मुंबई : सन २०१३-१४, २०१४-१५ या वर्षी आणेवारी ५० % पेक्षा कमी होती. संपूर्ण महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती होती, शेतकरी कर्ज भरू शकला नाही म्हणून पुन्हा पुनर्गठन करण्यात आले, त्यांच्या डोईवर ख-या अर्थाने कर्जाचे डोंगर निर्माण झाले आहे. आणि त्यामुळे सर्व शेतक-यांची भावना आहे कि जुन २०१६ पासून थकीत असलेले परंतु जुन २०१६ पूर्वी किवा नंतर पुनर्गठन झालेल्या सर्व शेतक-यांना नवीन आणि जुन्या कर्जाचा भार ज्यांचा दीड लक्ष रुपयाच्या मर्यादित असेल त्यांना संपूर्ण कर्ज माफी आणि दीड लक्षाच्या वर कर्ज असेल त्यांना OTS चा लाभ देण्यात यावा.
सन २०१३-१४ मध्ये कोटी रुपयांचे पुनर्गठन करण्यात आले होते. त्यासोबतच सन २०१४-१५ मध्ये ५ लक्ष १० हजार शेतक-यांचे ३५ कोटी रुपयाच्या कर्जाचे पुनर्गठन झालेले आहे. सन २०१५-१६ मध्ये ७ लक्ष शेतक-यांचे ५२०० कोटी रुपयाचे पुनर्गठन झालेले आहे. हे पुनर्गठन झालेले शेतकरी ख-या अर्थाने अडचणीत असल्याने त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणे अत्यावश्यक आहे. तसेच कर्ज माफीच्या बरोबरच काटेकोर अमलबजावणी करणे सुद्धा महत्वाचे आहे. सन २००८ ला मिळालेल्या कर्ज माफी प्रमाणे यामध्ये घोळ होता कामा नये. सन २००८ च्या कर्जमाफिनंतर आलेल्या CAG चा अहवाल म्हणतो कि १३.४६ टक्के शेतक-यांना कर्जमाफीसाठी पात्रता असल्यानंतर सुद्धा बँकांनी कर्ज माफिवरची यादी बनविताना जाणीवपूर्वक वगळले त्यामुळे १३ टक्के शेतक-यांना लाभ मिळाला नाही. नुसत्या बँकांच्या यादीवर अवलंबून न राहता शेतक-यांकडून या सरकारने ऑनलाईन अर्ज मागवून घेण्याची योजना निर्माण केली आहे. ‘कर्ज माफी देताना शेतकरी हा केंद्र बिंदू आहे’, ‘बँक हि केंद्र बिंदू नाही’. शेतक-यांच्या बळकटीकरणासाठी शेतक-यांना समोर येवू देणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत मध्ये किवा सेतू केंद्रामध्ये ऑन लाईन अर्ज सोबतच आमदारांचा सहभाग असलेली सहनियंत्रण समिती स्थापन करणे गरजेचे आहे, जेणे करून कोणताही शेतकरी योजने पासून वंचित राहणार नाही.
महाराष्ट्रात कर्ज भरणा-या शेतक-यांना २५ हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिले, परंतु पुढील काळात नियमित कर्ज भरणा-या शेतक-यांना प्राधान्य कर्जाच्या व्याजामध्ये सवलतीशिवाय दरवर्षी किमान १० टक्के प्रोत्साहन अनुदान देण्यात यावे. १० हजार अनुदानाची योजना शासनाने घोषित केली परंतु जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, व्यापारी बँक यांनी हि योजना राबण्यात निश्चितपणे टाळाटाळ केली. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी यांच्या ताब्यात असलेली जिल्हा मध्यवर्ती बँका, महाराष्ट्र सहकारी बॅंकेकडून उचल करत नाही. १० हजार रुपयाच्या अॅडव्हान्सची अंमलबजावणी न करणा-या बँकांवर शासनाने कठोर कारवाई करावी असे सुद्धा त्यांनी सभागृहात मागणी केली. शेतक-यांच्या जीवितासाठी जोड धंदा करणा-या शेतक-यांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. गो-पालनाच्या माध्यमातून दुधाच्या उत्पन्ना बरोबरच सेंद्रिय शेती करण्या करिता शेणखत व गोमुत्राची उपलब्धता होते, परंतु शेतक-यांना चा-याचा खर्च, गुरांचे गोठे, मजुरांचा खर्च इत्यादी बाबींमुळे परंपरागत गोपालन करणा-या शेतक-याला प्रोत्साहित करणे गरजेचे आहे. गोपालानामध्ये प्रामुख्याने महिला शेतक-यांचा सहभाग असतो त्यामुळे गोपालन करणा-या शेतक-याना गुरांचा विमा व गोपालनाकरिता गुरांच्या संख्येप्रमाणे अनुदान देण्याकरिता गोपालन प्रोत्साहन योजना सुरू करणे गरजेचे आहे. शेतमालाला हमीभावाने खरेदी करण्याच्या दृष्टीने पुढील काळात MSP वाढविणे, MSP वर बाजार भावाप्रमाणे फरक शासनाने देणे, उत्पादन खर्च कमी करण्याकरिता मनरेगा अंतर्गत मजुरी देणे, सोयाबीन ला प्रोत्साहन देणे, कापूस उत्पादक प्रदेशात गारमेंट क्लस्टर ची उभारणी करणे, सौरऊर्जेवर भाज्या फळे, मोड आलेले कडधान्य निर्जलीकरण प्रक्रिया उद्योग उभारणे, आयातीवर कर व निर्यातीला प्रोत्साहन देणे इत्यादी बाबींची आमदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी २९३ च्या प्रस्तानव्ये सभागृहात मागणी केली.
