वेळेवर तलाठी उपलब्ध नसल्याचे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सुर
चांदूर रेल्वे – ( शहेजाद खान)
राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना तलाठी वेळेवर उपलब्ध व्हावे यासाठी राज्यात तलाठी कार्यालयाची निर्मिति केली. त्यावर करोड़ो रूपये खर्च केले. मात्र तालुक्यातील नविन तलाठी कार्यालयात असुविधा दिसून येत आहे. इतकेच नव्हे तर तलाठी कायार्लयच नव्हे तर मंडळ अधिकारी कार्यालय देखील धूळ खात आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनीधींनी तसेच प्रशासनाने धुळखात असलेल्या तलाठी कार्यालयाकडे लक्ष देण्याची गरज निर्मान झाली आहे.
सविस्तरवृत्त असे कि, चांदूर रेल्वे तालुक्यात एकून 30 तलाठी कार्यालय व 6 मंडळ अधिकारी कार्यालय बांधले. मात्र या मधील 95 टक्के कार्यालय निव्वळ शोभेची वस्तु म्हणून उभे आहे. तालुक्यातील आमला विश्वेश्वर या गावातील तलाठी व मंडळ अधिकारी कार्यालयाची दुर्दशा झाली आली. 16 लाख 95 हजार रुपये खर्च करून कार्यालय उभारण्यात आले. त्याचा लोकार्पण सोहळा 2 मार्च 2014 ला आमदार वीरेंद्र जगताप यांचे हस्ते मोठ्या थाटात पार पडला. आज मात्र या कार्यालयात तलाठ्या ऐवजी गवत व झाड़े वास करीत आहे. येथील तलाठी व मंडळ अधिकारी हे चांदूर रेल्वे तहसील कार्यालयातून कारभार बघत असल्याचे काही शेतकऱ्यांनी सांगितले.
सुरुवातीला तलाठींनी काही दिवस कार्यालयातून कामकाज चालवले मात्र आता पूर्णपणे बंद आहे. राज्य सरकारने सदर कार्यालय निवास म्हणून तयार केले. मात्र त्या ठिकाणी कुठलीच मूलभूत सुविधा पुरविण्यात आली नसल्याने तलाठी कसे निवास करतील ? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. या ठिकाणी पानी, विद्युत सुविधा उपलब्ध नाही. अनेक ठिकाणी विद्युत मीटर ही अजुन पर्यंत नाही. तलाठी कार्यालयाने बांधकामाचा ठेका कसा दिला ?, त्यामध्ये सोयी, सुविधा पुरविण्याचेही नमूद आहे काय ? हे मात्र अजुन पर्यंत स्पष्ट झाले नाही. बेवारस स्थितीत पडलेल्या तलाठी कार्यालयकड़े तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी सह जिल्हाधिकारी यांचेही दुर्लक्ष होत आहे.
स्थानिक आमदार सुद्धा या विषयावर दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसत आहे. कार्यालयात सोईसुविधा नसल्याने तलाठी मात्र जिल्हा, तालुक्याच्या ठिकाणावरून गावाचा कारभार सांभाळत आहे. कार्यालयात सर्व सोई असेल तेव्हाच निवास करू, अन्यथा नाही असे लेखी निवेदन तलाठ्यांनी तहसीलदार यांना दिल्याची माहिती एका तलाठ्याने दिली. राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने तलाठी कार्यालयात मूलभूत सुविधा पुरवून तलाठ्यांना तेथे राहण्याची सक्ती करावी व शेतकऱ्यांना होत असलेला त्रास दूर करावा अशी मागणी शेतकरी वर्ग करीत आहे..
