राज्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांची माहिती
प्रतिनिधी:- दिपक गित्ते
राज्य निवडणूक आयोगाने केलेल्या नवीन नियमानुसार प्रचारामध्ये दिलेल्या आश्वासनांपैकी किती आश्वासने पूर्ण केली, याचा अहवाल संबंधित पक्षाला दरवर्षी द्यावा लागणार
जर पाच वर्षांत दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाही तर, त्या पक्षाची नोदंणी रद्द करण्याची कारवाई राज्य निवडणूक आयोगाकडून केली जाणार
आगामी प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांसाठी हा निर्णय लागू असणार
पुढील काळात केवळ उमेदवारांनाच नाही तर राजकीय पक्षांना सुध्दा निवडणुकीनंतर सहा महिन्यात निवडणूक खर्चाचा तपशील आयोगाकडे सादर करण्याचे बंधन खर्चाचा तपशील सादर न करणार्या पक्षाची नोंदणी रद्द करण्यात येणार.