बीड : नितीन ढाकणे :-
मुंबई – राज्यात मेक इन महाराष्ट्रमध्ये ८ लाख कोटींची गुंतवणूक आणि त्यातून ३० लाख रोजगार मिळतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. परंतु ही सर्व खोटी आणि जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करणारी ठरली आहे. त्यामुळे एकीकडे जनतेची कामे करायची नाहीत आणि दुसरीकडे रोजगार, उद्योग, गुंतवणुकीच्या नावाखाली फसवणूक करायची यासाठीच तुम्ही सत्तेत आलात काय, असा सवाल करत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सरकारच्या उद्योग, गुंतवणूक धोरणावर टीका केली.
उद्योग, रोजगार आदी प्रश्नावर भाई जगताप यांनी चर्चा उपस्थित केली होती. त्यावर मुंडे यांनी बोलतांना सरकारच्या उद्योग धोरणाचा राज्यात बोजवारा कसा उडाला आहे, याची आकडेवारीच मांडत सरकारला धारेवर धरले. मागील तीन वर्षातील आर्थिक पाहणी अहवालाच्या आकडेवारीतून या सरकारच्या साडेतीन वर्षाच्या काळात केवळ ५१ प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. त्यातून केवळ २९ हजार कोटींची गुंतवणूक झाली. हे ५१ प्रकल्पही आम्ही सत्ता सोडताना १२१ प्रकल्प सोडले होते त्यातीलच आहेत, त्यामुळे केवळ आकडेवारी गुंतवणुकीचे फुगवून दाखवण्याचे सरकारचे काम राहिले यामुळे सरकारचे मेक इन महाराष्ट्र हे ‘मेख’ इन महाराष्ट्र बनले असल्याची टीका मुंडे यांनी केली. मेक इन महाराष्ट्रमधून जर ८ लाख कोटी गुंतवणूक आली असेल तर ते आकडे यावर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालात का आले नाहीत? असा सवालही त्यांनी केला.
मुख्यमंत्र्यांनी २०१५ साली एक ट्विट करुन फॉक्सोन कंपनी ३५ हजार कोटी गुंतवणूक करणार असल्याचे म्हटले होते. शासनातर्फे हा ऐतिहासिक करार असल्याचे म्हटले होते. अवघ्या तीन वर्षात हा फॉक्सोन करार इतिहास जमा झाला आहे. जसे भारत-पाकिस्तानचे संबंध आहेत, तसे चीन-तैवानचे आहेत. त्यामुळे चीनशी संबंध बिघडले तरी तैवानच्या कंपनीने करार रद्द करणे अनाकलनीय आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांसहित महाराष्ट्राचीदेखील दिशाभूल केली असल्याची टीका मुंडे यांनी केली.
क्रेडाई व एमसीएचआयसोबत केलेल्या तीन लाख कोटींचे करारातून किती घरे उभी राहिली, प्रवासी विमान तयार करण्यासाठी कॅ. अमोल यादव यांच्यासोबत केलेला करार आम्हालादेखील अभिमान वाटणारा आहे. पण त्यांनी निर्माण केलेले सहा आसनी विमान आकाशात उडालेले नसताना जास्त आसनी विमानाचा करार करणे, ही सरकारची बौद्धिक दिवाळखोरी असल्याची टीका त्यांनी केली. टाटा-महिंद्रासारख्या कंपन्यांनाही विमान बनविणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे वास्तवात येतील असे करार करणे गरजेचे आहे. ३५ हजार कोटींची गुंतवणूक करुन हे वास्तवात येणार आहे का? कॅ. अमोल यादव यांना यात दोषी धरता येणार नाही. सरकार त्यांचीही फसवणूक करत आहे.
हायपरलूप तंत्रज्ञान वापरून मुंबई-पुणे प्रवास २० मिनिटांत पार करण्याचा विचार सरकार करत आहे. पण जगात कुठेही अशाप्रकारचे तंत्रज्ञान वापरून प्रवास होत नाही. अमेरिकेतील वाळवंटात एक वर्षभरापूर्वी याची चाचणी होणार होती, मात्र अजून ती झालेली नाही. हायपरलूप पाहणी करण्याचे काम आंध्र सरकारने अमेरिकेतील कंपनीला दिले आहे. त्याचा अहवाल येण्यापूर्वीच महाराष्ट्र सरकारने त्या कंपनीसोबत ४० हजार कोटींचा करार केला?असा सवाल करत मॅग्नेटिक महाराष्ट्रासाठी पुन्हा विझक्राफ्ट कंपनीला कोणतीही निविदा न काढता दिलेल्या कंत्राटावर टीका करत ही मोठी गंभीर बाब असून मुख्यमंत्र्यांनी या कंपनीला पुन्हा काम देऊन सभागृहाचाही अवमान केला असल्याचा आरोप केला.
जीएसटीवरूनही मुंडे यांनी सरकारविरोधात जोरदार फटकेबाजी केली. देशात आणि राज्यात या जीएसटीमुळे सर्व उद्योग कोलमडले असल्याचा दाखला दिला. याच जीएसटीवर जागतिक बँकेने ती जगातील सर्वात जास्त क्लिष्ट प्रणाली असल्याचे म्हटले असून १४ मार्चच्या देशातील उद्योगांवर झालेले परिणामही नोंदवले आहेत. राज्यात मोठ्या प्रमाणात उद्योग बाहेर जात असून गुंतवणूक होत नसताना मात्र केवळ आकडेवारी फुगवून दाखवली जात आहे. यामुळे रोम जळत असता ज्याप्रमाणे निरो फिडल वाजवत होता, तशीच स्थिती राज्यात आधुनिक निरोकडून होत आहे. राज्यात चुकीच्या धोरणामुळे उद्योग, रोजगार आदी क्षेत्रात आगीचा डोम उसळला असून त्याचे उत्तर या सरकारला द्यावे लागेल, असेही मुंडे आपल्या भाषणात म्हणाले.
