर्णपणे शिक्षणाचा बाजार करण्याचा परवानाच दिला आहे. यातून सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था मोडून काढण्याचा प्रयत्न होत आहे. विविध शैक्षणिक संस्थांवर हल्ले केले जात आहेत. भाजपने सत्तेत येण्यापूर्वी दरवर्षी दोन कोटी तरुणांना नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याची पूर्तता करण्याऐवजी नोकरभरतीवर बंदी घालण्यात आली. आहे त्या सरकारी कर्मचारी संख्येत ३० टक्के कपात करण्याचे धोरण सरकारने घेतले. म्हणूनच सरकारी विभागात कमी जागा निघत आहेत. यावरून सध्याचे सरकार किती लबाड आहे. याबद्दल युवक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी मागील महिन्यात ‘डीवायएफआय’ व ‘एसएफआय’ ने राज्यव्यापी जत्था काढला होता. युवक व विद्यार्थी यांची एकजूट निर्माण करून आपल्या हक्क व अधिकाराठी ‘डीवायएफआय’ व ‘एसएफआय’ च्या संयुक्त नेतृत्वाखाली भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव यांच्या शहीद दिनी मंत्रालयावर महामोर्चा काढण्यात येणार आहे.
येत्या २३ मार्च रोजी सकाळी ठीक ११ वाजता मुंबई येथील आझाद मैदान येथून हजारो युवक आणि विद्यार्थी मंत्रालयाकडे आगेकूच करणार आहेत. “शिक्षणाची संधी आणि नोकरीचे काय? जाहिरातबाज सरकारला जाब विचारा” हि मुख्य घोषणा करत ‘डीवायएफआय’ व ‘एसएफआय’ युवक आणि विद्यार्थ्यांना या महामोर्चात हजारोंच्या संख्येने सामील होण्याचे आवाहन करत आहे. या मोर्चाद्वारे पुढील मागण्या ‘डीवायएफआय’ व ‘एसएफआय’ करणार आहे. नोकर भरतीवरील बंदी उठवा.पद कपात करणे थांबवा. कंत्राटी पद्धती बंद करा. शाळा बंद करण्याचा निर्णय रद्द करा. सर्व शाळा – महाविद्यालयात मुलभूत सुविधा पुरवा. खाजगी शैक्षणिक संस्थांमधील फी वाढीवर निर्बंध घाला. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मागास घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या २५ टक्के आरक्षणाची सर्वत्र प्रभावी अंमलबजावणी करा. आयटीआय विद्यार्थांना रु.२५०० प्रती महिना स्टायफंड द्यावा व त्यांचे इतर सर्व प्रश्न मार्गी लावा. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची बंद केलीली शिष्यवृत्ती पूर्ववत सुरु करा. सर्व प्रकारच्या शिष्यवृत्तीमध्ये महागाईनुसार वाढ करा. आर्थिकदृष्ट्या गरीब विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती लागू करा. ईबीसी सवलतीची प्रभावी अंमलबजावणी करा. कुटुंबातील एका व्यक्तीकडे असलेले जातीचे प्रमाणपत्र संपूर्ण कुटुंबाकरिता ग्राह्य मानण्यात यावे. या प्रमुख मागण्यांसह इतर बऱ्याच महत्वपूर्ण मागण्या या मोर्चात करण्यात आल्या आहेत. ‘चलो मंत्रालय’ या महामोर्चात जिल्ह्यातील युवक आणि विद्यार्थ्यांनी हजारोच्या संख्येने सामील व्हावे. असे आवाहन‘एसएफआय’ राज्याध्यक्ष मोहन जाधव, ‘डीवायएफआय’ राज्य उपाध्यक्ष अ‍ॅड.अजय बुरांडे, बालाजी कडभाने, रोहिदास जाधव, भगवान पवार, सुहास झोडगे, सुहास चंदनशिव, अमोल वाघमारे, रुपेश चव्हाण, अ‍ॅड.सय्यद याकुब, लहू खारगे, अनिकेत गुरसाळी, दत्ता सुरवसे आदींनी केले आहे
