ज्या संसदेत लोकांसाठी कायदे केले जातात, त्या संसदेतील ३३ टक्के लोकप्रतिनिधींवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे प्रविष्ट आहेत. अशा गुन्हेगारी स्वरूपाच्या लोकप्रतिनिधींकडून जनतेच्या हिताचे कायदे होणे अशक्य आहे. त्यामुळे सर्वांसाठी आदर्श राज्यव्यवस्था म्हणजे हिंदु राष्ट्र (ईश्‍वरी राज्य) स्थापन करणे आवश्यक आहे.
सरकारकडून बहुसंख्यांक नाही, तर अल्पसंख्यांकांच्या हितासाठी कायदे बनवले जातात. या कायद्यांचा उपयोग बहुसंख्य हिंदू, तसेच हिंदुत्वनिष्ठ संघटना यांना दडपण्यासाठी करण्यात येतो. आज शासनकर्ते, पोलीस, न्यायव्यवस्था यांच्याकडून हिंदुत्वाच्या विचारसरणीचे दमन करण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे समाजातील चांगले अधिवक्ते धर्माच्या बाजूने लढण्यासाठी पुढे येण्यास घाबरतात. त्यांच्यातील भीती घालवणे आवश्यक आहे. त्याकरिता अधिवक्त्यांमध्ये जागृती करणे आणि त्यांंचे संघटन करणे आवश्यक आहे. हिंदुत्वनिष्ठ अधिवक्त्यांच्या बाजूने संघटित अधिवक्त्यांचे कवच असेल, तर ते निश्‍चित स्वरूपात १० पट अधिक कार्य करू शकतील.
या अधिवेशनाला धर्मपाल शोधपिठाच्या माजी संचालक प्रा. कुसुमलता केडिया, तसेच हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर आणि सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री. चेतन राजहंस यांची प्रमुख उपस्थिती होती. शिबिराची प्रस्तावना अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर यांनी केली, तर सूत्रसंचालन अधिवक्ता अभय कुलकर्णी यांनी केले.
