दिल्ली-
एलपीजी सब्सिडी खत्म कर हर महीने इसकी कीमतों में इजाफा करने के मोदी सरकार के फैसले पर मंगलवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ| विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरा| हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी|
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा- 2010 में एक मंत्रीसमूह बनी थी जिसके अध्यक्ष प्रणब मुखर्जी थे| इस समिति में शरद पवार, ममता बनर्जी, मुरली देवड़ा, जैसे लोग थे| इस समिति ने फैसला किया था कि धीरे-धीरे गैस की सब्सिडी कम की जाएगी और उनके दाम बढाए जाएंगे| पहले देश में 14 करोड़ सिलेंडर थे बढ़कर 22 करोड़ हो गए हैं| अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोज तय होती हैं| उज्ज्वला योजना में हम सब्सिडी लगातार दे रहे हैं| सब्सिडी गरीबों के लिए है ना कि अमीरों के लिए|
